नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख हुन्– डा. राजन भट्टराई, ५४। एमालेभित्र दोश्रो पुस्ताका एक जना अध्ययनशील नेता हुन्। उनले लण्डनबाट स्नातकोत्तर र भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला उनी करिब साढे तीन वर्ष परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार थिए। त्यसअघि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि उनले सोही भूमिका निभाइसकेका उनी कूटनीतिक मामिलाका जानकार मानिन्छन्।

एमालेको आन्तरिक राजनीति, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, देशभित्र गहिरिँदै गएको राजनीतिक सङ्कटको खाडल र यसको समाधानमा केन्द्रित रहेर डा. भट्टराईसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

केही समयअघिसम्म संघीय सरकार र सात प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेश सरकार चलाउने नेकपा (एमाले) ले अहिले संघ र सबै प्रदेश सरकार गुमाइसकेको छ। सबै प्रमुख दल एकातिर र एमाले एक्लै एकापट्टि छ। आगामी चुनावमा सबै मिलेर एमाले सिध्याउनेसम्म बताइरहेका छन्। एमालेको नेतृत्व चाहिँ के गरिरहेको छ आजभोलि ?

नेकपा एमाले यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा छ। एमालेलाई एक्ल्याएर कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर बाँकी शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छन्। प्रदेश नम्बर २ बाहेकका सबै प्रदेशमा अहिले पनि एक नम्बर पार्टी हौँ। सुदूर पश्चिममा प्राविधिक हिसाबले मात्र दोश्रो शक्ति जस्तो भएको छ, त्यहाँ आउनेजाने चलिरहेको छ। बाँकी प्रदेशमा र राष्ट्रिय रुपमा पनि हामी पहिलो पार्टी हौँ।

संघीय संसद्मा अहिले पनि हामी एक सय सीटमा छौँ। हामीभन्दा पछिको कांग्रेस ६१ सीटको छ। सबैभन्दा ठूलो र जनताको ‘म्यान्डेट’ पाएको पार्टी भएर पनि एमालेभित्रैबाट समेत एमाले सिध्याउन सकिन्छ कि भनेर खेलहरु भए। एमालेलाई घेराबन्दी गरी बाहिर पार्न सकिन्छ कि भनेर यसबीच जुन खालका ‘हर्कत’ हरु भए, त्यो दुःखद् पक्ष हो।

नेपाली जनता र जनतासँग जोडिएको हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति जुन छ, त्यो अत्यन्त सुझबुझपूर्ण छ। त्यसको अन्तिम पुष्टि निर्वाचनले नै दिने छ।

एमाले यतिबेला सरकारतिर भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ। नवौँ महाधिवेशनको निर्णयबमोजिम यसबीचमा हामीले विधान महाधिवेशन गर्‍यौँ– असोज १५–१७ गते। त्यो नीतिगत महाधिवेशन थियो। अब मंसिर १०–१२ नेतृत्व चयनको महाधिवेशन गर्दैछौँ। अहिले तीव्र गतिमा त्यसैको तयारीमा छौँ।

यहीबीचमा हामीले तलका पार्टी कमिटीहरुलाई सुदृढ गर्नुपर्ने छ। देश निर्वाचनमा जाँदैछ। आफ्नो उपस्थितिलाई विगतभन्दा बलियो बनाउनेतर्फ उन्मुख भएका छौँ।

हामीले वडा, गाउँ/नगर अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौँ। अब महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ। यही बीचमा हामीले विभाजनको पक्षमा लागेका र अलमलमा परेका साथीहरुलाई पनि समेट्दै छौँ।

माधव नेपाल नेतृत्वमा भएको विभाजनको असर चाहिँ एमालेमा कत्रो छ ? स्थानीय तहको महाधिवेशनका क्रममा एकीन भयो होला नि !

