विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) प्रतिनिधि सभामा टेबल भएसँगै संघीय संसद् सचिवालयलाई जटिलता थपिएको छ। एमसीसी सन्धि कि सम्झौता ? भन्ने नै अहिलेसम्म प्रस्ट नहुँदा यसका प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता भएको हो।
कतिपयले एमसीसीलाई ‘सम्झौता’ भनिरहेका छन् भने कतिले यसलाई सन्धिको रूप दिएको भन्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा संसद्मा टेबल भएको एमसीसीलाई कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेमा संघीय संसद् सचिवालयसामु जटिलता थपिएको हो।
‘प्रक्रियागत जटिलता र अन्यौलता छ’, संसद् सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसको प्रक्रिया के हो भन्ने नै अन्योल छ। किनभने यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसद्मा आएको छैन। फेरि यो सम्झौता हो कि सन्धि भन्ने पनि प्रस्ट छैन।’
सचिवालयले एमसीसीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कानुनका जानकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग राय सुझाव लिने या नलिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ। ‘महाभारत’ का रूपमा संसद्मा प्रवेश भएको एमसीसीबारे दलहरूले पनि यसको प्रक्रियागत विषयमा मुख खोलेका छैनन्।
