‘प्रधानन्यायाधीश तीन महीना बिदा बस्नुपर्छ’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने र त्यतिबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसे समस्याको समाधान हुने बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य समेत भइसकेका वस्तीसँग हिमालखबरले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

अन्याय पर्दा सबैले गुहार्ने निकाय आफैं विवादमा रुमलिएको छ। कसको कारणले सर्वोच्च अदालतमा यस्तो अवस्था आयो?

यो एक दिन वा एक क्षणको घटनाको उपज होइन। यो प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मात्रै समस्या पनि होइन। यद्यपि कारक उहाँ देखिनु भयो।

यद्यपि यसलाई म न्यायपालिका शुद्धीकरणको प्रस्थान बिन्दु भन्न रुचाउँछु। टालटुले समाधान खोजियो भने दुई चार वर्षपछि यो समस्या फेरि बल्झिन्छ।

सर्वोच्चमा के भइरहेको हो त्यो थाहा पाउन कम्तिमा २०४८ सालमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। समस्याको जरो त्यहाँ छ। २०४७ सालको संविधानले न्याय परिषद्को व्यवस्था गर्‍यो। कसैकसैले त्यो संस्थालाई जन्तु पनि भन्छन्। सबै रोगको कारण त्यही संस्था हो।

कसरी?

२०४८ मा नियुक्त भएकाहरू अहिले सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका छन्। सबैभन्दा बढी समस्या त्यतिबेला नियुक्ति पाएकाहरूमा देखिएको छ। भागबन्डा र कोटको खल्तीबाट नाम निकालेर नियुक्ति दिंदा यस्तो समस्या भएको हो। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार २०५१ सालमा नियुक्त भएका हुन्।

२०७० सालमा दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु भएपछि सर्वोच्च अदालतमा भताभुंग शुरू भयो। म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदाको एउटा प्रसंग सुनाउन चाहन्छु। एक दिन ८–९ जना न्यायाधीश बसेर चिया खाइरहेका थियौं। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माले पुनरावेदनका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी एउटा प्रसंग सुनाउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो– मलाई ईश्वर पोखरेलले एउटा भान्जा र अर्को भाइको नाम भन्नुभएको थियो। तर, मैले भान्जीलाई नियुक्त गरें। लौ हेर्नुस् म लैंगिक दृष्टिकोणले कति सचेत छु। प्रधानन्यायाधीशको कुरा सुनेपछि हामी मुखामुख गर्यौं।

यो कुरा सुन्ने न्यायाधीश हामी सबै जीवितै छौं। मैले भन्न खोजेको तपाईंले मकै रोपेपछि मकै न फल्छ, मकै रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा राख्नै हुँदैन। सबै समस्याको जड नियुक्ति प्रक्रियामा छ।