अमेरिकी सहयोग परियाेजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर पछिल्लाे समय राजनीतिक वृत्त थप तरंगित बनेकाे छ।
एमसीसीकै कारण पाँचदलीय गठबन्धन भत्किन सक्ने कतिपयले दाबी समेत गरेका छन्। एमसीसी र गठबन्धनकै सन्दर्भमा रहेर राष्ट्रिय जनमाेर्चाका महासचिव मनाेज भट्टसँग बिएल नेपाली सेवाकाे लागि कमल प्रभात विकले गरेकाे कुराकानी प्रस्तुत छ:
एमसीसीको विषयमा तपाईंको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक धारणा के हो ?
एमसीसीको विषयमा त राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट छ। हामीले सुरुदेखि नै एमसीसीको खारेजीमा जोड दिइरहेका छौँ। एमसीसी जुनबेला संसद सचिवालयमा दर्ता भयो। त्यसपछि हाम्राे पार्टीको त्यसमा ध्यानाकर्षण भयो। त्यतिबेलादेखि नै हामीले यसको खारेजीमा जाेड दिरहेका छौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त सबै पार्टीलाई सहमत गराएर तत्काल एमसीसी पास गर्ने भनिरहनुभएको छ। तपाईंको पार्टी सहमतिकाे लागि तयार छ ?
हामी त्यसको लागि तयार छैनौँ। उहाँहरुले पनि सहमति गराएपछि पास गर्छाै भन्नुभएको छ क्यारे, सहमति हुँदैन। सहमाति नभएपछि त त्यसलाई खारेज गर्नुपर्यो।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी बोर्डलाई लेखेको प्रतिवद्धता पत्र बाहिरिएको छ। त्यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
उहाँहरुले असोजमा पत्र पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको भाषा आदि/इत्यादि हेर्दा राष्ट्रिय सहमाति गरेर हामीले एमसीसी पास गर्छाै भन्ने भाव त्यहाँ रहेछ। त्यसमा पनि माओवादी पार्टीले त्यो गर्नु गलत हो। माओवादीले त्यो गर्ने हुँदैन थियो। यदि गरे पनि माओवादी वा प्रचण्डको सचिवालयले संशोधन विना यसलाई हामीले पारित गर्दैनौँ, पार्टीकाे पहिलाको अडानमै काम छौँ, भनेको हुँदा यसलाई फेरि हामीले सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ।
यसमा प्रचण्डको दोहोरो चरित्र देखिन्छ नि ?
उहाँको दोहोरो चरित्र त देखिन्छ। उहाँहरुले पठाएको त्यो पत्र अनावश्यक थियो। पठाउनुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। कुटनीतिक दृष्टिकोणले पनि त्यो राम्रो भएन। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले अर्काे देशको कर्मचारीलाई पत्र लेख्ने कुरा त राम्रो होइन। सरकार प्रमुखले त सरकार प्रमुखसँगै कुरा गर्ने हो नि त। तर, एमसीसीको सामान्य कर्मचारीलाई पत्र लेख्ने जुन काम भयो, कुटनीतिक मर्यादाको विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई होच्याउने काम गर्नुभयो। र, प्रचण्ड पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भएको हिसाबले त्यो गर्नुहुँदैन थियो। त्यसका बाबजुद पनि माओवादीले हामीले त्यसलाई यथास्थितिमै पास गर्दैनौँ र जबसम्म यो संशोधन हुन्न गठबन्धन टुट्ला त्यसको पक्षमा लाग्दैनौँ भन्ने बाहिर जुन प्रतिवद्धता जनाएका छन्। त्यसलाई फेरि हामी सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।
बाहिर पास नगरौँ भन्ने भित्र–भित्र चाल खेल्ने प्रचण्डलाई के भन्नुहुन्छ ?
माओवादीका अरु नेता र प्रचण्डले बोल्ने कुरामा फरक त पर्छ नै। उहाँले आफ्ना अन्य नेताहरुले जस्तै सुरुदेखि नै संशोधन विना पास गर्दैनौँ भन्दै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले बीचमा पठाएको पत्रले प्रतिवद्धता कम्जोर छ कि भन्ने देखाउँछ। त्यसमा पनि उहाँहरुको स्पष्टिकरण आएको हुनाले त्यसैलाई नै आधार मानौँ न अहिलेका लागि।
तपाईंहरु पनि गठबन्धनमा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसहिसाबले यस्ता प्रतिवद्धता पत्र पठाउनेलगायत विषयमा तपाईंहरुसँग सल्लाह हुँदैन र ?
