एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले राजनीतिक वृत्त थप तरंगित बनेको छ। यही बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार झन्डै सात महिनामा बालुवाटार पुगे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे। यससँगै शीर्ष नेतृत्वबीच जुन संवादहीनता थियो, त्यो एक हदसम्म तोडिएको छ। यो भेटमा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने अनुपस्थित रहे।
‘एमसीसीलाई चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘एमसीसीको अहिले जुन भ्रम र आशंका छ यो अब छिट्टै हट्छ। एमसीसीले केही दिनमै निकास पाउँछ।’ राष्ट्रिय राजनीति सकारात्मक दिसामा गएको मन्त्री कार्कीले बताए। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र प्रतिपक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी छ भन्ने छलफल भएको उनले सुनाए।
एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलगायत विषयलाई अघि बढाउन सहयोग मागेको जानकारी दिए। तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षले सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, निर्वाचनपछि मात्र एमसीसीको विषय प्रतिपक्षसहित उठाउन सहज हुने बताएको महासचिव पोख्रेलले सुनाए। ‘एमसीसीका विषयमा पहिला सत्तापक्ष स्पष्ट हुनु जरुरी छ। राष्ट्रिय मामलाका विषयमा सत्तापक्ष एकमत हुनुपर्ने हो’, पोखरेलले भने। एमालेले भने सत्तापक्ष स्पष्ट भएपछि मात्रै एमाले धारण बनाउने जवाफ दिएको थियो।
डेडलाइन फागुन १६
देउवा र दाहालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाएको पत्र आइतबारै सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, एमसीसी मुख्यालयले शुक्रबार देउवा र दाहाललाई जवाफी पत्र पठाएर सम्झौता फेबु्रअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा दिएको पाइएको छ। दुवै नेताले दिएको समयसीमाभित्रै सम्झौता संसद्बाट पारित हुने विश्वास अमेरिकाले लिएको पत्रमा जनाइएको छ।
