प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा विवाद र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। न्यायालयमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण न्याय सम्पादनलगायत सबै गतिविधि ठप्प बनेका छन् । न्याय प्रभावित हुँदा सबैभन्दा चर्को मारमा न्यायका उपभोक्ता परेका छन्।
अत्यन्त संवेदनशील मानिने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत सुनुवाइ रोकिएको छ। कानूनतः दुई वर्षमा हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि रोकिएको छ। कतिपय जिल्लामा न्यायाधीशहरूले तीन वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका छन्। गत साउनमा हुनुपर्ने सरुवा न्यायपालिकाभित्रको रडाकोका कारण अवरुद्ध बनेको हो। दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा सामान्यतया एक वर्षमा हुने प्रचलन यतिबेला मिचिएको छ। सरुवा रोकिँदा दुर्गम र हिमाली जिल्लामा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि अन्याय भएको छ।
यता उच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण प्रशासनिक काम कारवाहीसमेत ठप्प बनेका छन्। न्यायाधीशको अभावले उच्च अदालतहरूको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा आँच आएको छ। सात उच्च अदालतमध्ये तीनवटामा मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त छ। जसका कारण न्यायिक कार्य मात्र नभई ती उच्च अदालतमा प्रशासनिक काममा समेत बाधा परेको छ।
