लोकतन्त्रले सबैको सहभागितालाई आत्मसात् गरे पनि संस्थाभन्दा व्यक्ति बलिया हुनुको दुष्परिणाम अहिलेको पुस्ताले भोग्दै छ
सर्वाेत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा पीडितहरू न्याय माग्दै नेपालगन्जदेखि अठार दिन पैदलै राजधानी आई सडकमा अनशन बसेर दबाब दिँदासमेत न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन। पटक–पटक सडकमा धर्ना दिनुपर्ने स्थिति छ। संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा सर्वसुलभ सेवा, मौलिक अधिकार, स्वच्छ न्याय पाउनुपर्ने होइन र ? राजधानीबाट न्यायको आश्वासन पाएर फर्किएका ती पीडित÷अधिकारकर्मी न्याय पाइन्छ भनी आश्वस्त हुन नसकेर पुनः राजधानीको सडकमा धर्ना दिन फर्किएका छन्।
न्यायपालिकामा भ्रष्टीकरण बढेको र सेटिङमा न्यायको किनबेचमा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएको आरोप स्वयं न्यायपालिकाभित्रैबाट लागेको छ। सर्वोच्च अदालतप्रतिको भरोसा र विश्वास नै टुटिरहेको सन्दर्भमा पहुँचविहीनहरूले न्यायको आशा कसरी गर्ने ? अनशन, आन्दोलन, आरोप–प्रत्यारोप चर्किंदो छ। न्यायपालिका नै कार्यपालिकाको स्वार्थपूर्ण सौदाबाजीले विवादको शिखरमा उक्लेको यस्तो विषम परिवेशमा व्यवस्था फेरिए पनि पुरानै पात्र र प्रवृत्तिका कारण नागरिकको अवस्था कसरी बदलिएला भन्ने प्रश्न दिन–प्रतिदिन पेचिलो बनेको छ।
वर्तमान संविधानको परिकल्पना नै राज्यका सबै अंगमा सकारात्मक रूपान्तरणको प्रारम्भ हो। तर, पछिल्लो समय विकसित स्वार्थपूर्ण राजनीतीकरणले संविधानकै बलमिच्याइँ, कानुनको दुरुपयोग र दण्डहीनता मौलाउँदो छ। असल शासन व्यवस्था सञ्चालनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै अंगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मानव शरीरका अंगजस्तै महत्वपूर्ण राज्यका यी अंगबीच सन्तुलन र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। तर, यी अंगको पदीय जिम्मेवारी लिएका अधिकांश पात्रका व्यवहारमा भने बारम्बार खोट देखिएका छन्। एकले अर्काको स्वतन्त्रता हस्तक्षेप र नियन्त्रण गरी व्यवस्थामाथि नै संकट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाउँदो छ।
