खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ३ चैत २०६९ मा विवादित छविका पूर्व सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिश गर्यो। कार्कीको नियुक्ति सिफारिश विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा उतिखेरै रिट नपरेको होइन। तर २४ वैशाख २०७० मा अदालतले सफाइ दिएपछि कार्की प्रमुख आयुक्त भए।
यद्यपि कार्कीले पूरै कार्यकाल अख्तियारमा बिताउन पाएनन्, किन भने उनको योग्यता र कार्यदक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा रिट र संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । योभन्दा पनि मुख्य कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उनको स्वार्थ बाझिएको थियो।
दलका शीर्ष नेताहरू संलग्न भएका भनिएका भ्रष्टाचार मामिलाका फाइल खोल्ने बताइरहेका कार्कीले सार्वजनिक रूपमै माओवादी शिविरको घोटालालाई तुरुन्तै छानबीन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । संविधानले नै तोेकेको योग्यता नपुगेका भनिएका कार्कीलाई शुरूमा नियुक्त गर्ने र पछि महाअभियोगसम्म लगाउने दलहरूको निर्णय नजानेर भएको ‘भूल’ थिएन, जानाजान गरिएको ‘गल्ती’ थियो।
सरकारको सचिवबाट राजीनामा दिएको लगत्तै दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भए। उनको सिफारिशमा सत्तारुढ या विपक्षी दल भित्र कसैको पनि असहमति थिएन। उनले कार्यकाल नसकिंदै किन सचिवबाट राजीनामा दिए र भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगमा किन पुर्याइए भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यतिखेर मिल्यो, जब नेकपा विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगलाई तत्कालीन सत्ताले घुमाउन थाल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो नियुक्तिको गुन थपलियाले त्यही बखत तिरे।
