प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको, विवादास्पद फैसला सुनाएको, पेशी व्यवस्थापनमा मनपरी गरेको लगायत कारण देखाउँदै नेपाल बार एशोसिएसन मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशको सम्पूर्ण ध्यान रामशाहपथ तर्फ मोडियो । कुनै पनि विवादमा पक्ष र विपक्ष हुनु स्वाभाविकै हो । यसमा पनि न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरू पनि पक्ष–विपक्षमा खुलेरै लागे । कानून व्यवसायीहरू त कुटाकुटमै उत्रिएको पनि देखियो ।
प्रधान न्यायाधीशले भने संविधान अनुसार आफू प्रधान न्यायाधीश भएको र सोही बमोजिम नै आफू हट्न तयार भएको जनाउँदै सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफूले राजीनामा नगर्ने अडान लिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरू अन्योलमा परे । न्यायाधीशहरू नियमित काममा (शर्त सहित) फर्किएका छन् भने नेपाल बार एशोसिएसनले ‘फेस सेभिङ’का लागि सांकेतिक आन्दोलन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । पेशी व्यवस्थापनमा सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा समेत गोला प्रथा लागू भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशसँग बेञ्च शेयर नगर्ने बताएका न्यायाधीश न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी भएका समाचार आएका छन् ।
