२०७२ सालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा 'महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेछ' भनी स्पष्ट लेखिए पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलले पार्टीभित्र ८ वर्षसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन्।
पछिल्लो समय समावेशीविहीन कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले नै मान्यता नदिने भनेपछि बाध्य भएर सबै पार्टी आफूले लेखेको संविधान बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै लागू गर्दैछन्।
सबै पार्टीका कमिटीमा पहिलोपटक ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भइरहेका छन्, यसलाई पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ। कमिटी समावेशी भए भइहाल्यो नि, पदाधिकारी किन समावेशी चाहियो ? भन्ने चिन्तन र बुझाइ सबै पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा छ। यो सोचलाई अब फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। नत्र सबै पार्टीका पदाधिकारी महिलाविहीन हुने सम्भावना रहन्छ।
नेकपा (एमाले)काे नवौँ महाधिवेशनमा विद्या भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्यले फरक–फरक टीमबाट खुला रूपमा लडेर राम्रो मतसहित उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो। अहिले दशौँ महाधिवेशनको पदाधिकारी निर्वाचनमा पनि पुरुषसँगै खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिव पद्मा अर्यालले पपुलर मतसहित जित्नुभयो। पुरुष नेताहरूसँग खुला रूपमा भिड्दा पनि महिलाले सजिलै जित्न सक्छन् है भन्ने राम्रो सन्देश हो यो।
अहिले खुला कोटा भन्नेबित्तिकै पुरुषको मात्रै हो भन्ने बुझाइ महिला र पुरुष सबैमा छ। यो बुझाइ त्यागेर महिला नेत्रीहरूले पनि खुला कोटामा लड्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ।
राजनीतिक जीवनभरि आरक्षण कोटाबाटै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गरिरहनुपर्छ भन्ने साेचचाहिँ त्याग्नुपर्छ। पार्टीभित्र होस् या राजनीतिक नियुक्ति र सांसद, मन्त्री बन्ने सवालमा समेत आरक्षणबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षणमार्फत अवसर दिँदा नयाँ पुस्ताको उदय हुन पाउँदैन।
(नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी जीएमसँगको कुराकानीमा आधारित।)
