नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानबाट साम्यवाद, वर्गसंघर्ष, जनवादी क्रन्तिसहितका विषय हटाइएको जानकारी निर्वाचन आयोगले पत्रमार्फत् उक्त दललाई दिएको छ तर ‘पार्टीलाई पुरानै क्रान्तिकारी स्वरुपमा फर्काउन’ भनी देशभरिबाट कार्यकर्ता जम्मा गरी ‘महाधिवेशन’ गरिरहेका उक्त दलका नेताहरु भने यसबारे मौन छन्।
निर्वाचन आयोगको पुस १ गतेको बैठकले माओवादी केन्द्रले दल दर्ता नवीकरणका लागि पेश गरेको विधानबाट संविधानसँग मेल नखाने विषय भन्दै केही प्रसंग हटाइदिएको छ।
आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलि, २०७४ को नियम २५ बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दलबाट पेश भएको अन्तरिम विधान– २०७८ को प्रस्तावमा उल्लेख भएका ‘वर्गसंघर्ष’, ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु’, एवम् जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ र धारा १६ को ५(क) मा रहेको ‘वर्ग संघर्ष’ भन्ने शब्दावलिहरू नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) समेतको अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावलिहरूबाहेक सो दलको ‘अन्तरिम विधान २०७८’ अद्यावधिक गर्ने।’
आयोगले गरेको निर्णयअनुसार, अब माओवादी पार्टीको नाम नै ‘कम्युनिष्ट’ बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि कम्युनिष्ट बाँकी रहँदैन तर ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाउन राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि भेला गरेर महाधिवेशन गरिरहेको माओवादी पार्टीभित्र यसबारे कुनै पनि आवाज सुनिएको छैन।
माओवादी स्रोतका अनुसार, आयोगको उक्त निर्णयबारे सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग गएर त्यसबारे जानकारी लिइसकेको छ। त्यहाँबाट फर्किएर नेता पोखरेलले यसबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराएका छन्। प्रचण्ड भने यसबारे मौन बसेका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिँडारीले पनि उक्त निर्णयको गम्भीरताबारे अध्यक्ष प्रचण्डलाई बताएको स्रोतको दाबी छ तर त्यसलाई पनि प्रचण्डले पचाइदिएका छन्।
वर्गसंघर्ष र साम्यवादको लक्ष्य त्यागेका पार्टीका रुपमा माओवादीको तेजोबध गरेपनि अध्यक्ष प्रचण्ड ‘सत्ता–गठबन्धन रिझाउन’ मौन बसेको आशंका सोही पार्टीभित्रका यस विषयका जानकार एक नेताको भनाइ छ।
एमालेको महाधिवेशनको निर्णय र नयाँ नेतृत्व अद्यावधिक गर्न आयोग पुगेको एमालेको टोलीले उक्त विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार.थपलियासँग आपत्ति जनाएको थियो। आयोग पुगेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पहिले आपत्ति जनाए।
‘कम्युनिष्ट पार्टीले साम्यवादको लक्ष्य राख्नु कसरी संविधान विरुद्ध भयो, प्रमुख आयुक्तज्यू ?’, बडालको प्रश्न थियो, ‘यो नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रपञ्च हो ?’
त्यसको जवाफमा थपलियाले भनेका थिए, ‘राप्रपाको विधानबाट हिन्दू धर्म, संवैधानिक राजतन्त्र र गाई पनि हटाएका छौँ। यो संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने आयोग बैठकको ठहर छ।’
एमाले प्रतिनिधिले विरोध गरे पनि माओवादी नेताहरु यसबारे मौन छन्। ‘अमेरिका खुशी पार्नका लागि यस्तो निर्णयको विरोध नगरेको पनि हुनसक्छ’, एमालेका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘एमसीसीको विवाद पनि छ, त्यसैले अमेरिका खुशी पार्न मौन बसेको हुनसक्ने आशंका पनि गर्नसकिन्छ। हाम्रो चिन्ता भने त्यही कालले हामीलाई पनि नलगोस् भन्ने हो।’
