परियोजना विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने एउटा संयन्त्रका रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को अवधारणा विकास भएको हो। यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी र सार्वजनिक निकायबीच दीर्घकालीन सम्झौता हुन्छ। सम्झौताअन्तर्गत सार्वजनिक निकायको स्रोत र निजी निकायको प्रविधि र लगानीको समुचित उपयोग गरी परियोजनाको विकास र सञ्चालन गरिन्छ। यसबाट सार्वजनिक र निजी दुवै निकायले फाइदा प्राप्त गर्छन्। त्यसैले, पिपिपीलाई सार्वजनिक तथा निजी दुवै निकायका लागि असल मोडालिटीका रूपमा हेरिन्छ। हुन त पछिल्लो समयमा पिपिपीलाई ‘फोर पी’का रूपमा पनि हेरिएको पाइन्छ, जसअन्तर्गत परियोजनामा स्थानीय जनताको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।

सन् १९९० को दशकदेखि प्रयोगमा आएको पिपिपीको अवधारणाअन्तर्गत कैयौँ विकासशील तथा विकसित मुलुकले ठूला परियोजना विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न सफल भएका छन्। ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न आफ्नै वित्तीय स्रोत न्यून भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि पिपिपी अवधारणा एउटा उत्तम माध्यम हुन सक्छ। अर्कातर्फ, ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रले गरेको खण्डमा यस्ता परियोजना विकास गर्न लाग्ने अर्बौं रुपैयाँ जोगाएर सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले लगानीका साथै नयाँ–नयाँ प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्छ। यसैगरी, निजी क्षेत्रको उपस्थितिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारको काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ र काम–कारबाहीमा छिटो–छरितोपन आउँछ।

यसका साथै वर्षौंदेखि उपयोग हुन नसकेको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गरी निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा परियोजना निर्माण गर्ने र निश्चित समयसम्म सञ्चालन गरेर उचित मुनाफा आर्जन गरेपश्चात् सो परियोजना राम्रो सञ्चालनको अवस्थामा सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने हुनाले सरकारले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतबाट मनग्य आम्दानी गरेसँगै परियोजना नै निःशुल्क प्राप्त गर्छ। यसरी हेर्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पिपिपी अवधारणामा परियोजनाको विकास एउटा असल माध्यम हुन सक्छ। यता निजी क्षेत्रले पनि एउटा निश्चित समयसम्म सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाउने र स्रोतको उपयोग गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हुनाले परियोजना विकास तथा सञ्चालनमा सहज हुन जान्छ।