न्यायिक नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन ठप्प छ। पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप आचारसंहिताको पालना र न्यायपालिकाभित्र रहेका भ्रष्टाचार, विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न राणा अक्षम भएका छन्। न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने हैसियत अब प्रधानन्यायाधीशमा रहेन।
आज सर्वोच्च अदालत इतिहासमै अत्यन्त गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएको छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम रहे मात्र न्यायको पवित्रता कायम रहन्छ। न्यायपालिकाको साख बचेन भने संविधानवाद र विधिको शासन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतका काम कारवाही ठप्प हुँदा न्यायका याचकले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ। नागरिकका हक प्रचलनमा गम्भीर आघात पुगेको छ। यो सबै अवरोधको नैतिक जिम्मेवारी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेका राणाले नै लिनुपर्छ।
कुशलतापूर्वक न्यायिक नेतृत्व सम्हाल्न नसकेकै कारण न्यायपालिकाभित्र एकखालको अराजकता सिर्जना भएको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका देख्न चाहनेका लागि यस्तो अवस्था आउनु दुःखदायी हो। अब प्रधानन्यायाधीश राणा नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका वहन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। कतिसम्म भने विकृति, विसंगति सम्बन्धमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत लागू गर्नसक्ने हैसियत पनि अब रहेन। आफैँले गठन गरेको समितिको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत राणा आफैँ हच्किएका छन्। यसबाट न्यायिक सुधारका काम गर्न बाधा खडा भएको छ। यो न्यायिक नेतृत्वको घोर असफलता हो।
