दलहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी बन्दै जानुको कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, सीमाविहीन निर्वाचन खर्च र आर्थिक पारदर्शिताप्रति नेताहरूको बढ्दो बेवास्ता हो।
मुलुकको सुशासन र समृद्धिका मुख्य शर्त हुन्– आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टाचार शून्यता। हरेक सरकारका नारा पनि प्रायः यिनै हुन्छन्। तर, सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू आफैं चाहिं आर्थिक रूपमा कत्तिको पारदर्शी छन्?
पछिल्लो समय सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै छ, दलहरूको ‘बहीखाता’। राज्यका निकायहरू जस्तै दलहरू पनि प्रश्नको कठघरामा तानिंदै छन्। नेताका कार्यशैली र भूमिकाको आलोचना लोकतन्त्रमा स्वाभाविक पनि हो। देश बनाउन आफूले भोट दिएर पठाएका नेताहरूको आर्थिक जीवन र दलको हिसाबकिताब जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो।
हरेक संस्था जस्तै राजनीतिक दल चलाउन पनि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ। आर्थिक क्रियाकलापले दलको समग्र नीति, विचार र दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको हुन्छ।
जुनसुकै दललाई कार्यालय सञ्चालन गर्न, कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन, कार्यालयका सरसामान खरीद गर्न, विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न, सभा–जुलुश गर्न र नेता–कार्यकर्तालाई यातायात र अन्य आवश्यक खर्चका लागि पैसा चाहिन्छ। निर्वाचनका वेलामा त खर्च अझ बढ्छ।
