अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाएको छ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर भदौ २७ गते फर्केकी थिइन्। अहिले फेरि अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री अम्ब डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा छन्। उनले बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। भेटबारे प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीट गरेका छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थियौँ।’
अमेरिकाले दबाब बढाए पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र यसलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ। गत साता संयुक्त अधिराज्यमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्नेबारे आफू र माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरी पत्रमार्फत् जानकारी गराएको बताए।
तत्कालै माओवादीकेन्द्रको बैठक बसी एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निर्णय गर्यो। प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर पास नगर्ने निर्णय त गर्यो तर एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पठाएको पत्र भने गोप्य नै राखिएको छ।
सत्तामा छँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एमाले भने अहिले ‘तटस्थ’ जस्तो देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले एमसीसी के गर्छ ? यो सबैको चासोको विषय हो। एमसीसीका विषयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईको धारणा यस्तो छ–
एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न अमेरिकाले दबाब बढाएको छ तर प्रतिनिधिसभामा तपाईंहरु सरकारमा हुँदा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता त्यहीँ थन्किएको छ। के हुन्छ त अब ?
एमसीसी सम्झौता सत्ता गठबन्धनले जे गर्यो, त्यही हुन्छ।
एमालेको धारणा के ? यत्ति ठूलो विवाद भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि एउटा दृष्टिकोण होला नि ?
एमालेसँग अहिले कसैले केही कुरा गरेको छैन। सरकारबाट औपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव नआई हामीले धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता आफू र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखेरै एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अनि प्रचण्डले पार्टीबाट चाहिँ एमसीसी पास नगर्ने भन्ने निर्णय गराउनुभएको छ। एमालेले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
द्वैध चरित्रका भनेर हामीले हिजैदेखि चिनेका मान्छे हुन्– (प्रचण्ड)। भित्र एउटा काम गर्ने, बाहिर अर्कै भन्ने। विसंगतपूर्ण राजनीतिक चरित्र बोकेका पात्र रहेसम्म यस्तै प्रवृत्ति रहिरहन्छ। यो हामीले भोगेकै विषय हो। यो हाम्रालागि नयाँ रहेन।
राष्ट्रभित्र त उनको यो चरित्रले धोका दिएको थियो थियो, अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि धोका दिएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।
देशले विदेशीसँग गरेको सम्झौताबारे पनि यस्तो गर्न मिल्छ ?
त्यही त लाजमर्दो विषय हो। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, भोलिपल्ट अर्कोले त्यसको खण्डन गर्छ। अनि प्रधानमन्त्री चूप लाग्नुहुन्छ।
सत्तामा रहनका लागि जे पनि गर्न हुने, जे पनि बोल्न हुने, त्यो पाच्य हुन्छ भन्ने एउटा निकृष्ट सत्ता राजनीतिको घिनलाग्दो जुन प्रवृत्ति हो, त्यो अहिले हरेक क्षेत्रमा प्रकट भइरहेको छ।
देशले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पनि पालना नगरी यहाँ विवाद गरेर अड्काउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको विश्वसनीयता गुम्दैन ?
हाम्रो काँधमा हुँदा त हामीले अगाडि बढाउनै खोजेका थियौँ नि ! हामीले अगाडि बढाउन खोजेका कुरालाई जुन ढंगले रोकियो, स्वाभाविक रुपमा हामी अहिले जिम्मेवारीमा छैनौँ। जिम्मेवारीमा रहेकाले स्पष्ट प्रस्ताव ल्याएर यो गरौँ नभनुञ्जेलसम्म धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनौँ।
भन्नुको मतलब संसद्मा ल्याइयोस् भन्ने हो ?
ल्याइयोस् वा नल्याइयोस् भन्ने होइन। पहिला त उनीहरुको धारणा के हो ? उनीहरुको एउटा मत आउनुपर्यो नि त ! गठबन्धनको मत प्रधानमन्त्री र मन्त्री खान मात्र हो कि राष्ट्रका यस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा पनि उनीहरु एक ठाउँमा उभिन्छन् वा एकमत बन्छ ?
सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र एकमत बन्ने हो, बाँकी केहीमा पनि होइन कि ? जनताले त त्यो थाहा पाउनुपर्यो नि !
एमसीसीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता देशले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे एमालेजस्तो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको कुनै धारणा नै हुँदैन त ?
अघि तपाईंले सोध्नुभएको प्रश्न एकदमै गम्भीर छ। कुनै पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि देशको विश्वसनीयताको कुरा हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ/गर्दैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ।
सन् १९५० को जुलाई ३१ का दिन नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री (मोहनसमशेर), जो त्यसको केही महिनापछि फालिए, त्यो सन्धि अहिले हामीले पालना गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो सन्धि विवादास्पद, विभेदकारी र बेठीक छ भनेर विगत ७० वर्षदेखि भन्दै आइरहेका छौँ तर पनि हामीले एकपक्षीय रुपमा तोड्न सकेका छैनौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएका सन्धि सम्झौता भनेका कानूनहरु हुन्। त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने छूट तपाईंलाई हुँदैन। खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यवस्थामा त्यस्ता कुराहरुले ठूलो अर्थ राख्छ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि लैजान, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यो मुलुकको विश्वसनीयता कायम राख्न, उसको छविलाई माथि लिएर जान महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तपाईंलाई हेरिरहेको हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थाका पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले त्यसभित्रका कतिपय कुरा हामीलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्थ्यो। चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि हामीले सरकारमा हुँदा त्यसलाई अघि बढाउन प्रयास गरेका थियौँ।
जसले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए, आज त्यही शक्तिहरु सत्तामा हुँदा दशथरि कुरा गरेर यसलाई गिजोल्ने र बिगार्ने खालका काम गरिरहेका छन्। यो विषयलाई हामी अहिले हेरिरहेका छौँ।
हस्ताक्षरकर्ताहरु के गर्ने रहेछन् ? उनीहरुको मत के हो ? प्रधानमन्त्रीले एकथोक बोल्ने, गठबन्धनकै अर्को नेताले अर्को थोक बोल्ने कामहरु भइरहेका छन्। गम्भीर विषयमा किन खेलाँची भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ।
