मुलुकभर बाक्लो हुस्सुसँगै वातावरण चिसिएको छ। तर, मधेश प्रदेशमा राजनीतिक तापमान उचाईमा पुगेको छ। यस प्रदेशमा दुई साताको अवधिमा नेताहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित नरही एकअर्काको तेजोभङ्ग गर्ने कुत्सित प्रयासले गर्दा राजनीतिक तापमान उचाई लिएको अनुभूति भइरहेको छ।

चार बर्षको निरन्तर प्रयासपछि प्रदेशसभाले माघ ३ गते ‘मधेश प्रदेश’को रुपमा नामाकरण गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यो। यो विषयलाई पनि मधेश आन्दोलनको देनको रुपमा आत्मसात गर्नुपर्छ। यसको राजनीतिक उपलब्धि र पहिचानका साथै आगामी दिनमा राजनीतिक वृतमा देखिने प्रभावलगायतका विषयमा चर्चा परिचर्चा अहिले पनि जारी छन्। तर, मधेश प्रदेशको घोषणाको छत्तीस घण्टा नबित्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको रौतहटको सभाको सम्बोधनको विषय अहिलेसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्गितनै छन्।

प्रदेश नं. २ को पहिचानसहितको नामाकरणको खबरलाई उछिनेर मन्त्री रेणुकुमारी यादवको सम्बोधनको विषयले बेग्लै किसिमका हलचल उत्पन्न गरेको छ। जनमत पार्टीका नेता डा. सिके राउतका साथै सो पार्टीका कार्यकर्ताप्रति आक्रामक शब्दको प्रयोगले मुलुकमा पुनः नयाँ बहसको सूत्रपात भएको छ। सञ्चार जगत, सामाजिक सञ्जालका साथै कतिपय नेता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकले यस विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्दै आइरहेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतले मन्त्री यादवको राजीनामाको माग गरेका छन्।

तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय रेणुकुमारी यादव एक अनुभवी महिला नेतृको रुपमा पहिचान बनाएकी छन्। पारवारिक पृष्ठभूमिका कारण राजनीति विरासतमा पाउनुभएकी उहाँ पटक-पटक मन्त्री पनि हुनुभएको छ। तर्कसङ्गतसहित आकर्षक शैलीका भाषणका कारण उहाँको राजनीतिमा राम्रो पकड पनि छ। माघ ५ गते रौतहटमा आयोजित सभामा सम्भवतः कार्यकर्तामा जोश, जाँगर उत्पन्न गर्न दिनुभएको भाषणको प्रभाव उल्टो परेको देखिन्छ।

पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरी बोल्ने क्रममा संयमता गुमाउँदा उहाँको  चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। आजभोलि हात-हातमा क्यामरावाला मोबाइल फोन छ। यो कुराको हेक्का नराखेकाले उहाँको जोशिलो भाषण यतिखेर सरकार, पार्टी र स्वयंको लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा पुर्‍याएको त होइन भन्ने चर्चा पनि भइरहेको देखिन्छ।

रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा बाटोमा मन्त्री यादवलाई अवरोधका साथै कालो झण्डा देखाउने प्रयास जनमत पार्टीको कार्यकर्ताले गरेको थियो। विगत एक महिनादेखि सो पार्टी किसानको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको र जसपाका कार्यकर्ताप्रति आक्रामक देखिएकाले उहाँ आजित भएर वा आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्नका लागि आवेशमा बोल्नु भएको देखिएको छ।

सो अभिव्यक्तिले नयाँ मोडमा परिणत हुन थालेपछि माघ १० गते मन्त्री यादवले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो पक्ष राख्नुभएको छ। कसैप्रति लक्षित, कुनै पूर्वाग्रह वा दुराशय मानसिकताबाट नभई आपसी मुठभेड नगर्न वा हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसका साथै उहाँले कसैप्रति हिंसाको प्रयोग र कसैलाई उत्तेजित पार्न नभएको र व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति नभएपनि, त्यस्तो भ्रम पर्न गएकोमा सो प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सामान्य रुपमा लिन आग्रहसमेत गर्नुभएको छ।

आगामी दिनमा सचेत रहने प्रतिबद्धतासमेत प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले उक्त विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएका शब्दलाई मनन् गर्दा त्यस्तो कुनै गलत मनसाय नरहेको बुझिन्छ। यस विज्ञप्तिलाई जनमत पार्टीले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्छ कि गर्दैनन्, त्यो पार्टीको निर्णयमा निर्भर गर्छ। तर, जनमत पार्टीलाई पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमित राख्नुपर्छ। मुठभेडको अवस्था उत्पन्न हुन नदिनतर्फ सचेत गराउनुपर्छ।

