सरकारले २०३३ सालमा कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्‍यो। गणतन्त्र आएपछि २०६६ सालमा संशोधन भयो। त्यसको उद्देश्य थियो ‘बक्यौता कर निर्धारण गरी असुल गर्ने।’ तर, आयोगका पदाधिकारीले नै त्यसको दुरुपयोग गरे।

व्यवसायीसँग मिलेर मनपरी छुट गरे। उद्योगी, व्यवसायीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइयो। यो खेलमा ११ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालसहित तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन्। शर्मा सो समय आयोगका सदस्य सचिव थिए। उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन र २०७८ असारमा गरी दुईपटक मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले १ सय १५ जना करदाताको कर निर्धारण गर्दा मनोमानी रूपमा मिनाहा गरेको प्रमाणित भएको छ। तर, अझै पनि मुद्दा किनारा लागेको छैन।