विभाजनको असर औसतमा नौ प्रतिशतको हाराहारीमा छ– कार्यकर्ता पंक्तिमा। प्रदेशगत हिसाबले हेर्नुभयो भने कर्णाली र सुदूर पश्चिममा अलिक बढी देखिन्छ। बाँकी कतिपय प्रदेशमा त पाँच प्रतिशत पनि छैन।

यो उल्टो पिरामिडजस्तो आकारमा छ। माथिल्लो तहमा अलि बढी गएजस्तो देखिन्छ। प्रदेशमा घटेको देखिन्छ। त्योभन्दा तल त ज्यादै न्यून प्रभाव छ।

सत्तामा छँदा दुईतिहाइ हाराहारीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार चिरा भइसक्यो। विभाजनका परकम्पहरु अझै जारी छन्। एमालेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ भनिन्छ। के पश्चिमा देशहरुको दृष्टिकोण भेनेज्वेलाको जस्तै हो नेपालप्रति ?

भेनेज्वेलाको जस्तो सिधासिधी त हामीले यहाँ भोगेका छैनौँ। हामीले सीधा हस्तक्षेप देख्दैनौँ तर नेकपा एमालेलाई मन नपराउने, एमालेको ब्राण्ड मन नपराउने र विशेष गरी एमालेले राष्ट्रियताका विषयमा लिएका अडानहरुप्रति असहमति राख्ने पंक्ति– चाहे देशभित्रका हुन् वा बाहिरका, सबै एक ठाउँमा उभिए।

भनेपछि एमालेविरुद्ध संसारभरिकै कम्युनिष्टविरोधीहरु लागेका छन् ?

मार्क्सवाद र कम्युुनिष्टविरोधीहरु, मार्क्सवाद सकियो भनेर लेख्नेहरूलाई नेपाली कम्युनिष्टले जनअनुमोदित सत्तामा पुगेको पनि मन परेको छैन। उनीहरुलाई यो नपचिरहेको यथार्थ हो। यो अवस्थामा देशभित्रका शक्तिहरुको महत्वाकाङ्क्षा, स्वार्थ, व्यक्तित्वको टकरावजस्ता कुराहरु पनि एकै ठाउँमा जोडिए।

विपक्षी त छँदै थिए, पार्टीभित्रैका पनि मैले अघि उल्लेख गरेको पंक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि कम्युनिष्ट मन नपराउने पंक्ति एक ठाउँमा उभिएपछिको असर स्वाभाविक रुपमा एमालेमा पर्न गयो।

एमाले छाडेका नेताहरुलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले उकासे कि एमालेकै संस्थापन पक्षलाई पनि उकासेर तिक्तता बढाए ?
मेरो विचारमा दुवैलाई गरे। एउटालाई मात्र उकासेर त किन हुन्थ्यो र !

अस्थिरता भोगेर आएपछि ‘पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार’ भनेर हिजो हामीले जनतालाई दिएका नाराहरु, यसलाई पाँच वर्षलाई दिएको म्यान्डेट–सारा कुरा बिर्सिए। विरोधीकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै ऊभन्दा एक कदमअगाडि बढेर विरोध भयो।

सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै माधवकुमार नेपालले संसद्बाटै सरकारको विरोध गरेको हामीले देखेका छौँ। फागुनमा सरकार बन्यो, जेठ ३ मा पार्टी एकता भयो। उहाँले संसद्बाट आफ्नै सरकारविरुद्ध बोलेको घटना असोजको थियो। त्यो पनि (तत्कालीन) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्युयोर्क भएको बेलामा। प्रतिपक्षले पनि विरोध नगरेको बेलामा उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो।

माधव नेपालले केपी ओली अध्यक्ष भएकै स्वीकार्न सक्नुभएको थिएन। केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको पनि संसद्बाटै विरोध गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो– प्रतिपक्षीको भन्दा पनि चर्को ढंगले। दोस्रो पटक पनि त्यसो गर्नुभो।

प्रचण्ड त एमालेकरण हुन नपरोस् भनेर आफ्नो भूमिका बढाउनेमा थिए। एकीकरण भएर आएपछि यहाँ उनले ‘स्पेस’ खोजिरहेका थिए। माधव नेपालले केपी ओली होइन, अब तिमी हौ भन्ने ढंगले प्रचण्डप्रति जब ‘ट्रस्ट’ गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि प्रचण्डले ठाउँ पाए। अनि स्वाभाविक रुपमा एमालेलाई तहसनहस बनाउने कुरामा भूमिका खेले।

के नेपालले शक्तिकेन्द्र रिझाउनकै लागि प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर भएको बेलामा संसद्बाट विरोध गर्नुभएको भन्ने आरोप हो ?