सल्लाह/सहमति भएन। हामी पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी छौँ। तर, धेरै जसो सल्लाह तीन पार्टी बीच मात्रै हुन्छ। कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीका बीचमा। हामी सहितको बैठक हुन भनेको नीतिगत कुरा टुङ्याउनको लागि मात्रै हो। बढीजसो व्यवाहारिक कुरा त उहाँहरुबीच हुने भएको हुनाले उहाँहरुबीच भएका कुरामा न हामीलाई संवाद गरियो, उहाँहरुले गरेको यस्ता कुरामा हामीले सहमाति जनाउने कुरा त आउँदैन।
भनेपछि तपाईंहरुले असहमाति जनाउँदा–जनाउँदै पनि गठबन्धले पेलेरै काम गर्छ ?
होइन, पेलेरै भन्न त मिलेन। सरकार सञ्चालनमा हामी छैनौँ, सरकारमा सामेल नभएको कारणले गर्दाका सरकारसँग जोडिएका जटिल्ता छन्, त्यो हाम्रो पार्टीसँग जोडिने कुरा भएन। त्यसले गर्दा उहाँहरुबीच बढी छलफल हुने कुरा त भयो नै। दोस्रो कुरा कतिपय नीतिगत कुराहरुमा हामीसँग पनि सल्लाह हुने गर्छ हामी पनि बैठकमा सामेल हुन्छौँ।
गठबन्धमा तपाईंहरुका कुरा सुनिदैनन् भने तपाईंहरु त्यसमा टाँसिरहन मिल्छ ?
गठबन्धनको निरन्तरतामा हामीले किन जोड दिइरहेका छौँ भने अहिले पनि देशमा प्रतिगमनको खतरा समाप्त भएको छैन। प्रतिगमन दुई तरिकाले आउँछ।
राजाले निर्वाचित संस्थाहरुलाई अपदस्त गरेर देशमा लागेका प्रतिगमन। वि.सं २०१७ सालमा राज महेन्द्रले त्यो काम गरे, २०५९ सालमा राज ज्ञानेन्द्रले गरे। त्यसले गर्दा विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रोमा प्रतिगमन दुई तरिकाले आउने गरेको छ। राजाले जननिर्वाचित संस्थाहरुलाई विघटन गरेर राजशाही व्यवस्था ल्याउने गरेका छन्।
तर, संसारमा अर्काे अभ्यास पनि छ। त्यो भनेको जनताबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर संसदमा जाने र संसदबाट फाँसिवाद लाद्ने परम्परा पनि छ। जस्तैः हिटलरको कुरा भयो। हिटलरले त चुनावकै माध्यमबाट बहुमत ल्याएकै हुन नि त, आखिर उनले जर्मनीमा फाँसिवाद लादे। अझै त्यति पर जानै पर्दैन भारतमा हेर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदि त लोकप्रिय मतबाटै त आएका छन् नि। तर, भारतमा त फाँसिवाद लादिएको छ। त्यो हो धार्मिक फाँसीवाद।
भारतामा अहिले राजा छैन, त्यसको ठाउँ गणतन्त्र छ। तर, गणतन्त्रको नाममा मोदीको फाँसीवाद छ। हिन्दूवाहेकका अरुलाई लोकतान्त्रिक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ।
नेपालको स्थित हेर्नुभयो भने, फाँसीवादका सम्पूर्ण लक्ष्णहरु केपी ओलीमा अन्तरनिहित भएको पाउनुहुन्छ। फाँसीवादको पहिलो लक्ष्ण उसले घरदेखि राज्यसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई नकार्छ। आज केपी ओली कसरी आएका छन्, हेर्नु त, उनले महाधिवेशनमा आफ्ना कार्याकर्तालाई प्रजातान्त्रिक अधिाकरी दिन्न। आफ्ना सांसदलाई प्रजातान्त्रिक अधिकारी नदिएर दुई/दुई पटक संसद विघटन गर्छन।
