भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने अभिव्यक्तिबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले आपत्ति जनाए पनि सरकारबाट कुनै प्रतिरोध नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्।
मोदीको अभिव्यक्तिबारे शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै दुई देशबीचको सीमा समस्या स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
"नेपाल भारत सीमाबारे भारत सरकारको अडान सर्वविदित, अडिग र सुस्पष्ट छ," दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
"यसबारे वार्ता र सञ्चार लागि स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्र र माध्यमहरू सबैभन्दा उपयुक्त हुन् भन्ने हाम्रो धारणा छ। हाम्रो निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाका आधारमा पारस्परिक रूपमा सहमति हुन बाँकी सीमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।"