जेठ ३ (२०७५) गते हामीले पार्टी एकीकरण गर्‍यौँ। तीन महिनाभित्र एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने थियो। त्यसो हुनाले शीर्षनेताहरु सघन छलफलमा बस्नुहुन्थ्यो।

त्यही बीचमा नेपालले माथिल्लो तहका बैठकमा ओलीलाई भन्न थालिसक्नुभएको थियो– प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै चलाउन सक्नुहुन्न, एउटा प्रचण्डलाई दिनुस्। त्यसले देखाउँछ– नेपालको मानसिकताले ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसक्नु नै प्रधान पक्ष देखिन्छ।

पुरानो एमाले एकढिक्का मात्र भएको भए पनि प्रचण्डहरुले यस्तो तहसनहस बनाउने स्थिति बन्दैनथ्यो। यो तहको अस्थिरता निम्तिदैनथ्यो।

एमालेको सत्ता बहिर्गमन र भारत 

ओली सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रसहितको चुच्चे नक्सा जारी गरेको घटनाले सत्ता–बहिर्गमनमा कत्तिको भूमिका खेल्यो ?

म त्योभन्दा अलि अगाडि लैजान्छु। जब संविधान (०७२ असोज ३) जारी हुने अवस्था भयो, भारतले असहमति प्रकट गर्‍यो। संविधान हाम्रो विषय हो भनेर जारी गरियो। त्यसपछि नाकाबन्दी भयो।

नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने केपी ओली सरकारले नाकाबन्दीको सामना गरेको कुरा उनीहरुलाई भित्री रुपमा पचिरहेको थिएन। त्यसले एउटा कोर्ष नै परिवर्तन गरिदिएको थियो।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ब्रिटिशकालदेखि सन् २०१५ सम्म आउँदा नेपालको राजनीतिक निर्णयमा भारतले जानकारी पाउँथ्यो तर संविधान जारी गर्ने कुरामा भारत सरकारले विशेष दूत पठाउँदा पनि रोक्न सकेन।

प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत भएर आउने मान्छेको ‘काउन्टर पार्ट’ काे प्रधानमन्त्रीसँगै पहिलो संवाद हुने हो– कूटनीतिक अभ्यासमा। तर, एस जयशंकरजी आएर विमानस्थलबाट सबभन्दा पहिला केपी ओलीलाई भेट्न गए। उनीहरुलाई विश्वास थियो– केपी ओलीलाई मनाइयो भने बाँकीलाई त रोक्न सकिन्छ।

केपी ओलीले हुँदैन भनेपछि भारत त्यहीबेलादेखि ‘रिजर्भेसन’मा थियो अलिकति। त्यो ‘रिजर्भेसन’ पछि प्रकट भयो। नेपाली जनताको एकताले उनीहरु (भारत) को व्यवहार सही थिएन भन्ने स्थापित भयो। अनि उनीहरुले सम्बन्धलाई ‘नर्मलाइज’ (सामान्यीकरण) गरे।

भारतलाई ‘व्यालेन्स’ गर्नकै लागि चीनसँग यातायात र पारवहन सन्धि गरेको हो, ओली सरकारले ?

२१सौँ शताब्दीमा मध्ययुगीन खालको नाकाबन्दी नेपाली जनताले सहन गर्नु नपरोस् भनेर हामीले विकल्प खोज्न थाल्यौँ। चीनसँग यातायात र पारवहन सन्धि गर्‍यौँ। त्यो पनि यता जोडिइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा केपी ओलीको सरकार हटाइयो– पहिलो चोटी।

जनताको मतबाट जितेर फेरि दोस्रो चोटी आइसकेपछि पनि तपाईं नै भन्नुस्– पुस ८ गते सबै निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ तर सरकार फागुन ३ गते मात्र बनेको छ। त्यो दुई महिनाको समय पूरै चलखेल भएको छ।

कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष चलाऊ भनेर भन्दिने, प्रचण्डलाई एमालेसँग गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग लाग भनेर दबाब दिनेजस्ता प्रभावमा पार्न खोजेको हो नि ! जबकि पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार दिने भनेर साझा घोषणापत्रमा चुनाव लडेको थियो एमाले–माओवादी। त्यसबेला एउटा मधेश केन्द्रित दलले अडान नराखेको हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्नथ्यो, ०७४ सालमा।

यो अवस्था देखेर नै एकीकरणको निर्णयमा गएको हो। एकीकरणमा कतिपय तलमाथि भएका छन्। ती सबै स्थायित्व र पाँचवर्षे सरकारका लागि हेरेर गरेको हो। एकीकरण नै भइसकेपछि चाहिँ तलमाथि हुँदैन भन्ने विश्वास थियो।

माधव नेपाल प्रचण्डसँग मिलेर पूरै प्रयोग भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तहमा पुग्नेसम्म स्थिति हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान भएन। 

‘चुच्चे नक्सा’ जारी भएपछि केपी ओलीविरुद्ध दबाब झन् बढ्यो होला नि ?

वास्तविकता (एक्ज्याक्टली) त्यही हो। म अघि तपाईंले भनेको कुरासँग जोड्न चाहन्छु– नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसरी नयाँ कोर्ष अगाडि बढ्यो, अगाडिदेखि चर्चामा आएका ‘माइक्रो–म्यानेजमेण्ट’मा भारतको भूमिका खुम्चिँदै गयो।

सन् १९५० को भारतको भूमिका खुम्चिँदै गयो। १९६० को दशकको ७० मा थिएन। अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो–तेस्रो दशकमा आइपुग्दा त्यो अवस्था त लागू हुँदैनथ्यो। त्यो कुरा उनीहरुलाई पचिरहेको थिएन। अनि ठाउँ खोजिरहेका थिए।

प्रत्यक्ष रुपमा हामीले आरोप लगाउने ठाउँ छैन। तिमीले यो गर्‍यौ भन्ने ठाउँ छैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा यी घटनाले देखाउँछ– हामीले लिएका अडानहरु, राष्ट्रियता र मुलुकको स्वतन्त्रतालाई दीर्घकालीन रुपमा कायम राख्न गरिएका विभिन्न सन्धि–सम्झौताबाट उनीहरु खुशी थिएनन्।

कोर्ष परिवर्तन भएको कुरालाई पुरानै ‘ट्र्याक’मा फर्काउने प्रयास स्वभाविक रुपमा रहन्छ नै, आफ्नो प्रभाव भएको मुलुकमा त्यसलाई निरन्तरता दिन खोज्छ। त्यसलाई हामीले त्यसै रुपमा बुझ्नुपर्छ।

यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र स्थायित्वको कुराप्रति भारत मात्र होइन, समग्रतामा बाहिरी पक्ष त्यति खुशी नभएको हुनसक्छ। उनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न नभएको हुनाले हामीले यहीँभित्रको शक्तिलाई हेर्नुपर्छ। चुच्चे नक्सा जारी गरेको कुराबाट उनीहरुले यहाँ फरक होस् भन्ने चाहिरहेको हुनसक्छन्।

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीको सामना गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए तर राष्ट्रवादी छवि बन्यो र झन् लोकप्रिय भएका थिए। यसपटक त्यस्तो छवि बन्न नदिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखलाई विशेष दूत बनाएर पठाइयो भन्ने तपाईंहरुको विश्लेषण हो ? भारतले एकातिर ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गरेजस्तो देखाएर दोहोरो खेलेको हो ?

‘रअ’को प्रमुख आएको कुरालाई यस्तो बनाइयो– केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामनादेखि चुच्चे नक्सा जारीसम्ममा लिएका सबै अडान धुमिल भएसम्म भनियो। परिणामले जनताको तहमा पुग्दा त्यो स्थापित हुन सकेन।

केपी ओलीको त्यो राष्ट्रवादी अडान कायम रह्यो भने दुई कुरा हुन्छ– एउटा, नेपालको अब आउने नेतृत्वले त्यो ‘फ्रेमवर्क’भित्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। पछिल्लो नेतृत्वलाई दायाँबायाँ गर्ने छूट नहुने भयो। त्यो भत्काइयो भने मात्र भोलि आफ्नो भूमिका हुन्छ भन्ने भयो।

दोस्रो, यसबाट सिर्जना भएको राष्ट्रवादी नेता ओली भनेर एमालेको पक्षमा बनिरहेका जनमतलाई खण्डित गरिएन भने नेपालमा एमालेलाई पछि पार्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ रह्यो। यी दुई धारणा बोकेका शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिए।

‘रअ’ को प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ रातको समयमा किन भेट्नुभएको ? तपाईं पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, होइन ?