अहिले उनी के भन्दैछन भने जबसम्म यो संसद भङ्ग हुन्न, संसद रहँदासम्म ससंद चल्न दिनौँ भनेका छन्। यी सबै फाँसीवादका विशेषता र लक्ष्ण हुन नि। त्यसैले त्यो शक्तिले जितेर आउँछ भने त्यो शक्तिले भोलि फाँसीवाद लाद्छ। त्यो कति खतरनाक होला भन्नु त ? यदि त्यो शक्तिले जितेर आयो भने देशमा फाँसीवाद लादिन्छ, जनताका हक अधिकारहरु भङ्ग हुन्छन्। त्यसैले यस्तो स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यति गठबन्धन कायम राखिएन भने देशमा फाँसीवाद लादिन्छ। त्यसो भयो भने हामी फेरि प्रतिगमनतर्फ जान्छौँ। त्यही भएर हामीले गठबन्धलाई जोड दिएका हौँ।
तर, बाहिर यसलाई परिभाषित गर्दा हामीलाई संसदीय व्यावस्थामा पाइने भागबण्डाको छुद्र राजनीतिमा लागेको छन्, भनियो। यदि हामी संसदमा एउटा सीट वा नियुक्ति जस्ता स्वार्थमा लागेको भए, त्यो स्वार्थ हामीलाई एमालेबाट पनि त पूरा हुन्थ्यो। झन सहजै हुन्थ्यो त। तर, ओलीले संसद भङ्ग गर्ने बिक्तिकै हामीले के गर्यौँ भने ओलीलाई दिएको राजनीतिक समार्थ फिर्ता लियौँ।
अहिले चुनाव नजिक आएको छ हामी पाँच दलीय गठबन्धनसँग प्राप्त हुने चिज र एमालेसँग प्राप्त हुन चित त उनै हुन्। हामी अहिलेकाे गठबन्धन छोडेर एमालेसँग पनि त मिल्न सक्थ्यो नि, यदि हामी छुद्र स्वार्थको लागि राजनीति गरेको भए। होइन, नि हामी त जुन जनताले ४० वर्षदेखि लड्दै आएकाे हक अधिकारको रक्षाका लागि गठबन्धन गरेकाे पाे हाे।
प्रतिगमनका विरुद्ध गठबन्धन हो भने राष्ट्रियताका मुद्धामा तपाईंहरु किन नबोलेको त ?
गठबन्धन बनेको प्रतिगमनका विरुद्धमा हो। एमसीसीका विषयमा हामीले गठबन्धन बनाएका होइनौँ। एमसीसीको विरुद्धमा त गठबन्धमा रहेका पार्टीहरु र हाम्रा बीचमा मदभेद छ।
यो सरकारले एमसीसी पास गर्यो भने तपाईंहरुको पनि त नाम जोडिएला नि ?
पहिलो कुरा त यो सरकारलाई एमसीसी पास गर्ने कुरा त्यति सहज छैन। पाँच दलीय गठबन्धनभित्रका जुन चार दल छन्, उनीहरु सबै यसको विपक्षमा छन्। त्यसमा पनि माओवादी र समाजवादीहरु संशोधन नगरी पारित गर्नुहुँदैन भनिरहेका छन्। अर्काे कुरा अहिलेको बहस फेरिएको पनि छ। यदि यो सम्झौताले अन्तराष्ट्रिय कानुनको हैसित प्राप्त गर्दैन भने किन संसदबाट पारित गराउनुपर्यो। यस्तो अवस्थमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्देन। त्यस्तो अवस्थमा हाम्रो संसदबाट यसलाई अनुमोदन गरिरहनु आवश्यकता छैन। त्यस्तै संसदमा पारित गरे पनि पास गर्नुहुँदैन भन्ने छ। हामी त झान खारेजीको लागि बालिरहेका छौँ। जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, एमालेलाई फकाउनको लागि उनीहरुले वैशाख अन्तिम सातामा चुनावको घोषण गरे पनि एमालले त आफ्नो माग त प्रष्टसँग राखेको त छ। समाजवादी पार्टीका १४ जान संसदलाई हटाउनुपर्ने वा सभामुखलाई हटाउनुपर्ने। तर, उहाँहरुका दुबै माग नाजाय छन्, किनभने सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ जब देशमा धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार बन्छ, त्यतिबेला दलीय ह्वीप लाग्दैन। अर्काे कुरा उहाँहरुले अध्यायदेश अन्तर्गत पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले एमालले राखेका मागहरु नाजाय छन्। संसद चलाउनको लागि उनीहरुले जुन माग राखेका छन्। त्यसको कुनै औचित्य छैन।