उहाँ मात्रै होइन कि थुप्रै राष्ट्रियस्तरका नेताहरु पनि बोल्ने बेलामा होस गुमाउनु हुन्छ। आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति दुःख प्रकट गरेपछि विवाद साम्य पनि भएको  देखिएको छ। उहाँ मन्त्री पदबाट हटे पनि, नहटे पनि जनमत पार्टीको रणनीति सफल भएको सम्झनुपर्छ।

यस प्रदेशमा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न जनमत पार्टीले जसपा पार्टीका नेताहरुलाई मानसिक रुपमा कमजोर पार्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। सो पार्टीको रणनीति पनि हेर्दा के बुझिन्छ भने, जसरी पनि जसपालाई उचाल्ने। यसो गर्दा नेताले आवेशमा धैर्यता राख्न नसक्ने र विचलित हुँदै अनापसनाप बोल्ने छन् र सो विषयलाई मुद्धा बनाउने। भाटाको विरुद्धमा लट्ठी बोकेर जसपा उत्रियोस्। सरकारसमक्ष माग राख्दा जसपाका कार्यकर्ता आक्रमणमा उत्रेको भनेर मुद्धा बनाउने रणनीति पनि हुन सक्छ।

गल्ती जसको भएपनि दोष ठूलोको टाउकोमै थुपारिने चलन छ। किनभने, सानो गाडीको गल्तीले दुर्घटना भएको देख्दापनि ठूलो गाडी नै दोषी ठहररिन्छ। क्षतिपूर्ति र सजायको भागिदार हुनुपर्छ। यदि, जसपाले संयमता गुमाउँदै गयो भने छविमा असरपर्छ। जनमत पार्टीलाई गुमाउन त केही छैन। गुम्यो भने जसपाकै गुम्ने न हो। भनाईको अर्थ, निर्वाचनको परिणाम। नेताको पहिलो पहिचानमा उहाँको बोली, विचार र व्यवहार नै हो। यस विषयमा सचेत नरहने नेताहरु बर्षाैंसम्म राजनीतिमा टिक्न सक्दैनन्।

नेतामा जनताप्रति समर्पणको भावना हुनुपर्छ र कानूनी राज्यको अवधारणलाई पूर्णपालना गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। ओहोदामा बसेका व्यक्ति सार्वजनिक रुपमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनबाट बच्नुपर्छ।

राजनीतिमा छेकवार नीति

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि छेकवारको राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ। पूर्वपञ्चका पार्टीको रुपमा स्थापित राप्रपा (थापा र चन्द) का नेताका कार्यक्रमलाई नेकपा (एमाले) र काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु बिथोल्ने गर्दथे। नेकपा माओवादी खुल्ला राजनीतिमा पर्दापन गरेपछि कतिपय ठाउँमा काँग्रेस र एमालेका कार्यक्रम हुन नदिन आक्रामक शैलीमा उत्रन्थ्यो।

मधेश आन्दोलनको क्रममा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोडका साथै ओलीको सभा हुन नदिने, मधेशमा पस्न नदिने भनेर मधेशवादी दलका कार्यकर्ताहरुले निषेधको राजनीति शुरु गरेको थियो। कतिपय जिल्लामा एमालेका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीका साथै कुटपिटका घटना पनि भए। सोही निषेधको राजनीतिको प्रतिकारको रुपमा एमालेले सप्तरीको मलेठमा सभा गर्ने घोषणा गर्‍यो।

अर्कोतर्फ, संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाले कार्यक्रम हुन नदिने अडान लिएका थिए। २०७३ साल फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा नेकपा (एमाले) को कार्यक्रमलाई अवरोध पार्न खोजिएको भनेर प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु र एक दर्जन बढी घाइते भएका थिए। सोभन्दा पहिले, २०७२ साल माघ ७ गते मोरङ्गको रङ्गेलीमा नेकपा (एमाले) को कार्यक्रमलाई मधेशी मोर्चाले बिथोल्न खोजेको भनेर प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो।

एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई निषेध अर्थात छेकवारको राजनीतिले गर्दा अनाहकमा निर्दोषको ज्यान गएको घाउ अझै ताजा नै छन्। अब मधेशमै जनता समाजवादी पार्टीको कार्यक्रममा अवरोध गर्ने खेल शुरु भएको छ। राजनीतिमा छेकवार नीतिले दुष्परिणाम निम्त्याएको देखिएकाले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक स्वार्थ नै सर्वोपरी ठान्नेहरु जनताको मन जित्नतर्फ अग्रसर नभई  छेकवारतर्फ उद्दत छन्।

जनमत पार्टीको रणनीति

जनमत पार्टीको पनि राजनीति थलो मधेश नै हो। मधेशको राजनीतिमा सो पार्टी स्थापित भइसकेका छन्। अब यो पार्टीलाई जनतामा पहुँच बनाउनु छ। मधेशवादी दलहरुभन्दा फरक देखिने उद्देश्य राखेर योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्ना पहुँच बनाउन खोजिएको छ। मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएका मागभन्दा फरक नीति अख्तियार गरी यतिखेर किसानको माग र भ्रष्टाचारको मुद्धालाई राजनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

स्वायत्त मधेशको नारा लिएर राजनीतिमा उत्रँदाखेरी डा. सिके राउतले गान्धीवादी नीति अपनाएका थिए। आफ्ना स्वायत्त नीति परित्याग गरी राष्ट्रको मूलधारमा समाहित भएपछि क्रमिक रुपमा छुट्टै पहिचान बनाउनका लागि यतिखेर आक्रामक रुप अपनाएका छन्। सो पार्टीका कार्यकर्ताहरु भाटा बोकेर नै सडकमात्र उत्रन थालेका छन्।

यसरी, भाटासहित सडकमा उत्रनुको अर्थ जनता समाजवादी पार्टीलाई तर्साउनको लागि खोजिएको रुपमा व्याख्या पनि हुन थालेको छ। मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको  सरकार छ। सरकारको कमीकमजोरीका साथै सो पार्टीका निर्वाचित पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको विषय उठाएर कारवाहीको धम्की दिने नीति पनि अपनाएका छन्।

मधेशवादी नेताहरु पनि मधेश आन्दोलनको बलमा स्थापित भएका हुन्। उहाँहरु किसान आन्दोलनबाट स्थापित हुन खोजिएको देखिन्छ। मधेशको उथलपुथल राजनीतिबाट आजित जनतालाई आफूतिर आकर्षित पार्नका लागि आक्रामक नीति अपनाएको त होइन? यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने मधेश प्रदेशमा ती दुवै पार्टीका कार्यकर्ताबीच कुनैपनि बेला झडपको अवस्था सृजना हुने सम्भावना देखिन्छ।

मधेशको राजनीतिक दलको अवस्थालाई हेर्दा २०४८ सालदेखि पहिलो मधेश आन्दोलनसम्म काँग्रेसपछि दोश्रो स्थानमा एमालेको वर्चस्व थियो। मधेश आन्दोलनपछि मधेशवादी दलको पकड बन्यो। माओवादीहरुले पनि विस्तारै विस्तारै आफ्ना सङ्गठन विस्तार गरे। मधेश आन्दोलनपछि काँग्रेसको ठूलो जमात मधेश केन्द्रीत दलतर्फ पलायन गर्‍यो। यसका साथै, एमाले, राप्रपा, माओवादीका पनि कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरु मधेशकेन्द्रीत दलमा प्रवेश गरे।

मधेशमा राजनीतिले कतिखेर कोल्टे फेर्छ भन्ने विषयमा अनुमान लगाउन त्यति सहज छैन। शत प्रतिशत सत्य के हो भने मधेशका जनतामा लामो समयसम्म कसैको पकड रहेको देखिएन्। मधेशका जनता नेता फेर्नमा धेरै सिपालु छन्। जातीय, क्षेत्रीय, रकमको चलखेल जे गरेपनि, मधेशी जनताले एक/दुई जनाबाहेक कसैलाई लगातार निर्वाचित गरेको देखिएन। कतिपयले जित्नका लागि क्षेत्र परिवर्तन गर्छन्। तर, व्यक्तित्वको पक्कै कदर गर्छ र जिताएर पठाउँछन्। सो कारणले जनमत पार्टीले शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढङ्गले आफ्ना कार्यलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने जनताको मन जित्न सक्छ। भाटाले मन जित्दैन, उल्टै आक्रोश उत्पन्न गर्छ।