‘रअ’को प्रमुख प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा आएका थिएनन् भने त्यो अर्को कुरा हुन्थ्यो। दूत को पठाउने भन्ने हामीले निर्धारण गर्ने होइन, त्यहाँको सरकारले गर्ने कुरा हो। हामीसँग सल्लाह गरेर पठाएको वा पठाउने कुरा होइन।

चीनसँगको सम्बन्ध र एमाले

अनि एमाले र माओवादी एकीकरण गराउन चीनको भूमिका थियो भनिन्छ। सही हो कि होइन ?

त्यो सही थियो भने त विभाजन रोक्न पनि त चीनले सक्थ्यो होला नि त ! दुनियाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग भाइचारापूर्ण सम्बन्ध छ तर हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र हो। यहाँका विशेषतासँँग जोडिएको विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशा बोकेर हामी अघि बढेका हुनाले त्यसमा सत्यता छैन।

यहाँँ पनि बलियो कम्युनिष्ट पार्टी सत्ताकोे शिखरमा पुगेको देख्न पनि त्यो पार्टीलाई बलियो बनाउन छिमेकी देशको कम्युनिष्ट पार्टीको चाहना हुँदैन ?

खुशी हुने कुरा एउटा रह्यो। ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने कुरा एउटा हो। सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त फरक हो नि त ! बर्मामा अहिले लोकतान्त्रिक आन्दोलन छ, यहाँ बसेर हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिन्छौँ। थाइल्याण्डमा कू हुँदा हामी त्यसको विरोध गर्छौं। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा हामी हुन्छौँ।

०४६ साल र ०६३ सालको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समर्थनका लागि आह्वान गरेका थियौँ। विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग ऐक्यबद्धता सामान्य कुरा हो। सहयोग  गर्ने, भूमिका खेल्ने, यहाँको आन्तरिक मामिलामा पार्टी मिलाउने र भत्काउनेजस्ता कुराहरुमा संलग्न  भएको सही होइन। हुनु हुँदैन।

चीनसँग यातायात र पारवहन सन्धि त गर्नुभो तर त्यसको कार्यान्वयनका  लागि डकुमेन्टहरु त अघि बढाएको देखिँदैन। त्यसमा तपाईंहरुले ढिलासुस्ती चाहिँ किन गर्नु भएको ?

हामीलाई छिटो चाहिएको थियो– परिणाम। छिटो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो राजनीतिक वा अरु कुनै कारणले रोकिएको होइन। ढिला हुनुको एउटै कारण होे– कोरोेना महामारी।

चिनियाँँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्‍यौँ। डिसेम्बरमा कोरोना सुरु भो। जनवरीमा त सबैतिर फैलिइहाल्यो। हामी कोेरोनाका कारण  परेको  मारको असरमा छौँँ अहिले।

यही बीचमा प्रारम्भिक डीपीआर सम्पन्न भएर डीपीआरकोे चरणमा सम्झौता भएर काम भइरहेको छ। अत्यन्त कठिन ‘टरेन’ (भूगोल) छ–चीनसँगको  रेलमार्गको कुरा  । त्यो कत्तिको ‘फिजिबल’ (संभव) छ भनेर सघन अध्ययन हुुनु जरुरी छ।

उनीहरु आफैँ छिन्दुबाट ल्हासासम्म (रेलमार्ग) बनाइरहेका छन्। त्यो बाटोको ‘टेरेन’ र यो उस्तै भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यसको अनुभव पनि  लिन खोेजिरहेको छ।

यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा ढिला भएको हो। अरु कुनै नियतवश ढिला भएको होइन। ढिला गरियो भनेर जुन अपव्याख्या गर्न खोेजिएको छ, त्यो गलत छ।

 हिन्दू राजनीति र भारतीय प्रभाव

भारतमा आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाललाई हिन्दू राष्ट बनाउन दबाब बढाएको भन्ने चर्चा छ। तपाईंहरुले कत्तिको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?

