प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बाहेकको सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकले एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको अवरोध तोडेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज उठाउने विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । तर एमालेले भने सर्वदलीय बैठकमा नआउने र प्रतिनिधिसभामा गरिरहेको अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएको छ ।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल, पार्टीले लिएको नीति बाध्यकारी र राजनीतिक भएको बताउँछन् । ‘एमाले विरुद्ध सभामुख खनिनु भएको छ, सरकारले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी विभाजित गर्यो । न्यायालय र निर्वाचन आयोग विरुद्ध भयो । पार्टी विरुद्ध बनेको संयुक्त मोर्चाबारे अपील गर्ने भनेको जनता हो । राजनीति हो’, उनी भन्छन् ।
तर, झण्डै तीन महीना लामो प्रयत्न सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले बाहेकका दलसँग आइतबार संसद्को कार्यसूची (अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) बारे छलफल राखे । गएको २३ भदौदेखि संसद् अवरोध गर्न थालेको एमालेसँग प्रधानमन्त्री देउवाले १३ असोजदेखि सम्वादको पहल थालेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल ऐन सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक भएकाले त्यसैअनुसार बुझ्न एमालेसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
एमाले भने जसरी पनि सरकारबाट हटाउने नियतका साथ संयुक्त मोर्चाबन्दी गरिएकाले सशक्त प्रतिरोध कायमै राख्ने बताइरहेको छ । ‘जनादेशमा परिवर्तन आएर वा विद्यमान संविधान र दलसम्बन्धी ऐनका कारणले हामीले क्षति व्यहोरेको होइन । नियतवस र गर्नैपर्छ भन्ने आधारमा सरकारबाट हट्ने अवस्था सिर्जना गरियो’, रिजाल भन्छन् ।
