प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध कानून व्यवसायीले गरेको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न २५ कात्तिकमा ‘सर्ट मेसिन गन’ (एसएलआर) सहित सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटियो। सशस्त्र प्रहरीलाई अदालत परिसरमा खटाउनुअघि नेपाल प्रहरीका ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (एसटीएफ) को टोलीले अदालतमा डेरा जमाइसकेको थियो।
लगत्तै अदालत परिसरमा ‘युद्ध मैदान’ बनाउने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भनेर नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध जनायो। बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले २ मंसीरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज पहिलो पटक दंगा प्रहरीका साथ एसएलआर जस्तो युद्धको बेला प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं।’
आन्दोलनका क्रममा भीडलाई उत्साहित बनाउन बोले पनि उनको भनाइमा गम्भीर अर्थ थियो। बल तथा हतियार प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भीड नियन्त्रणमा ‘गैरघातक’ हतियार मात्र प्रयोग गर्नु भन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतको आँगनमा संयमित ढंगले प्रदर्शन गरिरहेका कानून व्यवसायीको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले एसएलआर सहितको टोली खटाएर यसको सोझो उल्लंघन गरेको थियो।