म प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार  भएँ। पार्टीको  विदेश विभाग प्रमुख पनि भएँँ। अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि आएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर भनेको छैन। अरु कसैलाई भनेको छ भने थाहा छैन।

नेकपाको प्रधानमन्त्री हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाब दिएको छैन। जसले संविधान निर्माणको बेलामा ‘यो हाम्रो मामिला हो, यसमा तिमीहरुले हस्तक्षेप नगर, यसमा तिमीहरुको भूमिका हुँदैन, यो नित्तान्त हाम्रो आन्तरिक मामिला हो’ भन्ने अडान राखेर यो संविधान जारी गरायो। त्यसपछिका सारा अप्ठेरा चिरेर नेतृत्व प्रदान गरेर आयो, त्यही मान्छेसित आएर उनीहरुले यो भन्न सक्छन् र ? सक्दैनन् नि ! हाम्रो तहमा भनेका छैनन्।

मान्छेका विभिन्न अनुमानहरु छन्। मान्छेले चाहना राख्नु, अनुमान हुनु, यस्तो भयो होला भन्ठान्नु बेग्लै कुरा हो। नेकपा एमालेसित त्यस्तो कुरा कसैले गरेको छैन।

त्यसो भए एमालेले आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा हिन्दू धर्मबारे केही पनि लैजाँदैन ?

लाँदैन। अहिलेको संविधानमा जे छ, त्यही मात्र लान्छ। यो संविधानमा अहिलेको व्यवस्था राख्नका लागि हाम्रो भूमिका छ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने कुरा अहिले ०७२ सालको संविधान ल्याउने बेलामा मात्र गरेको होइन। ०४७ सालको संविधानमा हाम्रा के–के असहमति थिए, किन हामीले त्यसप्रति असहमति राख्यौँ भनेर २७ बुँदा तत्कालीन एमाले महासचिव जननेता मदन भण्डारीले राख्नुभएको थियो, असहमति। ती २७ बुँदामध्येको हो– धर्म निरपेक्षता।

धर्म निरपेक्षताको अर्थ हिन्दूबाहेक अर्कोलाई प्रश्रय दिन खोजिएको भन्ने गलत हो। राज्य कुनै धर्मप्रति सकारात्मक, कुनै धर्मप्रति नकारात्मक हुनु हुँदैन।

निरपेक्षता लामो लडाइँबाट प्राप्त उपलब्धि हो। राज्य कुनै धर्मको पक्षधर भयो भने अर्को धर्ममा विश्वास गर्नेले आफूलाई असहज महसुस गर्छ।

हाम्रो समाज त बहुजातीय, बहुधार्मिक समाज हो। बहुधार्मिक समाजमा सानै संख्या किन नहोस्, एउटा धर्मको पक्ष राज्यले लिँदा, त्यसको वकालत गरिदिँदा अरु मारमा पर्छन्। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षबाट राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ।

हिन्दूले हिन्दू धर्मको, बुद्धिष्टले बौद्ध धर्मको, अरुले अरुको विश्वास गरेर अगाडि जान पाउनुपर्छ। आफ्नो धर्मको अभ्यास गरिरहँदा अरुको आस्था र विश्वासमाथि आघात गर्न पाइँदैन। हामी यो अडानमा छौँ। यसबाट तलमाथि गरेका छैनौँ। पार्टीको संस्थागत निर्णय यही हो।

अनि सङ्घीयताको विषयमा नि ! के देशमा संघीयता चाहिँ प्रदेश सरकार बनाऊ, पालैपालो बाँडेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री खाऊ, झण्डा हल्लाऊ भनेर नै ल्याइएको हो ? यो त भाग लगाएर बाँडेर खानेमा गयो नि !

