बिपी कोइरालाले २००९ सालमा दलित समुदायका धनमानसिंह परियारलाई कांग्रेसका महामन्त्री बनाए। उनले कांग्रेसको संस्थापकमै मधेसका महेन्द्रनारायण निधिदेखि आदिवासी जनजाति समुदायका गणेशमान सिंहसम्मलाई समेटे।
२०१५ सालमा बिपीकै नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा थारू समुदायका परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री बने। लिम्बु समुदायका प्रेमराज आङ्देम्बे ग्राम विकासमन्त्री र मधेसका सूर्यनाथ दास यादवलाई बिपीले संसदीय प्रबन्धमन्त्री बनाएका थिए। त्यही सरकारमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय शासन उपमन्त्री बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालकै पहिलो महिला मन्त्री हुन्।
कांग्रेसको स्थापनाका साथै चारवटा महाधिवेशन नै भारतमा भएका थिए। तर त्यतिबेलाको कांग्रेसमा सिंगो नेपालको अनुहार झल्किन्थ्यो। किनभने बिपीले त्यतिबेला नै कांग्रेसभित्र लैंगिक तथा समावेशीकरणको अघोषित अभ्यास सुरू गरिसकेका थिए।
बिपीपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यो तहको समावेशिता लगभग देखिएन। यहाँसम्म कि २०१७ सालपछि २०५६ को १० औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा एकजना पनि दलित अटाएनन्।
साढे सात दशक पूरा गरिसकेको कांग्रेसमा उपसभापति र महामन्त्रीसम्म पुगे नि अहिलेसम्म सभापति बन्ने अवसर महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका नेताले पाएका छैनन्।
