धादिङ माइती भएकी सुम्निमा श्रेष्ठको धुम्बाराही बस्ने कमल श्रेष्ठसँग २०५३ सालमा विवाह भयो।  विवाहको १ वर्षपछि नै १ छोरी जन्म दिएकी उनी बिस्तारै पति र परिवारको घरेलु हिंसाको शिकार हुन पुगिन्।

विवाह भइसकेको र नाबालक छोरी समेतको कारण ११ वर्षसम्म  घर–परिवारको यातना सहेर बसेकी उनी अन्ततः घरबाट निकालिइन्। ततपश्चात् न्यायका लागि २०६७ सालदेखि  अदालतको ढोका घच्घचाउँदै आएकी उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७० सालमा फैसला गरिदियो– श्रीमानको पैतृक सम्पत्तिबाट श्रीमान,छोरी र उनी गरी ३ भाग लगाई ३ भागको १ भाग धुम्बाराहीमा अवस्थीत घरजग्गाबाट करीब पौने दुईआना घरजग्गा र मानाचामलबापत मासिक रु. २५०० पाउने गरी।

उक्त फैसलामा उनका पति तथा परिवारले चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन पाटन र हालको उच्च अदालतबाट २०७२ सालमा जिल्लाको फैसलामा नै सदर हुने गरी फैसला भयो। त्यसपश्चात् सुम्निमाले अब त न्याय पाएँ भन्ने ठानी पुनरावेदन तहको फैसला सदर भएपश्चात उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दर्ता गरिन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले डोर गई सुम्निमाले अंशबापत धुम्बाराहीमा अवस्थित  पैतृक घर र जग्गाबाट पौने दुई आना जग्गा प्राप्त गरी मालपोत कार्यालयबाट उक्त घर जग्गाको पुर्जासमेत प्राप्त गरिन्।

मालपोत कार्यालयबाट पुर्जा नै प्राप्त गरेपश्चात् जब उनी घरमा बस्न पाउनुपर्यो भनी गइन्, उनले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा टेक्न पनि नपाउँदै उनको हातमा म्याद प्राप्त गरिन्– उनका पति र परिवारको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा दोहो¥याई हेरिपाऊँ भनी सुम्निमालाई अदालतमा उपस्थित हुन आउनू भन्ने व्यहोराको।

आफू अत्यन्तै पीडित भएकीले सर्वोच्च अदालतबाट पनि न्याय पाउँछु भनी आशामा बसेकी उनको  आशा तब निराशामा परिणत भयो जब उनले कानूनी रुपमै अदालतबाट दुई तह फैसलापश्चात् मालपोत कार्यालयबाट पूर्जा नै प्राप्त गरिसकेकी पौने दुई आना जग्गा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरियो।

अझै पनि आफुले न्याय पाउछु भन्ने आशाका साथ उक्त मुद्दा पुनरावलोकनका  लागि २०७५ सालको अन्तिमतिर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकी उनको मुद्दामा  चार पटक पेशी चढिसके पनि हालसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन।

मंसिर महिनामा परेको पेशी पनि न्यायालयमा जारी आन्दोलनले हुन नसकेपछि अन्यौलमा परेकी छिन सुम्निमा। लगभग ११ वर्ष अदालतमा न्यायको आशामा चक्कर चलाउदै आएकी उनको  न्यायालयप्रति  एउटै प्रश्न छ– १२ वर्षमा त खोलो त फर्किन्छ भन्छन् मैले पनि १२ वर्ष पछि न्याय पाउँछु कि?

काठमाडौंको बानेश्वर बस्ने वर्ष २६ की दीपिका कार्कीले विवाह भएको दुई वर्ष नपुग्दै आफ्नो श्रीमान तथा सासूले शारीरिक–मानसिक हिंसा गरेको, आफू गर्भवति भएको अवस्थामा समेत मरणाशन्न हुने गरी कुटपिट गरेकोले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। प्रहरीको उजुरीमा घर परिवार र आफन्तहरुसमेत छलफल गरी अब उप्रान्त दुवै जना मिलेर बस्ने सहमति भयो।

त्यसपश्चात पुनः घरमा नै आएर बस्न थालिन्। प्रहरीमा मेलमिलाप गरेर आएको केही समयपश्चात् पुन उनीमाथि घरेलु हिंसा दोहोरिएको हुँदा दीपिकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसा मुद्दा दायर गरिन्। साथै उनले पति तथा सासूले आफूलाई चरम हिंसा गरेको हुँदा कानूनबमोजिम नाबालिका छोरी र आफ्नोलागि कानूनबमोजिम चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेतको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

