अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) भित्र्याउनका लागि निवेदन र मस्यौदाको अन्तिम रुपमा दिने बेलामा मुलुकको नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो। अहिले एमसीसीको विरोध गर्न सडकदेखि सदनसम्म अग्र पंक्तिमा माओवादी नै देखिएकाे छ।

एमसीसी परियोजना संसदमा टेबल त भयो। यो संसदबाट अनुमोदन भएपनि, नभएपनि नेताहरुको विश्वसनीयतामा प्रतिकूल असर परेको छ। अब, कुनै पनि मुलुकले यस किसिमका सम्झौता गर्दा पटक पटक सोच्छन्। कतै नेपालमा यसको राजनीतिकरण त हुने होइन? अनाहकमा विवादमा पर्न खोज्छन्। यस्तो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ।

एमसीसी के हो ?

विकासशील देशहरुलाई खासगरी ठूला परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले यसको स्थापना गरेको हो। यो एक स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायत निकाय हो। जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँमा अगुवाई गर्न सघाइरहेको छ।

यो परियोजनाको लागि नेपालले २०६८ साल माघ ५ गते निवेदन दिएको हो। सो समयमा तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा बर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा डा. भट्टराईले प्रचण्डसँग यस विषयमा सल्लाह लिएको हुनुपर्छ। अहिले डा. भट्टराई जसपामा हुनुहुन्छ, तर वर्षमान पुन माओवादीमै हुनुहुन्छ। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अति निकटतम नेतामा पर्नुहुन्छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साल साउन ५ गते एमसीसी परियोजनाको अनुदानको मस्यौदा तयार भएको थियो। कुन-कुन योजनाका लागि अनुदान लिने विषयमा विज्ञहरुसँगकाे लामो छलफलपछि सो मस्यौदामा समावेश गरिएको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बनेपछि २०७४ साल जेठ १८ गते एमसीसी मस्यौदाको अन्तिम रुप दिइएको थियो।

एमसीसीको लागि निवेदन र मस्यौदाको अन्तिम रुप दिने बेलामा पनि माओवादीकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री थिए। यस विषयमा निर्णय तथा सहमति गर्ने माओवादीका नेताहरुले ६ बर्षको अवधिमा नेपालको लागि उपयुक्त छैन, यसको माध्यमबाट राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भनेर उतिखेर नै यसको प्रक्रिया किन रोकेनन् ? यदि त्यो बेलामा एमसीसी उपयुक्त थियो भने अहिले राष्ट्रको लागि घातक कसरी भयो ? यो घातक हुने सम्भावना देखेपछि सम्झौताको लागि माओवादीले किन सहमति दियो?

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गरेका हुन्। उतिखेर माओवादी पनि सरकारमा थियो। देउवाले आफ्नै मनले सम्झौता गरेका हुन् भने प्रचण्डहरुले किन विरोध गरेनन्? यो सम्झौताबाट स्वाधिनतामा आँच आउने छ भनेर उतिखेर सरकारबाट किन बाहिरिएनन्? यावत प्रश्नका जवाफ माओवादी नेताहरुले दिनुपर्ने होइन र? सडकका आन्दोलनकारीहरुले ती नेताहरुसँग एमसीसी किन माग गरिस् र किन मस्यौदाको अन्तिम रुप दिइस् भनेर सोध्नु पर्ने होइन र?

महराले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियाे। सो विज्ञप्तिमार्फत उहाँले देशको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामा नै प्रश्न उठ्ने सक्ने विषयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नगरिकन र सत्तारूढ दलभित्रै एकरुपता नहुँदै जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभामा पेश भएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ।

मस्यौदाको अन्तिम रुप दिनेबेला अर्थमन्त्री रहेका उहाँले एमसीसी भित्रिँदा देशको स्वाधिनता र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्न सक्नेतर्फ किन ध्यान पुर्याउनु भएन? यसको मतलब प्रचण्ड र महरालाई दुरदृष्टि नभएको नेता भन्ने कि जनतालाई भड्काएर राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको भन्ने ? यसो हेर्दा सिद्धान्तको राजनीतिको दुहाई दिने नेताहरुको नैतिकता हराइसकेको पुष्टि हुन्छ।

एमसीसीको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान थिएन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ साल वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको हो।

नेपालमा के देखिएको छ भने, पञ्चायतकालदेखि नै खासगरी भारतसँग भएका सम्झौताहरुका विषयलाई चुनावी मुद्धा बनाइएको छ। सम्भवतः ओलीले यो एमसीसी सोझै लागू गरेमा राष्ट्रघात गरेको आरोप लाग्न सक्ने र विपक्षीहरुले चुनावी मुद्धा बनाउन सक्ने भयले संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

अहिले यो परियोजनाको संसदबाट अनुमोदन देउवाको लागि टाउको दुखाई बनेको छ। अर्कोतर्फ ओली अनुमोदनको प्रावधान राखेर तमासा हेरिरहनु भएको छ। केपी ओलीकाे यो रणनीति एउटा गाउँले कथासँग मेल खाने खालको छ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना ल्याउने बामपन्थी नेताहरु नै हुन्। एमसीसीलाई विवादित बनाउनमा पनि बामपन्थी नेताहरुकै अग्रसरता देखिन्छ।यसलाई अनुमोदन वा फिर्ता गर्ने निर्णायक बामपन्थी दलकै हुनेछ। किनभने, काँग्रेससँग एक्लै बहुमत पुग्दैन।

