भूमिगतकालीन नेकपा माओवादीको ०५७ को राष्ट्रिय सम्मेलनले तीनवटा मुख्य विषयमा पार्टीको मार्गचित्र तय गर्यो– संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारमा पार्टी सहभागी हुने।
त्यसबखतको यी निर्णयमा मेरो केही प्रश्न छैन किनभने जनमुक्ति सेनाले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि संविधानसभामा आउनु प्रगतिशील निर्णय थियो।
२०६२ को चुनवाङ बैठकले पनि संविधानसभाको चुनावमा जाने कार्यदिशा नै तय गर्यो तर त्यो शर्तसहितको थियो। चुनवाङ बैठकको एउटा शर्त थियो, त्यो हो– संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि पूँजीपति वर्गले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संसदवादीकरण गर्नेछन् भने हामी सर्वहारा वर्गले नयाँ जनवादीकरण या समाजवादीकरण गर्नुपर्छ। यही आधार र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अभ्यासबाट नामको मात्रै भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई आधार मान्दा त्यतिमात्रै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकियो। तर जे सुकै भए पनि यो राजतन्त्र त हैन गणतन्त्र हो भनेर हामीले चित्त बुझाइरहेका छौं।
