अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न कुमार पन्त समूहले निर्वाचनको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै एनआरएनएभित्र सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ।
मंगलबार शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले जापानमा भएको निर्वाचन धाँधली भएको पुष्टि गर्दै पुन: निर्वाचन गराउने लगायतका निर्णय गरेलगतै पन्त समूहले यस्तो कदम चालेको हो।
जापान निर्वाचनमा पन्त र उनका समूहका सदस्यले नै इमेल ह्याक गरेको खुलेपछि उक्त मुद्धाबाट जोगिन निर्वाचनको कार्यतालिका निकालेको एनआरएनए सचिवालय बालुवाटारमा कार्यरत एक अधिकारीले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।
गत जनवरी १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।डेलिगेट्स विवाद समाधान गरी दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न नगर्दासम्म उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील रहने म्यान्डेट छ।
झन्डै ६ महिना लामो विवादपछि उच्चस्तरीय समितिले यो साता डेलिगेट्स सूचीलाई अन्तिम रुप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष एनआरएनए केन्द्रले डेलिगेट्स सूची तयार गर्दा व्यापक धाँधली गरेको भन्ने उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन पटक संघलाई पत्र लेखी ती विवादहरु समाधान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई नमानेर पन्त समूह उच्च अदालत पाटन पुगेको थियाे।
जापान निर्वाचनमा भएको इमेल ह्याकको मुद्धामा प्रहरीले अहिले अनुसन्धान जारी राखेको छ। उक्त मुद्धाबाट जोगिनका लागि पनि पन्त निकट र उनका सहयोगीहरुले चलखेल थालेका छन्। ‘एनआरएनएका अधिकारीहरुले त झन कानुन पालना गर्नुपर्ने हैन?’, एनआरएनए सचिवालय बालुवाटारका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनलाई सम्मान गर्ने देशमा बसेकाहरुले यस्तो गैरकानूनी काम गरेका छन्। हामीले बोल्न मिलेन, प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। यस्तालाई कारवाही होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
