अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारत भएपनि नेपालको संसद् र सडकमा उक्त सम्झौतालाई लिएर विवादहरू चुलिएकाबेला नयाँ दिल्ली मौन बसिरहेको छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भारतसँगकै सहमति अनुसार काठमाण्डू नजिकैको लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै सीमासम्म जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको प्रतिबद्धता नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बताउँछन्।
एमसीसी सम्झौताका प्रवाधानहरूलाई विरोध गर्ने कतिपयले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतलाई जोडेर एउटा प्रावधान राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
एमसीसी कम्प्याक्टको अनुसुची पाँचमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपाल सरकारले एमसीसीलाई बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आर्थिक-प्राविधिक पक्ष र सञ्चालनका बारेमा भारतसँग सहमतिको खाका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
