सविधान सभाबाट नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले ल्याउने दुष्परिणामबारे २०७२ सालमा मैले एउटा टिप्पणी लेखेको थिएँ– अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने निर्वाचन प्रणाली।
त्यो बेला धेरैको चिन्ता थियो– मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण भविष्यमा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना सकियो र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भयो । तर संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै दलहरूबीच सहमति भएर संविधान जारी भयो।
नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि सभाले एक कार्यकाल पूरा नगर्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि पहिलो दल बन्ने दाबी गरेको नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने लबिङ गर्न थालेको छ । मानिलिऔं, यसअघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गएको भए प्रतिनिधि सभामा एमालेको झण्डै बहुमत हुन्थ्यो । १६५ प्रत्यक्ष सीटमध्ये प्रत्यक्षमा एमालेले ८० सीट जितेको थियो ।
माओवादी केन्द्रले भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस शुरू गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्र होइन तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस गरेका छन् । अर्थात्, माओवादी केन्द्रले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अबको राजनीतिक एजेण्डा बनाउने संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
