अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) ले नेपाललाई दिएको ५०० मिलियन अमेरिकन डलर अनुदान तत्काल फिर्ता नगर्ने भएको छ।
यो अनुदान सहयोगलाई लिएर नेपालमा भएको विवादका कारण सहयोग नै गुम्ने अनिश्चितता बढेको थियो। तर एमसिसीको मुख्यालयमा बुधबार भएको छलफलले यो विषय संसदबाट पास गराउन नेपाललाई कुनै समय सीमा नतोकेपछि अनुदान फिर्ता हुने हो कि भन्ने अनिश्चितता हटेको हो।
एमसिसीसँग नेपालले अनुदान लिने सम्झौता भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच, एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नगरेसँगै अमेरिकी सरकारले अनुदान सहयोग फिर्ता लैजान्छ भन्ने आशंका गरिएको थियो।
अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा डिसेम्बर १५ मा भएको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल सरकारको चाँडै नै संसदबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखिएको बताएको छ। बैठकले यो अनुमोदन गर्न कुनै समय सीमा तोकेको छैन। यसले नेपालमा उक्त परियोजनाबारे विवाद आएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न पर्याप्त समय दिएको संकेत गरेको छ।
नेपालको प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने यो अनुदानबारे राजनीतिक दल,नागरिक समाजलगायत सबैतिर विवाद भइरहेको छ। यही विवादका कारण सरकारले अहिलेसम्म यसलाई संसदमा पेस गर्न सकेको छैन। नेपालमा अनावश्यक रूपमा विवाद भएपछि अनुदानबारे स्पष्ट पार्न एमसिसी र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हालै नेपालको भ्रमण समेत गरेका थिए।
गत सेप्टेम्बरमा एससिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।
उनले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब समेत दिएकी थिइन्। सुमारले एमसिसी अनुमोदन नगरे नेपालले पाउँदै आएको बजेटरी सहयोग रोकिन सक्नेतर्फ पनि संकेत गरेकी थिइन्। नेपालले अहिले विश्व बैंक,एसियाली विकास बैंकबाट वार्षिक बजेटका लागि ऋण र अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ।
