कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारमातहतमा निर्देशनालय स्थापना गरिएयता अहिलेसम्म निमित्तले नै चलाउँदै आएका छन्। कर्णालीमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआउनुले पनि प्रायः निर्देशनालय निमित्तले चलाउनुपरेको हो। संघबाट समायोजन भएर कर्मचारी आउन नमान्दा पनि कर्णालीका निर्देशनालयमा निर्देशक पद रिक्त भएका हुन्। त्यसकारण, निर्देशनालयले शीघ्र रूपमा लिनुपर्ने निर्णय गर्न गाह्रो हुने गरेको छ।
पशुपन्छी विकास निर्देशनालयमा छैटौं अधिकृत मोहन गिरी धन्नै दुई वर्षदेखि निमित्त निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनलाई काम गर्न सहज होस् भनेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले करारमा सातौं तहको कर्मचारी (डाक्टर) राखेको छ। कर्णालीमा गिरी छैटौं तहका अधिकृत निमित्त निर्देशक छन् तर उनी मातहतका कार्यालय पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रचण्ड खड्का आठौं तहका हुन्। अन्य जिल्लामा पनि गिरीभन्दा सिनियर कार्यालय प्रमुख छन्।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा डा. रविन खड्का एक वर्षदेखि निमित्त निर्देशक भएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै कृषि विकास निर्देशनालयमा चित्रबहादुर रोकाय निमित्त निर्देशक छन् भने शिक्षा विकास निर्देशनालय लामो समयदेखि दीपा हमाल कार्यरत छन्। एक वर्षअघि स्थापना भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हितसंरक्षण निर्देशनालयमा निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगी कार्यरत छन्। योगी प्रशासनतर्फका अधिकृत होइनन्। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा इन्जिनियर रामशरण आचार्य निमित्त निर्देशक छन् भने प्रदेश वन निर्देशनालय निमित्त निर्देशक शिवराम अधिकारी छन्। प्रदेश वन निर्देशनालय प्रदेशकै कान्छो निर्देशनालय हो। तीन महिनाअघि मात्र यो निर्देशनालय बनेको हो।
