‘म घोराही बजारमा बस्छु। घरमा चाडपर्व या यस्तै कुनै मौका मिल्यो भने जाने गर्छु। यस्तै मौकामा घर जाँदा पनि किन आउनु परेको होला जस्तो लाग्छ। हुन त घोराही उपमहानगरपालिका भित्र पर्छ मेरो गाउँ। तर उपमहानगर भन्न पनि लाज लाग्ने जस्तो छ।’ यो भनाई हो दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा–१९ सैघाका रोम थापाको।

उनको गाउँमा अहिलेसम्म विद्युत पुगेको छैन। जसले गर्दा उनी गाउँ गए सञ्चारबाट विच्छेद हुनुपर्छ।  किनभने सोलारबाट मोबाइल चार्ज हुँदैन। विद्युत गाउँमा पुगेको छैन। अनि मोबाइल अफ (बन्द)गरेर राख्नु पर्छ। ‘घोराहीबाट चार्ज गरेर लगेको मोबाइल कति दिन हुन्छ र। फोन मात्र गरेपनि दुई दिन बढी नहुँदै। अनि सुइच अफ (बन्द) गरेर राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले गाउँमा साना वाट(कम क्षमता) का सोलारबाट साना मोबाइल केही गरी चार्ज गर्न मिलेपनि ठूला मोबाइल चार्ज गर्न नमिल्ने बताए। त्यहि साना मोबाइल पनि एक दिन घाम लागेन भने सोलारबाट चार्ज गर्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाए।

थापाले घरेलु कुनै साना उद्योग सञ्चालन गर्ने त के विद्युत नपुग्दा सामान्य–सामान्य काम गर्न पनि कठिन हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘ठूला वा कुनै घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न त के सामान्य–सामान्य काम गर्न पनि कठिन छ। उपमहानगर भन्न पनि लाज लाग्ने जस्तो छ।’

थापाले अहिलेका जनप्रतिनिधिले तदारुक्ताका साथ काम गर्न नसक्दा आफ्नो गाउँमा विद्युत नपुगेको अरोप लगाए।

यस्तै विद्युत नहुँदा थापा भन्दा दाङ शान्निगर गाउँपालिका वडा नं. १ हारिचारका पुस्कर वि.कले अझ ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ। गाउँमै कुटनी, पिसनी मिल सञ्चालन गरेका वि.कलाई विद्युत नहुँदा आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। उनले अहिले डिजेलको प्रयोग गरेर मिल सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

‘गाउँमा विद्युत नहुँदा धेरै समस्या छ। मोबाइल चार्ज त सबैको समस्याका रुपमा नै भयो,’ उनले भने, ‘उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ। मैले नै डिजेलबाट मिल चलाएको छु।’ डिजेलले मिल सञ्चालन गर्दा शुल्क महंगो हुने गरेको उनले बताए। ‘विद्युत भएको भए नागरिकले पनि कम शुल्कमा कुट्न, पिस्न पाउने थिए। तर छैन, के गर्ने उनीहरु पनि महंगो तिर्न बाध्य छन्,’ वि.कको भनाई छ।

वि.कले जस्तै समस्या देउखुरी स्थित राप्ती गाउँपालिका वडा–५ का कुलराज थापाले पनि भोग्नु परेको छ। उनले पनि मिल सञ्चालन गरेका छन्। थापाले डिजेलबाट मिल सञ्चालन गर्दा अनेकन समस्या हुने गरेको बताए।

पहिले भन्दा अहिले डिजेल महंगिएको भन्दै यसबाट मिल सञ्चालन गर्दा आर्थिक भार झनै धेरै पर्ने गरेको उनको भनाई छ। ‘अहिले त डिजेल नै महंगो भइसक्यो त्यसै समस्या छ,’ थापाले भने, ‘अनि ढुवानीको समस्या, कहिले तेल नपाइने समस्या, उता डिजेलबाट चलाउदा वातारण प्रदुषण हुने समस्या, यस्ता धेरै समस्या छन्।’

रोम, पुस्कर र कुलराज त विद्युत नहुँदा समस्या भोगेका दाङका प्रतिनिधिमुलक पात्र हुन्। सुगम जिल्ला भनिने दाङमा अझै पनि सबै नागरिकहरु विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। जिल्लामा विद्युत बलेको इतिहास हेर्ने हो भने विद्युत प्राधिरण स्थापना नहुँदै नागरिकले विद्युत बालेका थिए।