संघीयताको समग्र पक्ष र हामीले के अभ्यास गर्‍यौँ भन्नेमा ठूलो खाडल भयो। जुन कुरा हिजो हामीले नहोस् भन्ने चाहेका थियौँ, त्यही दिशामा मुलुकलाई लिएर जाने कुरा भएको छ– पछिल्लो समयमा।

अघिल्लो कालमा प्रदेशले केही पनि गरेन होइन। प्रदेशले धेरै राम्रा कामहरु गरेको थियो। केन्द्रले ध्यान नदिएका धेरै कुरामा प्रदेशबाट काम भएको छ। जनसरोकारका विषयहरु प्रदेशबाट भएका छन्।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ– जब केन्द्रमा घेराबन्दीमा पारेर केपी ओलीको सरकार ढालियो, त्यसै गरी प्रदेश सरकारमा पनि जे गर्दा पनि हुने सांसद्को खरिदबिक्रीदेखि लिएर भागशान्तिको काम भए। जुन संघीयताको दुःखद् पक्ष हो।

लामो अभ्यासबाट ल्याएको प्रणाली एउटा चरण पनि पार गर्न नदिई त्यसको विकल्प अर्को हिसाबले खोज्ने कुरा गर्नुभयो भने फेरि अस्थिरता भोग्नुपर्छ।

हामीले छ वटा संविधान विगत ७०–७२ वर्षमा फेरि सक्यौँ। यो संविधान जनताको निकै ठूलो सहभागितामा बनेको हो। यसका पनि कमजोरी छन्। संविधान आफैँमा गतिशील दस्तावेज हो। यसभित्रका कमी पक्षलाई सबै मिलेर सच्याऊँ।

यसको कुनै सन्दर्भ विवादमा आयो भन्दैमा सिंगो संविधान नै कमजोर भयो भनेर सिंगै संविधान खराब हो भनेर जुन वातावरण बनाउन खोजिँदै छ, यसतर्फ हामी सतर्क हुनुपर्दछ किनभने हामीले यो संविधान नचाहने पक्षलाई पराजित गरेर हामीले यो जारी गरेका हौँ।

त्यो शक्ति निर्मूल भएको छैन, कुना पसेको मात्र हो। त्यो साइड लागेको शक्ति अहिले यसको कमजोरी देखेर उत्साहित भएको हुनसक्छ। संविधान ठीक भनेर हिजो जारी गर्ने पक्षले संविधानका कमजोर पक्षलाई यही संविधान अन्तर्गत नै सुधारेर जानुपर्छ।

संविधान र व्यवस्थामाथि खतरा ?

नयाँ संविधान जारी भएर पहिलो निर्वाचन भएको चार वर्ष पनि पुगेको छैन तर राज्यका तीनै प्रमुख अङ्गले काम गर्न छाडेका छन्। कार्यपालिका ८८ दिनसम्म मन्त्री बनाउन नसक्ने अवस्थामा छ। व्यवस्थापिका अवरुद्ध छ। न्यायपालिका पनि अवरुद्ध छ। प्रदेश सरकारहरु त छ–छ महिना बाँडेर खाने भागशान्तिमा लागेका छन्। यो त ‘फेल्ड स्टेट’ को अवस्थामा पुगेको होइन ? विकल्प के त अब ?

अब यसको समाधान भनेकै निर्वाचन हो। जनता सार्वभौम हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प आजको दुनियाँमा छैन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेहरु पटक–पटक असफल भएर फेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको इतिहास हाम्रो छ। यो इतिहासलाई यति छिट्टै भुल्ने काम गर्न हुँदैन।

नेपालमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने पटक–पटक पुष्टि भएको छ। हामी लोकतन्त्रविरोधी बाटोमा जान सक्दैनौँ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरु असफल हुनसक्छन्। बहु–पार्टी हुन्छन् र जनतामा जाँदा एउटा असफल भयो भने विकल्पका रुपमा अर्कोलाई खोज्ने ठाउँ दिन्छ।

पात्र फेर्नुपर्छ। जनताको अदालतमा जाँदा पात्र फेरिन सक्छन् तर हामीले फेरि प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएर जाने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

कांग्रेस कार्यकर्ताले नयाँ चुनावका लागि दबाब दिँदै छन् तर प्रचण्ड र माधव नेपाल नयाँ चुनावका लागि तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले उहाँहरुलाई ‘क्रस’ गरेर एमालेसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी चुनावमा जानसक्ने अवस्था देखिँदैन, होइन ?

