प्रदेश १ मा एक वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ९ सय १९ जना पीडित भएका छन्।

सन् २०२१ जनवरी देखि डिसेम्वर सम्मकोे अवधिमा राज्य पक्षबाट ३० जना र अन्य पक्षबाट ८८९ जना पीडित भएको अनौपचरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगरमा आज ३० औं संस्करणको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा गत वर्ष राज्यपक्षबाट ४७ जना पीडित भएको इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सन् २०२० मा प्रदेश १ मा ८ सय १३ जना पीडित भएको इन्सेक अभिलेखमा छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश १ मा १ सय ६ जना बढी मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएका छन्। 

सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा अपहरणका घटनामा चार, गिरफ्तारी ३, कुटपिट ४५, बाल अधिकार ३ सय ५, हिरासतमा मृत्यु २, घाइते १२, हत्या ६७, जातीय विभेद १, धम्की ४, यातना १, महिला ४६८ र कारागारमा मृत्यु ७ गरी ९ सय १९ जना मानव अधिकारका घटनामा पीडित भएको प्रलेख अधिकृत पुन्यप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा महिला अधिकारका घटनामा ४ सय ६८ जना पीडित भएको उहाँले बताउनुभयो।

गत वर्ष ३ सय २५ जना पीडित भएको इन्सेक अभिलेखमा छ। सन् २०२१ मा बाल अधिकारका घटनामा ३ सय ५ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ। यो वर्ष प्रदेश १ का कूल १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख भएनन्। इटहरी उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३६ जना पीडित भएका घटना भएको अधिकारीले बताउनुभयो। बर्ष पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा झापाका नरेश खातीलाई नगद ७ हजार सहित सम्मानित गरिएको थियो।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु गड्तौला, पत्रकार महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, मोरङ अध्यक्ष संजीव खनाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।