उनको मुद्दामा सम्मानित काठमाडांै जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक मुद्दा भएको हुँदा मेलमिलापमा पटक–पटक छलफल गराइयो। उनका पतिले नाबालिका छोरी तथा निजलाई मानाचामल तथा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ला भनेर आफूले खाँदै आएको राम्रो कम्पनीको जागिरसमेत छोडी आफू बेरोजगार भएको र उनलाई क्षतिपूर्ति तथा हेरविचार गर्न नसक्ने भनी मेलमिलाप समितिमा भने। त्यसपश्चात उनीहरुबीच मेलमिलाप हुन सकेन।

अदालतमा नाबालिका छोरी समेतलाई लिएर तारेख धाउँदा धाउँदा न्याय प्राप्त गर्न निक्कै कठिनाई महसुस भएपछि दीपिकाले बाध्य भएर आफूले दर्ता गरको घरेलु हिंसा मुद्दामा तारेख नै गुजारिन्। अनि  नाबालिका छोरी समेतलाई लिएर हाल माइतीको शरणमा बस्न बाध्य भएकी छिन्।

आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर आफ्नै पेशा व्यवसाय भएका महिला पनि घरेलु हिंसालगायत अन्य हिंसाका शिकार हुन पुगेका छन्। एउटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सिनियर पदमा कार्यरत प्रवीणा श्रेष्ठ हुन् या नेपाली सेनाको उच्च पदमा कार्यरत डाक्टर नै किन नहुन्, उनीहरुले अदालतमा न्याय माग्न जाँदा भोग्नुपरेको पीडा र झञ्झटिलो न्याय प्रणालीको मारमा अझ बढी पीडित हुन पुगेका छन्।

न्यायको लागि अदालत धाउँदैगरेका उनीहरुको मुद्दा तीन वर्ष भइसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन। कोरोनाको बन्दाबन्दीमा न्यायालय बन्द हुनपुगेको अंश, घरेलुहिंसालगायतका मुद्दामाथि सुनुवाई नै भएको छैन।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाललगायत विश्वका करिब १८० मुलुकमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६दिने अभियानअन्तर्गत यो वर्ष हिंसाको अन्त्य घरबाटै गरिनुपर्ने नाराका साथ मनाइँदै आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको रुपमा मनाएर समापन गर्ने गरिन्छ। महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरुप झन् दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको र अझ यसका स्वरुपहरुमा समेत परिर्वतन हुदै गैरहेका देखिन्छन्।

दिन प्रतिदिन समाजमा बढ्दै गएको घरेलु हिंसालाई रोक्नको निम्ति हामी सँग प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था रहेकुो पाइन्छ तथापी कानूनको उचित कार्यान्वयन  हुन नसक्ने कारणले गर्दा घरेलुहिंसाका पिडितहरु न्यायको खोजीमा सहज रुपमै जान सक्ने अवस्थाको सृजना हुन सकेको छैन।

आज हामीसँग महिलामाथि हुने हिंसालाई न्युनिकरण गर्ने समयसापेक्ष रुपमा विभिन्न समयमा समयको माग सँगै धेरै कानूनहरु निर्माण तथा संशोधन गरिएको भए तापनि महिलाले न्यायको ढोकामा गएर सहज रुपमा न्याय पाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन।

मुलुकी ऐनबाट मात्र समेट्न नसकेको ठानी नयाँ बनेको ऐन– मुलुकी देवानी संहिता तथा फैजदारी संहिताले महिलाको हकमा मुलुकी ऐनमा नभएका नयाँ–नयाँ कानूनी व्यवस्था गरेको र फौजदारी संहिताले महिलाविरुद्ध हुने अपराधहरुसँगका मुद्दा जस्तैः बलात्कार, यौन हिंसा लगायतका मुद्दाहरुमा सजायको स्वरुप बढाएको भए तापनि त्यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिहरु एकदमै न्युन छ। पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि लाग्ने कानूनी झञ्झटले गर्दा महिलाको न्यायमा पहुँच सहज देखिँदैन।

हामीले अन्नपूर्ण राणाको मुद्दामा कुनै पनि महिला र पुरुष सँगै बसेर सन्तान जन्माउने पाउने भनी आजभन्दा करीब २० वर्ष अगाडि नै  सर्वौच्च अदालतबाट नजीर त प्रतिपादन गर्यौँ तर आज पनि कुनै महिलाले कुनै पनि पुरुषसँग नाताकायम गरी पाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा लिएर जाँदा सामाना गर्नुपर्ने व्यवहार ज्यादै नै दुःखद् देखिन्छ।

