राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने, करको दायरा बढाउने, कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धि गर्ने,राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गरी करदाता सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने,जोखिम सूचकांकमा आधारित कर परीक्षण गर्नेजस्ता राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्दै राजस्व अभिवृद्धि गर्न सरकार दृढ रहेको कुरा समय समयमा सार्वजनिक हुने गरेकै हो।
तर समग्र राजस्व प्रशासनले अपेक्षित रूपमा गति लिन सकिरहेको छैन। पछिल्ला वर्षमा राजस्व क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानीका कारण राजस्व छलीका घटना बढी सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणका रूपमा लिन सकिन्छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महालेखाको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उठान गरेका विषयको सुधारात्मक प्रभावमा पुँजीगत लाभकर सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा आयकर कानुनको व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतले कर लाग्ने आधार तोकेको,सरकारले कर फस्र्योट आयोग ऐन,२०३३ बमोजिम ११ पटक आयोग गठन गरी ठूला व्यवसायीले कर तिर्ननपर्ने गरी पटकपटक एक खर्बभन्दा बढी राजस्व मिनाहा दिएकामा सोसम्बन्धी ऐन खारेज भयो।
यसैगरी आर्थिक ऐनले घिउतेल, टेलिभिजन, मोबाइल लगायतमा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट बर्सेनि करिब सात–आठ अर्ब व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिने कानुनी व्यवस्थाको खारेजी,सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बर्सेनि ५० अर्बको हाराहारीमा दिने राजस्व छुटमा गरेको केही हदसम्मको नियन्त्रणबाट सालिन्दा ठूलो मात्रामा राज्यमा राजस्व चुहावट हुनबाट जोगिएको छ भने सालिन्दा सरकारको राजस्व बढ्न गएको छ। यी क्षेत्रका सुधार कार्य राजस्वमा नसोचेको उपलब्धि हो।
सरकारले कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ बमोजिम पटकपटक ११ वटा आयोग गठन गरी ठूला व्यवसायीले कर तिर्ननपर्ने गरी मिनाहा गर्ने गरेको सन्दर्भमा आयोगहरूबाट निजी व्यवसायीलाई कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकमको ९९ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने काम भयो।
यसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई लिँदा पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले एक रक्सी डिस्टिलरी उद्योगको ३ अर्ब ३३ करोड कर रकममा ३ करोड ९९ लाख राजस्व लिई ३ अर्ब २९ करोड मिनाहा दियो। १० वटा मदिरा कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड कर तिर्नुपर्नेमा ५ अर्ब २० करोड आयोगले कर छुट दियो।
