देशमा न्याय पाउन सजिलो छैन, त्यसमाथि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा झन् संघर्षको पहाड नै छिचोल्नुपर्छ। कतिपय जघन्य अपराधका घटनासमेत ठूलाबडाले मिलापत्रका नाममा गाउँमै दबाउने गरेका छन्। समाजसँग लड्दै न्याय माग्न बल्लबल्ल प्रहरी र अदालतसम्म पुगेका पीडितले पनि सजिलै न्याय पाउँदैनन्। केही घटनामा त न्यायिक निकायले समेत उल्टै पीडितलाई ‘ह्यारेस’ गर्ने गरेको छ।
पीडितले समाज, प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि अदालतसम्म लड्नुपर्ने अवस्था छ। जघन्य अपराधका घटनामा न्याय माग्न पीडित र आफन्तले आन्दोलन र धर्ना दिनुपर्ने स्थिति छ। महिला हिंसासम्बन्धी पछिल्ला केही घटनाले त्यही देखाउँछ।
बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको र नन्कुन्नी धोबीको हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको भन्दै बाँकेका महिला अधिकारकर्मी केही महिनायता निरन्तर संघर्षमा छन्। घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेको आरोपमा उनीहरू फेरि काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन्। तैपनि सरकार संवेदनशील देखिँदैन।