यसरी हेर्दा सम्बन्ध–विच्छेद, नाता कायम, अंश, घरेलु हिंसाजस्ता अदालतमा महिलाले न्यायका लागि जाने मुद्दामा त पटक–पटक गरिने व्यवहार, प्रयोग गरिने शब्दहरुले त महिला पटक–पटक हिंसामा परिरहेका हुन्छन् भने बलात्कार, यौनजन्य हिंसा लगायतका मुद्दाहरुमा पटक–पटक गरिने बयान, बहसका क्रममा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीबाट गरिने सवाल–जवाफ लगायतका कुराहरुले पनि महिलाको न्यायमा पहुँच कठिन देखिन्छ।

आज बलात्कारको मुद्दामा सजायको कम भएको कारणबाट नै अपराधीहरुलाई कठोर सजायको माग गर्दै अध्यायादेशमार्फत् बलात्कार, तेजाब आक्रमण लगायतका गंभीर र संगीन अपराधहरुमा सजायको दायर बढाएको भए तापनि अपराधमा कमी आउनुको साटो झन् दिन–प्रतिदिन बढ्दैगएको पाइन्छ।

कोभिडको महामारीसँगै लकडाउनमा घरभित्र बस्दाको अवस्थामा त महिलामाथि हुने हिंसाहरु एकदमै बढ्दैगएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको पाइन्छ। कानून भएर मात्र पुग्दैन। कानूनको कार्यान्वयन र कानूनको संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरुको मानसिकताको परिर्वतन अबको आवश्यकता देखिन्छ।

हाम्रोमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकाका मुद्दाहरु लगायतमा संवेदनशील मुद्दाहरुमा पीडितको नाम, ठेगाना, गोपनीयता कायम गर्न भनी कानूनमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, यस्ता मुद्दाहरुलाई बन्द इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाई गरिनु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको पनि होइन तर पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकिको छैन।

के भन्छ नजीर ?

सर्वोच्च अदालतबाट महिलाउपर एसिड खन्याई कुरुप पार्नेजस्ता महिलाउपर हुने गंम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त भएकोले घरेलु हिंसाको अपराधको परिभाषालाई व्यापक गरी प्रभावकारी सजायको व्यवस्था गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधलाई माथि उल्लेख गरिएको कारणले गर्दा सरकारवादी बनाई व्यक्तिवादी भई मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थालाई खुल्ला राख्ने कानूनी व्यवस्था गरी सकभर तालिम प्राप्त महिला प्रहरी अनुसन्धानकर्ताद्वारा अपराधको अनुसन्धान हुन उपयुक्त हुनेहुनाले उल्लेखित कुराहरु समावेश गरी संशोधन गर्ने, पीडितले चाहेमा महिला कानून व्यवसायी नभए अन्य लिङ्गीय कानून व्यवसायीको सेवा निःशुल्क राज्यले निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, राज्यले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै ‘शीघ्र कारवाही अदालत’ (‘फास्ट–ट्र्याक कोर्ट’) गठन गर्नेतर्फ पहल गर्ने, सोका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको, सो समितिले दिएको रायको आधारमा नेपाल सरकारले लागु गरर्दै जानू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीदिएको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा नै आदेशसमेत जारी गरिएको पाइन्छ।

उक्त आदेश जारी भएपश्चात् ४ सदस्यीय समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रतिवेदनसमेत पेश गरेपश्चात ‘फास्ट–ट्र्याक कोर्ट’ को निर्माण कसरी गर्ने भनी छलफलसमेत हँदै आएको छ भने सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत ‘फास्ट–ट्र्याक कोर्ट’ गठन गर्दैआएको छ तथापि अहिलेसम्म गठन हुन भने सकेको छैन।

त्यसैगरी पारिवारिक अदालत, गठन गर्ने भनी विभिन्न समयमा कुरा हुँदै आए पनि हालसम्म त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। हामीसँग कानून, नियम, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हुँदाहुँदै पनि  दिनानु दिन महिलाका लागि न्यायमा पहुँच एकदमै महँगो पर्दै आएको छ। यथेष्ट कानून हुँदाहुँदै पनि कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिलाका लागि न्याय पाउन कठिन हुन पुगेको छ। अंश, माना–चामलजस्ता मुद्दामा पनि करिब १४ वर्षसम्म महिलाले सहज ढंगले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

महिलाहरुले कानूनी रुपमा धेरै लडेर न्याय पाउन सफल भए पनि व्यवहारमा न्याय पाउनको लागि थुप्रै चुनौतीहरुलार्ई पार गर्नु परेको पाइन्छ। तसर्थ सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ‘फास्ट–ट्र्याक कोर्ट’, पारिवारिक अदालत यथाशीघ्र गठन गरी महिलाको न्यायमा पहुँचलाई सहज पु¥याउन सकेमा मात्र यथार्थमा महिलाविरुद्धको हिंसा विरुद्धको १६दिने अभियानले पूर्णता पाउने देखिन्छ।