आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा तीन सिटका लागि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा छ। मतभारको आधारमा सत्तारुढ गठबन्धनको जीत सुनिश्चित छ।
तर सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो मतदाता सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ। सत्तारुढ गठबन्धनबाट केही मात्रै मतदाता अनुपस्थित भए वा प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा एमालेका उम्मेदवार विजयी हुन सक्नेछन्।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको सबै मतदाता एकै ठाउँमा उभिन नसकेको अवस्थामा एमालेलाई फाइदा पुग्न सक्छ। प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका मतदातालाई विभिन्न लोभ दिँदै एमालेले आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास जारी नै राखेको छ।
निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश १ मा साझा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
प्रदेश १ मा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले समेत गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाको छुटाछुटै उम्मेदवारी परेको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार १९ पदका लागि आयोगको कार्यालयमा ४३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल एक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई चुनौती थपिएको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश १ मा महिलातर्फको रिक्त हुने एक सिटका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै, सो प्रदेशमा अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकतर्फ दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने अन्य समूहतर्फ तीन जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश १ मा रिक्त हुने तीन पदमा सबै गरी आठ जनाको उम्मेदवारी परेको हो। जसमा तीनै समूहबाट गरी एक/एक जना अर्थात् कुल तीन जना निर्वाचित हुनेछन्।
प्रदेश १ मा महिलातर्फको १ सिटका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीबाट जयन्तीदेवी राई र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट समित्रा सुवेदी र राप्रपाबाट रञ्जु प्याकुरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तर्फको एक सिटका लागि सत्तारुढ गठबन्धनबाट जसपाका हेमराज राई र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सोनाम गेल्जेङ शेर्पाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
यसैगरी अन्य तर्फको एक सिटका लागि सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका गोपालकुमार बस्नेत, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गुरुप्रसाद बराल र राप्रपाका अमर बहादुर विष्टले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
कसको मतभार कति ?
प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनको मतभार बढी छ। प्रदेश १ मा ९२ जना सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख २ सय ७० जना रहेका छन्। सांसदहरुको मतभार ४४ सय १६ हुन्छ भने प्रमुख, उपप्रमुखहरुको मतभार ४८ सय ६० हुन्छ।
यस आधारमा प्रदेश १ मा जम्मा मतभार ९ सय २९४ हुन्छ। सांसदको मतभार ४८ हो भने प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हो।
यहाँ एमालेको ४१ सांसद र प्रमुख, उपप्रमुख १४२ जना रहेका छन्। एमालेको मतभार ४५ सय ४२ हुन्छ। कांग्रेसको सांसद २१ र प्रमुख, उपप्रमुख ९५ जना रहेका छन्। कांग्रेसको मतभार २७ सय १८ हुन्छ।
माओवादी केन्द्रको सांसद १५ जना र प्रमुख, उपप्रमुख १७ जना छन्। माओवादीको मतभार एक हजार २६ हुन्छ। एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या १० र प्रमुख, उपप्रमुख १० जना मात्रै रहेका छन्। एकीकृत समाजवादीको मतभार ६ सय ६० हुन्छ।
जसपाको सांसद संख्या ३ र प्रमुख, उपप्रमुखको संख्या ४ रहेको छ। जसपाको मतभार २ सय १६ हुन्छ। जसपाबाट विभाजन भएर गठन भएको लोसपाको प्रदेश १ मा सांसद र प्रमुख, उपप्रमुख शून्य छ।
राप्रपाको सांसद संख्या १ र उपप्रमुख, उपप्रमुखको संख्या २ रहेको छ। राप्रपाको मतभार८४ मात्रै रहेको छ। प्रदेश १ मा मात्रै रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको सांसद १ छ। जसको मतभार ४८ हुन्छ।
प्रदेश १ मा सत्तारुढ दलको मतभार ४६ सय ६८ छ। यहाँ एमाले र राप्रपा मिल्दा ४६२६ मतभार हुन्छ। तर पनि सत्तारुढ दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न सक्दैन। एमालेले सत्तारुढ दलबाट एक सांसद वा तीन प्रमुख, उपप्रमुख आफ्नोतर्फ ल्याए विजयी हुनसक्छ। अथवा सत्तारुढका सांसद वा प्रमुख, उपप्रमुख मतदानमा अनुपस्थित भए पनि एमालेले राप्रपासंग मिलेर विजयी हुनसक्छ।
त्यसो त स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिहरू एमालेले आफूतिर तान्न कोशिस गरिरहेको स्रोतको दावी छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीपकुमार अग्रवाललाई एमालेले आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। आगामी चुनावमा टिकट दिने आश्वासन दिएर कतिपय जनप्रतिनिधिलाई एमालेले आफूतिर तान्न खोजिरहेको स्रोत बताउँछ।
प्रदेश-१ मा कसको पदावधि सकिँदै छ
अगमप्रसाद बान्तवा राई
नैनकला ओझा
परशुराम मेघी गुरुङ