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा दाबी गर्ने कांग्रेस विगत केही समयदेखि अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको छ। चाहे परमादेशबाट चलखेल गरी अदालतमा सेटिङ गर्ने कामको अगुवाई होस् वा त्यसयता गठबन्धनका नाममा भएका जति पनि गतिविधिहरु छन्, त्यसको अगुवाइ नै कांग्रेसले गरेकोमा हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ।

हामी मात्र संसदीय मान्यताको ‘च्याम्पियन’, अरु सबै पछि आएका त हुन् भन्ने पार्टी यति धेरै बिग्रिएर आफ्नो संसदीय मूल्य–मान्यताको सिद्धान्त छाडेर ‘डि–ट्र्याक’ किन भएको होला ?

यो प्रणाली हामीले धेरै दुःख गरेर ल्याएका छौँ। यसभित्र केही विकृत पक्ष छन्। केही कमी–कमजोरी छन्। उदाहरणका लागि, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली एउटै पार्टीलाई सहज रुपमा बहुमत नदिने खालको बनायौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दुई प्रमुख पार्टी एक ठाउँमा आउने अवस्था त बन्दै बन्दैन। ठूला दलले बहुमत नपाउने अनि तेस्रो पार्टी समानुपातिकबाट आउने अनि ‘किङमेकर’ भएर उसले चलखेल गर्ने, सधैँ अस्थिरता हुने बाटोतर्फ जाने कुरालाई ‘चेक’ गर्नु जरुरी हुन्छ। प्रदेश सरकारका कुराहरु पनि यसैसित जोडिएको छ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान राम्रो बनाउँदैमा भएन। संस्कार पनि देखाउनुपर्‍याे।  निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्‍याे।

कांग्रेसमा बढीभन्दा बढी सत्ता केन्द्रित, दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। सत्ता पाइन्छ भने जे गरे पनि हुन्छ, कुनै प्रणाली संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता कुनै पनि कुरामा अडिन कांग्रृेस तयार भएको देखिएन। यो दुःखद् पक्ष हो।

यो देशको एउटा प्रमुख र सबैभन्दा पुरानो पार्टी त्यो बाटोतर्फ जानु दुःखद् पक्ष हो तर नेपाली जनताको चेतना यति अगाडि बढिसकेको छ– विगत ३०–३२ वर्षदेखि यो जुन स्वतन्त्रता हामीले उपभोग गरेका छौँ, यसको मूल्य चुकाएर अर्को बाटोतर्फ जान जोसुकैले खोजे पनि त्यो शक्ति सफल हुँदैन।

अहिलेको कार्यपालिकाका र व्यवस्थापिकाभित्रको समस्याको समाधान त चुनाव होला तर न्यायपालिकाभित्रको विवादको समाधान के त ?

एमालेले त न्यायालयभित्रैबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्छ। हामीले संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौँ। अरु कहीँबाट न्याय पाइएन भने पनि न्यायलयले त मलाई न्याय गर्छ नि भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ थियो। न्यायमूर्तिहरु रहने ठाउँमा आज जुन खालको घृणित् लेनदेनका कामदेखि लिएर विकृत कुराहरु अदालतभित्र देखिएको छ, त्यो कुरा सच्याइनुपर्छ। त्यो कुराको नेतृत्व गरेका मान्छेलाई हटाएर भए पनि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।

न्यायाधीश जसले बोल्दा फैसला हुन्छ, उही आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सार्वजनिक रुपमा घुस्याहा र भ्रष्ट भन्दै न्यायाधीश र वकीलले आन्दोलन गरिरहेको अदालतमा कसरी त्यहाँभित्रैबाट सुधार हुन्छ ?

त्यसैले न्यायालयको सम्पूर्ण पुनर्गठन गर्नुपर्‍याे। त्यसभित्र पनि सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका र त्यसको नेतृत्व लिइरहेका न्यायाधीशले बिदा लिइदिनुपर्‍याे।