पार्टी विधानबाट केही शब्द हटाउन भन्दै निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ नेकपा माओवादी केन्द्रले नपठाउने भएको छ। माओवादीको विधानमा उल्लिखित ‘साम्यवाद, जनक्रान्ति र वर्ग संघर्ष’ संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै आयोगले सच्याउन पत्र लेखेको थियो।
आयोगको पत्रप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। ‘कम्युनिष्टहरुको शब्द नै साम्यवाद हो। त्यो नै हटाएपछि केही बाँकी रहेन। निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति सहमत हुन सक्दैनौं’, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा भन्छन्। कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ११ पुसदेखि ८औं महाधिवेशनमा जुटिरहेको माओवादी केन्द्रले आयोगको पत्र असंवैधानिक र क्षेत्राधिकार बाहिर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘माओवादी संविधान निर्माता दल पनि हो। पार्टी विधानमा के लेख्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने आयोगले सिकाइरहनु पर्दैन’ माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘मुलुकको भौगोलिक अखण्डता विरोधी, साम्प्रदायिकता फैलाउने र देश विरोधी कुरा कसैले गर्यो भने हामी पनि त्यसविरुद्ध उभिन्छौं ।’ आयोगले संवैधानिक क्षेत्राधिकार नाघेर पत्र लेखेकाले जवाफ नदिने पोखरेल बताउँछन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रलाई जस्तै प्रश्न नेकपा एमालेलाई पनि सोधेको थियो। ९ पुसमा आयोगको कार्यालय पुगेका एमाले नेताहरूले संविधानले नै दलहरुलाई आस्था र विचार रोज्ने स्वतन्त्रता दिएको तर्क गरे। संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानूनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक नजीर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सम्झाए।