देशभरमा विद्युत विस्तार तथा उत्पादन गर्ने गरेर विद्युत प्राधिकरणको स्थापन वि.स. ०४२ सालमा भएको थियो। तर दाङमा वि.स. ०३४÷०३५ सालमा विद्युत बलेको जानकारहरु बताउँछन्। विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रका सहायक ईन्जिनियर नन्दलाल शर्माले दाङमा ०३४÷३५ सालतिर विद्युत आएको बताए।

त्यतिखेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट भने आएको होइन। दाङ जिल्लाको नेपाल भारत सीमा नाका कोइलाबास हुँदै भारतबाट ल्याइएको विद्युत त्यतिखेर बालिएको थियो।

‘सायद त्यहि ०३४/०३५ तिर हो दाङमा भारतबाट ल्याएको विद्युत पहिलो पटक बालिएको थियो,’ दाङ घोराही निवासी पत्रकार सुदिप गौतमले भने। उनले आफूहरु सानै हुँदा विद्युत बलेको भन्दै त्यतिखेर रातीमा मात्र विद्युत दिने गरिएको बताए।

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका सदस्य रहेका पूर्व सांसद एकराज शर्माले भारतबाट ल्याएको विद्युत लमहीमा आफूले पहिलो पटक उद्घाटन गरेको विएल नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा सुनाए। काठमाडौंमा रहेका शर्माले फोनमा कुरा गर्दै भने, ‘यहि मिति भन्ने त म बिर्सिसकेँ। हो ०३४/३५ तिरै हुनुपर्छ। मैले नै लमहीमा विद्युतको उद्घाटन गरेको हो।’

स्मरण रहोस नेपालमा भने विद्युत बलेको एक शताब्दी बितिसकेको छ। विश्वकै दोस्रो जलस्रोतको धनी देश नपालमा विद्युत बलेको एक शताब्दि बितिसक्दा समेत पूर्ण विद्युतिकरण हुन भने सकेको छैन। नेपालमा वि.स. १९११ मा राणाहरुले आफ्नो दरबारमा बत्ती बाल्नका लागि काठमाडौंमा रहेको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पान गरेको इतिहास छ।

उपमहानगरकै नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर

दाङमा तुलसीपुर र घोराही गरी दुईवटा उपमहानगरपालिका छन्। जहाँका केही बस्ती अहिले पनि विद्युतको पहुँच बाहिर छन्। घोराहीको पहाडी बस्ती सैघामा विद्युतिकरण अहिले पनि हुन सकेको छैन। १९–वडामा ३० प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा रहेको विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रको तथ्यांकमा छ।

अझै ७० प्रतिशन नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर छन्। घोराहीकै अन्य वडाका भने ९५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुग्दा १९–वडामा विद्युत विस्तारमा ढिला सुस्ती हुँदा अहिले पनि ७० प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर भएका हुन्। घोराहीमा समग्रमा ९० प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा रहेको वितरण केन्द्र घोराहीका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी बमबहादुर बुढाथोकीले बताए।

त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा वडा नं. १ का नागरिक सबैभन्दा बढी विद्युत पहुँच बाहिर छन। यस क्षेत्र पनि पहाडी भूभागमा पर्छ। वडा–१ मा अहिले पनि २५प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ। तुलसीपुरकै २ र १९–वडामा २० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत विस्तार हुन बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुरको तथ्यांकमा छ।

अन्य वडामा यस भन्दा कम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ। ५,६ र ७–वडामा भने पूर्ण विद्यतिकरण भएको तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख ज्ञान बहादुर पर्सालले बताए। उनका अनुसार समग्रमा तुलसीपुरमा अब ५ प्रतिशत भन्दा कम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ।

कस्तो छ अन्य पालिकामा विद्युत विस्तारको अवस्था ?

दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नागरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह छन्। यि १० स्थानीय तहमा जिल्लाका तीन वटा वितरण केन्द्रबाट विद्युत विस्तार भइरहेको छ। घोराही वितरण केन्द्रले घोराही र बंगलाचुलीमा विद्युत सप्लाई दिइरहेको छ।

त्यस्तै तुलसीपुर वितरण केन्द्रले पश्चिमको बबई, शान्तिनगर, दंगीशरण र तुलसीपुर उपमहानगरमा सप्लाई दिएको छ। यस्तै लमही वितरण केन्द्रबाट देउखुरी क्षेत्रका लमही नगरपालिकासहित राप्ती, राजपुर र गढवा गाउँपालिकामा सप्लाई दिइएको छ।

१० पालिका मध्ये राजपुर गाउँपालिकामा कम विद्युतीकरण भएको छ। लमही वितरण केन्द्रका अनुसार राजपुर क्षेत्रमा ६९ प्रतिशत मात्र नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। त्यस्तै राप्तीमा ७५ प्रतिशत, गढवामा ७२ प्रतिशत र लमहीमा ९५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेको लमही वितरण केन्द्रको तथ्यांकमा छ।

यस्तै घोराहीमा ९० प्रतिशत, बंगलाचुलीमा ७३ प्रतिशत, तुलसीपुरमा ९५ प्रतिशत बढी नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। तुलसीपुर वितरण केन्द्रका अनुसार बबई, शान्तिगर र दंगीशरणमा पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्।

पोल र तार छ तर विद्युत छैन

बबई गाउँपालिकाको वडा–१ गंगटेमा विद्युतको तार र पोल पुगेको छ। तर अझै विद्युत छोडिएको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आफूहरुका तर्फबाट पोल र तार लग्ने काम गरेपनि विद्युत प्राधिकरणले सप्लाई दिन ढिला गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै गुनासो समेत पोखेका थिए। त्यस्तै वन कार्यालयले रुखका हाँगा काट्न नदिएको पनि उनको गुनासो थियो।

पौडले गुनासोसहित विद्युत प्राधिकरण तथा वन कार्यालयसँग छलफलसमेत गरे। गत वर्ष नै वडा–१ मा पोल र तार विस्तार गरिसकिएको थियो। बिचमा कोरोना माहामारीले पनि अहिलेसम्म विद्युत सप्ताल दिन ढिला भएको तुलसीपुर वितरण केन्द्र प्रमुख ज्ञानहबहादुर पर्सालले बताउँछन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले अब एक महिनाभित्र गंगटे क्षेत्रमा विद्युत सप्लाई दिने गरेर काम भइरहेको बताए। ‘बिचमा कोरोना पनि आयो। पहिले गाडिएका पोलहरुमा पनि कही समस्या आए,’ उनले भने, ‘अहिले तार टाँगीएका क्षेत्रमा रुखका हाँगाहरु काट्ने काम भइरहेको  छ। एक महिना भित्रै गंगटे क्षेत्रमा विद्युत सप्लाई दिइन्छ।’

यस्तै राप्ती गाउँपालिकाको ५ नं वडामा पनि विद्युतको पोल र तार पुगेको एक वर्ष भएको छ। तर अहिलेसम्म सप्लाई दिइएको छैन। काममा ढिला सुस्ती भइरहेको स्थानीयको भनाई छ। ५–वडाध्यक्ष गोवर्धन रावतले विद्युत सप्लाई दिनका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग कुरा भएको र छिट्टै सप्लाई छोडिने जानकारी दिए।

विद्युत विस्तार गर्न पालिकाको बजेटले पुग्दैनः अध्यक्ष केसी

दाङको सबैभन्दा कम विद्युतिकरण भएको राजपुर गाउँपालिमा आफ्नो कार्यकालसम्म विद्युत विस्तार भइनसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले स्वीकार्छन्। उनले केन्द्रीय सरकारले नै तीन वर्षमा नेपाललाई विद्युतिकरण गर्ने योजना ल्याएको भन्दै अबको आफ्नो कार्यकालमा सबै ठाउँमा पोल नै पुग्न कठिन हुने बताए।

राप्ती पारी भारतीय सीमा नाका क्षेत्रमा पर्ने यस गाउँपालिका विकट गाउँपालिकाको रुपमा पनि चिनिन्छ। ‘हाम्रो बजेटले विद्युत विस्तार गर्ने पुक्दैन, थोर धेरै हामीले पनि बजेट विनियोजन गरेर केही ठाउँमा पोल पु-याएको छौ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘अब क्रमश विद्युत पुग्ने छ।’