दोस्रो कुरा हाम्रो लगातारको संघर्ष, एमसीसीको विरोधमा रहेका राष्ट्रवादी पार्टीको संघर्षले एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने भास्य जनतामा स्थापित भएको छ। त्यस्तै चुनाव नजिक आएकाे छ। त्यो चुनावमा राष्ट्रघातको विल्ला भिराएर वा राष्ट्रघातको कलङ्क बोकेर एमाले चुनावमा जान्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले एमसीसी जुन हामीले रोक्न खोजको छौँ, एमालले पनि रोक्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यो राष्ट्रको माया भएर होइन चुनाव नजिक आएको कारणले गर्दा हो। हामी राष्ट्रको हितको लागि संघर्ष गरिरहेका छाैँ। तर, एमाले त्यसबाट ब्याक हुनको कारण नजिकिएको चुनाव हो। उसले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको टीका लगाएर लगाएर चुनावमा जान उसलाई सहज छैन। अब माओवादी विपक्षमा, समाजवादी विषक्षमा, हामी विपक्षमा। भएन भने बाबुरामाको पार्टीबाट उपेन्द्र यादव विपक्षमा। पक्ष/विपक्ष नभए पनि राष्ट्रिय सहमति विरित त पास हुँदैन, हेर्नुहोस्। र, स्वय एमालले आगामी निर्वाचनलाई ध्यामा राखेर अघोषित रुपमा एसीसी अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्छ। त्यसैले यो सरकारले चाहेर पनि तत्काल एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सक्ने वा कांग्रेसकै बलबुतामा पास गर्ने सम्भावना छैन।
भनेपछि तत्काल एमसीसी पास हुँदैन र गठबन्धन जारी रहन्छ ?
गठबन्धनको बारेमा हामी प्रष्ट भनेका छौँ, राष्ट्रियता भन्दा ठूलो गठबन्धन छैन। जतिबेला आधुनिक नेपालको निर्माण भयो त्यो बेला दलहरु थिए त ? राष्ट्र भएकोले त दलहरु खुलेका हुन्। त्यसैले गर्दा सबै भन्दा ठूलो राष्ट्र हो। राष्ट्रलाई होच्याएर वा राष्ट्रलाई कम आँकेर हामीले गबन्धनलाई मान्यता दिने कुरा हुँदैन।
एमसीसीको कारण गठबन्धनमा आएका तरङ्गका कारण तपाईंहरुले तत्काल गठबन्धन छोड्नु हुन्न ?
अहिले त हामी छलफलकै क्रममा छौँ। त्यहाँबाट निस्किहाल्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। यति यो विवादकै कारण निस्कनुपर्यो भने पनि राष्ट्र भन्दा ठूलो गठबन्धन होइन। राष्ट्र भन्दा ठूलो न पार्टी छ न गठबन्धन छ।
एमसीसीकै कारण गठबन्धन तोड्ने अवस्था आयो भने तोड्नु हुन्छ ?
मज्जाले तोड्छौँ। मैले अघिनै भने राष्ट्र भन्दा ठूलो गठबन्धन छैन।
एमसीसी संसदमा टेबल भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
हामी त विपक्षमा बस्छौँ।
गतसाल ओली नेतृत्वको सरकारमा चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त। अर्थात् त्यो सरकार त हाम्रो हो। हाम्रो सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी राखेको प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्यौँ भने अहिले त हामी सरकारमा छैनौँ। हामीलाई विपक्षीमा भोट हाल्न कुन शक्तिले रोक्छ ? आफ्नै सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधनको विषयमा त हामीले विपक्षमा भोट हाल्यौँ किन भने त्यो राष्ट्र, जनता र सार्वभौम सत्ताको विपरीत भएको हुनाले। अहिले त हामी सरकारमा छैनौँ।
अहिले एमसीसीको च्याप्टर धेरै अगाडि बढिसक्यो अब यसलाई रोक्न तपाईंहरुको रणनीति के छ ?
