न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंग यतिखेर कोमामा छ, सबै संस्था कमजोर बनाउने हो भने देशमा न्याय–सुशासन कसरी कायम हुन सक्छ ?

०६५ सालमै हो, ‘जवाफदेही न्यायपालिका हाम्रो प्रतिबद्धता’ नाराका साथ न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको। तर, त्यसयता पनि न्यायपालिकाको साख दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम आसरा हो। तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंग यतिखेर कोमामा छ। न्यायपालिका को–कसबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जनताले बुझ्ने सर्वोच्च अदालत र राजनीतिका नेता, कार्यकर्ताले बुझ्ने न्यायपालिका फरक रहेको बुझ्नु जरुरी छ। सुशीला कार्कीलाई जनताले बुझ्ने, हेर्ने र न्यायपालिकाका व्यक्तिले हेर्ने, बुझ्ने नजरिया फरक थियो। लोकतन्त्रपछिका यी ३० वर्षमा हामीले २१ प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै इतिहास त रच्यौँ, तर न्यायपालिकाको इज्जत–आमद धुलिसात पार्‍यौँ।

अदालतलाई राजनीतिकर्मीबाट अलग राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यहाँ त अदालत आफ्नै कर्मचारी र न्यायाधीशहरूबाटै स्वतन्त्र रहन सकेन। माननीय सपना प्रधान मल्ल एमालेबाट समानुपातिक संसद् भएपश्चात् न्यायाधीश भएकी हुन्। उनीबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्ने आधार के–के छन् ? राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिले हरेक ठाउँमा राजनीति गर्न खोज्छ, आफ्नो ढिपी आन्दोलनबाटै भए पनि पूरा गर्न खोज्छ। यस पृष्ठभूमि र प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन कसरी सक्छ ? हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फँयाल पनि एमालेको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नजोगिने देखिसकियो।

हरिकृष्ण कार्कीले पहिलो संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी वकिलहरूबाट प्रश्न उठेपछि इजलासमा नबसेर जतिसुकै कद उच्च बनाएको भए पनि दोस्रोपटकको विघटन मुद्दामा त्यो कायम रहेन। यिनै हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई उन्मुक्ति दिई सामान्य सुब्बास्तरका कर्मचारीलाई डाम्ने काम भयो। डा. गणेश रेग्मीको मुद्दामा विवादित अन्तरिम आदेश दिएर हरिप्रसाद फुँयालबाट पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण प्रस्तुत भयो।