गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भीम आचार्य ६८ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बने। आचार्यले सोमबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
उनले आजै प्रदेश प्रमुख सामु राजीनामा बुझाए। उनी शेरधन राईले राजीनमा दिएपछि पहिले संसदीय दलको नेता र त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराएका थिए।
६८ दिने कार्यकालमा आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रायः उद्घाटनको काम मात्र गरेको छ। जनताको मन जित्ने काम गर्न नसकेका आचार्य आलोचित भए।
प्रदेशको नामकरण मुख्यमन्त्री आचार्यले प्राथमिकता ठानेनन्। प्रदेशसभाको चौथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसक्दा प्रदेश सरकार र सांसद आलोचित भएका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्ना कार्यकालमा यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड निकासा दिने समेत निर्णय गरे।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पूरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको थियाे।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुलगायतका विषयगत कार्यालयहरुलाई एकीकृत गरेर एउटै कार्यालय मातहत राख्ने मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना भयो।
कोरोना महामारी फैलिएको बेला स्वास्थ्य कार्यालयलाई अझै सशक्त बनाएर स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा एकीकृत सेवाको नाममा एउटै कार्यालय मातहत राख्नु उचित नभएको भन्दै सरोकारवालासँगै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूले समेत विरोध जनाइरहेका छन्।
बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय र खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, जलश्रोतलगायतका विषयका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला खानेपानी तथा जलश्रोत व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो।
महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८ मा साबिकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरुकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १७० वटा कार्यालय स्थापना गरेको प्रति प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले उठाएको प्रश्न र दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरको संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियाे।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्च स्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको थियो। तर कार्यदलको नाम नै सार्वजनिक भएन।
स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका, इलामको इलाम नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, धनकुटाको महालक्ष्मी गाउँपालिका र खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि सिफारिस गरेकाे थियाे।
मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार छोटो कार्यकालमा बजेट वितरणमा पनि लाग्यो। सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेशका १४ विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ करोड ९० लाख वितरण गरे।
यस्तै, प्रदेशका २२ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई २ करोड, दुर्गम जिल्लाका २५ वटा पालिकामा खेल मैदानका लागि ५ करोड, १२६ विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड, ई–शिक्षा र स्मार्ट शिक्षाका लागि ७२ वटा विद्यालयलाई ३ करोड ६० लाख अनुदान वितरण गरियो।
यसैगरी, प्रदेशका २० वटा धार्मिक विद्यालयलाई १ करोड, सामुदायिक सिकाईका लागि १७ वटा पुस्तकालयहरूलाई ५० लाख अनुदान वितरण गरिएको छ।
आचार्य नेतृत्वको सरकारले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा रहेका ६ जना अस्थायी कर्मचारीहरूको असार मसान्तसम्म म्याद थप्ने समेत निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेश राजधानीको स्थायी राजधानीका संरचना निर्माण गर्न जग्गा खोज कार्यदल गठन, मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम, प्रदेशसभाको विराटनगरस्थित नयाँ सभाहल उद्घाटन, धनकुटामा एक सय शैयाको अस्पताल उद्घाटनलगायत काम गरेको छ।