हामी एकातर्फ गठबन्धनमा बसेर त्यसको संघर्ष गर्दैछौँ। संसदमा पनि त्यसको विरोध गर्छाैँ। त्यसका साथै हामीले संसदमा नरहेका तर बाहिर क्रियाशील राजनीतिक दलहरुसँग पनि मोर्चाबन्दी गरेका छौँ। त्यसैले हामी टेबल टकमा मात्रै सिमित छैनौँ। जनताको साथमा रहेर एमसीसी फेल गराउँछौँ।
यही अवस्थालाई हेर्दा एमसीसी के हन्छ ? कसरी ल्याण्डिङ हुन्छ ?
होइन, यसलाई त अमेरिकाले फिर्ता लैजानुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्र र सार्वभौम सत्ताका विपरित भएको कारणले गर्दा यसलाई अमेरिकाले फिर्ता लैजानुपर्छ। यो नेपालको लागि आवश्यक छैन।
स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, देश अब चुनावी माहोलमा गयो। कतिको खुसी हुनुहुन्छ ?
स्थानीय चुनावको बारेमा त हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि के भनेको हो भने स्थानीय चुनावको जुन हक छ, जनप्रतिनिधि निर्वाचनको। त्यसलाई माैलिक हकमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्राे माग थियाे। त्यसैले स्थानीय चुनाव हुने कुराले हामी बेखुशी हुने कुरा त भएन। हामी खुशी छौँ। हामी पनि चुनावमा सहभागी हुन्छौँ।
जनमोर्चा स्थानीय तहको चुनावमा कसरी जान्छ ?
स्थानीय चुनावको हामीले नारा बनाइसकेका त छैनौँ। चुनावको घोषणा पत्र लेख्ने बेलासम्म हामीले त्यसका एजेण्डाहरू पनि टुङ्याउँला के नारा लिएर जाने भन्ने कुरा। तर, पनि हामीले पहिलादेखि नै संघीयता खारेजीमा जोड दिएका छौँ।
तपाईंहरु चुनाव जित्ने दाउमा किन विचार र सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरुसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा हामीले दुईवटा शक्तिसँग सहकार्य नगर्ने भनेका छौँ। एउटा राप्रपा अर्काे एमाले। एमालेसँग कुनै पनि अवस्थामाले तालमेल गर्दैनौँ। त्यसबाहेकका शक्तिहरुसँग त जो गणतन्त्रको पक्षधर शक्तिहरु हुन्, जसले वर्तमानको परिपाटीलाई कायम राख्न चाहान्छन्, तिनीहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुनसक्ने भयो।
एमाले र राप्रपासँग किन पार्टी एकता गर्नुहुन्न ?
एमाले फाँसीवादको बाटोमा छ। राप्रपालगायत राजावादीहरुले तिब्र रुपमा गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। र, राजा शासनलाई फर्काउनको लागि उनीहरुले प्रयास गरेका छन्। त्यो कारणले उनीहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुने कुरा भएन।
अन्त्यमा, किन राष्ट्रिय जनमोर्चामा फुटका श्रृंखलाहरु चलिरहन्छ ?
होइन, हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो फुट भएको छैन।
गणतन्त्र स्थापनाछि सञ्चार माध्यममा एउटा क्रान्ति नै आएको छ। तर, अर्काे कुरा यसको गुणस्तर भने बढेको छैन। मिडियाले पनि कम्तिमा जनमोर्चा फुट्यो/फुटेन भन्नलाई त स्वतन्त्र तरिकाले हेर्नुपर्यो नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाको जुन केन्द्रीय समिति छ। चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा बनेका केन्द्रीय समिति अहिलेको फुटमा एकजना पनि केन्द्रीय समिति सामेल भएको छ कि छैन ? हेर्नुपर्यो नि।
कुनै मानिसले पार्टीको अनुसाशन उल्लंघन गरे कारबाही हुन्छ उहाँहरु अन्य पार्टीमा जानुहुन्छ। अर्थात् पार्टीको अनुसाशनमा बस्न नकेर केही मानिसले पार्टी छाेडेका हुन्, जनमोर्चा फुटेको छैन।