उनले यो क्रमश हुने काम रहेको भन्दै सरकारको योजनाअनुसार नै विद्युतिकरण हुने बताए।

पहिले भारले अहिले नेपालले दियो विद्युत

दाङमा पहिलो पटक विद्युत भारतबाट ल्याएर बत्ति बालिएको थियो। ०३४÷३५ सालमा दाङको सीमा नाका कोइलाबास हुँदै भारतबाट विद्युत ल्याएर साविकको राप्ती अञ्चलमा विद्युत विस्तार गरिएको जानकार बताउँछन्। दाङमा रहेको घोराही वितरण केन्द्रले नै साविकको राप्ती अञ्चलमा विद्युत सप्लाई दिएको थियो।

तर अहिले लमही वितरण केन्द्रबाट कोइलाबास क्षेत्रमा विद्युत पुगेको छ। साथै भारतको सीमा सुक्षामा रहेका प्रहरीले समेत नेपालकै विद्युत जोडेका छन्। सीमा सुरक्षामा बसेको प्रहरी क्याम्पभन्दा भारतको विद्युत बजार टाढा रहेकाले नेपालबाटै सहज भएर प्रहरी क्याम्पमा विद्युत नेपालबाटनै लगेर बालिएको हो।

‘पहिले भारतबाट ल्याएर दाङमा विद्युत बालिएको थियो। अहिले नेपालको विद्युत सीमा सुरक्षामा रहेका प्रहरी कार्यालयमा पनि जोडिएको छ।’ लमही वितरण केन्द्रका सहायक ईन्जिनियर नन्दलाल शर्माले भने।

अहिले पनि कोइलाबास हुँदै भारतबाट विद्युत ल्याएको पोल कोइलाबास माथिका डाँडामा देखिन्छन्।

चार दशकसम्म दाङमा किन हुन सकेन पूर्ण विद्युतिकरण

दाङमा विद्युत आएको ४ दशक वितेपनि पूर्ण विद्युतिकरण हुन सकेको छैन। पूर्ण विद्युतिकरण हुन नसक्दा नागरिकहरु समस्यामा परेका छन् भने अर्को तर्फ बैकल्पिक उर्जा उत्पादनमा सरकारको लाखौँ लगानी खेर गएको छ।

साथै अहिले उल्पादित विद्युत उपयोग हुन नसक्दा प्राधिकरणलाई खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ विद्युत खपत बढाउन उद्योगहरुमा धाउनु परेको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. बाजविसौनामाबाट माथिल्लो डाँडा कालापोखरमा पानी लग्नका लागि विद्युत नहुँदा बैकल्पिक उर्जा सोलार प्रयोग गर्नु परेको छ।

उता सोलारमा लाखौँ रकम खर्च गरिएको छ। तर सोलार पावरबाट उत्पादित उर्जाको उपयोग भने राम्रो सँग गर्न पाइएको छैन। घाम नलागेको दिनमा पानी माथि डाँडामा पु-याउन समस्या हुने गरेको स्थानीयले बताए।

‘यसरी बैकल्पिक उर्जामा सरकारको ध्यान पुगिरहँदा सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तार तिब्र बनाउन किन ध्यान पुगेन होला,’ एक स्थानीयले भने, ‘विद्युत आएको भए यो बजेट अनेत्र उपयोग हुने थियो।’  ती स्थानीयले सरकारले नै विद्युत विस्तारमा चासो नदिएको आरोप लगाए।

विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारीले विद्युत विस्तार नहुनुमा ढिला सुस्ती हुने कामले भएको बताए। ‘एक ठाउँमा रहेको योजना वर्षौसम्म सकिँदैन अनि कसरी हुन्छ?’ ति कर्मचारीले भने। उनले सरकारले भनेको तीन वर्षमा पूर्ण विद्युतिकरण यहि गतिमा काम भए सफल नहुने पनि बताए।

उनले अहिले स्थानीय तहले छुट्टै उपभोक्ता समति गठन गरेर विद्युत विस्तार गर्ने, प्राधिकरणले आफ्नै प्रकृयाबाट गर्ने गर्दा पनि केही अलमल हुने गरेको दाबी गरे। ती कर्मचारीले छिटो विद्युत विस्तार गर्ने हो भने स्थानीय तह, विद्युत प्राधिकरणको समन्वय राम्रो हुनु पर्ने बताए।