एमसीसीको विषयमा अमेरिका र चीनबीच आरोप प्रत्यारोपको अवस्था उत्पन्न हुनु शुभ सङ्केत पक्कै होइन। नेताहरुको ढुलमुल नीति र अकर्मण्यताको कारण नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा पर्ने चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ। अहिले त्यति अवस्था बिग्रेको भन्न त मिल्दैन। तर, बामपन्थी नेताहरुले स्पष्ट दृष्टिकोण नराखेमा समस्या जटिल हुने सम्भावना देखिन्छ।

बालुवाटारमा प्रचण्डसहितको सहमतिपछि आइतबार एमसीसी संसद्मा टेबल भयो। तर, प्रचण्ड आफू मौन रहेपनि उहाँका पार्टीका सांसदहरु चर्को विरोधमा उत्रेका थिए। यसको विरोध पनि गर्ने, समर्थन पनि गर्ने नीति माओवादीमा देखिएको छ। एमाले अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएर गठबन्धन भत्किने आशमा छन्।

जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा रहेको स्पष्ट गरिसकेका छन्। एमसीसी परियोजनाको समर्थनमा काँग्रेस एक ढिक्का छन् भने जसपा पार्टीमा एकमत छैन। एमसीसी परियोजना पहिलो चरणको रुपमा संसदमा पेश भइसकेको छ। फागुन १२ गते संसद सुचारु भएपछि यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल र तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदन हुने/नहुने विषयमा ध्वनि मत वा मतदानबाट निर्णय लिनेछ। ती प्रक्रियाको लागि समय निर्धारण सभामुखले गर्नुहुनेछ।

अस्थिर नेता प्रचण्ड

नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माणको चर्चा हुँदा प्रचण्डको भूमिकाको सर्‍हाना हुन्छ। तर, दुई दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको उपस्थितिलाई शुक्ष्म रुपले हेर्दा उहाँमा धैर्यताको अभाव देखिएको छ।

उहिलेको प्रचण्ड र अहिलेको प्रचण्डको रणनीतिमा धेरै उतारचढाव देखिन्छ। माओवादीको दश बर्षे जनयुद्धको नायक प्रचण्डको एक झलक हेर्न र विचार सुन्न सर्वसाधारण ललायित रहन्थे। जनयुद्धकाल सकाएर राष्ट्रको मूलधारमा समाहित भएपछि ‘जहाँ प्रचण्ड, त्यहाँ लाखौंको भीड’ जुटिन्थ्यो। मुलुक प्रचण्डमय बनेको आभाष हुन्थ्यो। उतिखेर, कतिपयले प्रचण्डको तुलना विपीसँग गर्ने गर्दथे। उहाँका कार्यकर्ताहरुको नजरमा प्रचण्ड विश्वकै महान क्रान्तिकारी नेता थिए। त्यो प्रचण्ड र अहिलेको प्रचण्डमा देखिएका भिन्नताको असर उहाँको पार्टीमा सीमित नरही नेपालको राजनीतिलाई समेत प्रभावित पारेको देखिन्छ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा झण्डै बहुमत प्राप्त गरेको थियो। समानुपातिक सांसदको कारण एकल बहुमतबाट चुके पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको गठन भयो। नौ महिने शासनकालको अवधिमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवालको प्रकरणले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। सो घटना नभएको भए सम्भवतः पहिलो संविधानबाट नै मुलुकले संविधान पाउन सक्थाे। सो समयमा पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण हुनुपर्ने थियो। जनयुद्धको धङधङीको छापको प्रभावमा परेर उहाँ रुक्माङ्गदलाई अपदस्त गर्नतर्फ लाग्नुभयो। त्यो राजनीतिक भूलले गर्दा अहिलेसम्म माओवादी पार्टी ‘पहिलो पार्टी’ बन्न सकेन।

राजनेताले गल्ती गरे भने त्यसकाे प्रभाव बर्षाैंसम्म रहन्छन्। उदाहरणको लागि- अरुण तेस्रो परियोजना तीस बर्षअघि फिर्ता नभएको भए आज मुलुक विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा पुगिसकेको हुन्थ्यो। मुलुक बर्षौंसम्म लोडसेडिङको चपेटामा पर्यो। नेताहरुले निर्णय लिँदा दीर्घकालीन फाइदा र वेफाइदाको विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ र राष्ट्रलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ।

मुलुकको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अनावश्यक रुपमा प्रतिक्रिया दिएर विवादमा पर्नुबाट जोगिनु पर्छ। नेपाल र दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलाबीच कुनै मैत्री सम्बन्ध छैन। एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार रहेको समयमा भेनेजुएलामा वामपन्थी नेता निकोलस माडुरोलाई अपदस्त गर्दै विपक्षी दलका नेता जुआन गुएइदोले आफूलाई ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गरेका थिए। सो राष्ट्रपतिलाई  अमेरिकाले समर्थन गरेपछि २०७५ साल माघ ११ गते प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी हस्तक्षेप भनेर कडा विरोध गर्नुभएको थियो।

केपी ओली स्विट्जरल्याण्डको डावस सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको बेलामा प्रचण्डको सो विज्ञप्ति आएको थियो। भेनेजुएलासँग न केही लिनु छ, न दिनु छ। तर, प्रचण्डको अमेरिकाको विरोधमा विज्ञप्ति जारी हुन्छ। अहिले त अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध धेरै चिसिएको छ। सो कारणले विभिन्न प्रकारका विवाद झिकेर फिर्ता गराउन खोजिएको त होइन?। नेपालमा एमसीसी लागू भयो भने अमेरिकाको प्रभाव बढ्ने भयले प्रचण्डहरु विरोधमा उत्रेका त होइनन्? भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। तर, राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ। महाशक्ति राष्ट्रको विवादमा नपरी नेपालको विकासतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।