नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेल बारको मानव अधिकार समितिका संयोजकसमेत हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कामकारवाहीको आलोचना गर्ने उनी न्यायाधीशहरुले सबै मुद्दाको सुनुवाइ रोकेर अघोषित रुपमा इजलास बहिस्कार गरेकोमा भने बिमति राख्छन् ।
न्यायपालिकामा पछिल्लो समय देखा परेको गतिरोध, समाधानका उपाय लगायतका विषयमा अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र कृष्ण ज्ञवालीले अधिवक्ता पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको यो अवधिको कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुँदा म नेपाल बार एशोसिएसनको महासचिव थिएँ । २०७१ साल वैशाख १५ गते हामीले विज्ञप्तिमार्फत नै सबै कुरा भनेका थियौं । २०७५ पुसमा उहाँ प्रधानन्यायधीश हुनुभयो ।
उहाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आउँदा दुई/तीनवटा कुराहरु असहज देखिन्थ्यो । उहाँको नाम अनुमोदन हुँदा त्यतिबेला सत्ताधारी दलका एक सांसदले ‘तपाईंले यो गौँडा पास गर्नुभयो । महाभियोगको पनि गौँडा छ, ढंगले काम गर्नुहोला । होइन भने महाभियोगको गौँडा आउनसक्छ’ भन्नुभयो ।
उहाँभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत हुनुभयो, तर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरिरहनुभएको थियो । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँलाई इजलास दिने आदि इत्यादि काम गरिरहनुभएको थियो । जबराले आएको भोलिपल्टै एक नम्बर न्यायधीशको प्लेट हटाइदिनुभयो र अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीशकामा बोर्ड लगाइदिनुभयो । न्यायपरिषदको सदस्यमा पनि अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो ।
