गत शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रकाे कर्णाली प्रदेश समितिकाे बैठक सम्पन्न भयाे। बैठकले कर्णालीमा वर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वकाे सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाे समाचारहरु आए।
तथापी, समाचारमा आएजस्ताे निर्णय नभएको माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले बताए। 'पार्टीको विस्तारित बैठकमा कर्णालीकाे सत्ता समिकरणबारे कुनै निर्णय भएकाे छैन,' उनले भने, 'समाचारमा आएकाे कुरा साँचाे हाेइन।'
उनले भनेजस्तै आफूहरुले माओवादीकाे विश्वास गरेकाे काँग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले बताए। 'हामी अहिले पनि मुख्यमन्त्रीसँगकाे नियमित सम्पर्कमा छाैं,' उनले भने, 'कार्यकर्ता तहबाट आएका आशयलाई नै पार्टीको निर्णय भनियाे भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएकाे छ।'
काँग्रेस नेताहरुले भनिरहेकाे सम्झाैता अनुरुप अगाडि बढ्न नपरे महेन्द्रबहादुर शाहीकाे पद खाेसिदैन थियाे कि भन्ने मानसिकता माओवादी केन्द्रकाे नेतृत्व तहबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्त हुँदै आएकाे छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी सचिव रामदीप आचार्यले पार्टी नेतृत्वमा सरकार रहेकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरिने बताए।
'कर्णालीमा एक्लै माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था छैन्। त्यसैले यहाँको टुंगो केन्द्रले लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,' उनले भने, 'केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं। प्रदेशस्तरमा भएको सहमतिको अर्थ हुँदैन। वर्तमान गठबन्धनको केन्द्रले गर्ने निर्णयलाई नै पार्टी मान्न तयार रहेको छ।'
उनकाे भनाइलाई पुष्टि हुने गरी तर्क दिन्छन्, सांसद नरेश भण्डारी। उनले पछिल्लो समय विकसित माओवादी, काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समिकरणलाई इङ्गित गर्दै केन्द्रले नै प्याकेजमा निर्णय गरिदिदा राम्राे हुने बताए।
'केन्द्रमा बनेकाे उच्चस्तरीय गठबन्धनले प्रदेश सरकारकाे भविष्य निर्धारण गर्छ,' बिएल नेपाली सेवासँगकाे कुराकानीमा उनले भने, 'धेरै कुरा प्याकेजमै सहमति हुने भएकाे हुनाले कर्णाली पनि प्याकेज भित्रै पर्छ।'
माओवादीकाे पार्टी तहमा केन्द्रकाे सहमतिले सत्ता टिकाउने भनी चलेकाे छलफल जस्ताे सहज नभएकाे काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभाका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए।
उनले केन्द्रमा बनेकाे गठबन्धनभन्दा प्रदेशकाे ११ बुँदे सहमति जेठाे भएकाे हुनाले त्यसै अनुरुप नभए प्रदेशकाे समिकरण बदलिन सक्ने चेतावनी दिए।
'कार्तिक १४ गतेकाे राती १२ बजे ११ बुँदे सहमतिकाे म्याद सकिदैछ। हामीलाई मुख्यमन्त्री ज्यू र उहाँकाे पार्टीबाट इमानदारीता प्रकट हुन्छ र सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुन्छ भन्ने लागेकाे छ,' उनले भने, 'केन्द्रले हामीलाई छायाँमा पार्न सम्भव छैन। हामीले बैशाख २ गते सहमति गरेका हाैं। केन्द्रकाे गठबन्धन असारमा बनेकाे हाे।'
केही माओवादी नेताहरुले भनेजस्तो ११ बुँदे सहमतिकाे साक्षी नभएकाे र उक्त सहमतिबारे मुख्यमन्त्रीले पार्टीलाई जानकारी नगराएकाे लगायत विषयकाे जवाफ दिदै उनले भने, 'फ्लाेस क्रस गर्ने चार जना नै साक्षी हुनुहुन्छ। तर राजनीतिक सहमतिमा अदालतकाे जस्ताे साक्षी सर्जीमिन चाहिँदैन।'
तर, माओवादी केन्द्रकाे प्रदेश कमिटीमा चलेकाे छलफल र नेताहरुले केन्द्र ताक्दा कर्णालीकाे स्वभाविक सत्ता परिवर्तमा केही अड्चन आउने संकेत देखिएका छन्।
तत्कालीन नेकपा फुटेर पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकाे थियाे। बैशाख ३ गते विश्वासको मत दिनुको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने, त्यसका लागि माधवकुमार नेपाल समूहका चार जनाले फ्लोरक्रस गर्ने, फलोरक्रस गरेकालाई पार्टीले कारवाही नगरेमा साउन १ गते काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, कारवाही गरेको खण्डमा छ महिनापछि काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने उल्लेख भएकाे सचेतक शाहीले थपे।
'केन्द्रले माओवादीलाई निरन्तरता दिने भन्याे भने पनि हामीले छायामा पर्न जुरुरी छैन,' उनले भने, '११ बुँदे सहमतिलाई केन्द्रले कसरी लत्याउँदाे रहेछ? हामीले पनि हेराैंला।'
तर, काँग्रेसले तत्कालै प्रतिक्रिया देखाउनुपर्ने अवस्था आइनसकेको र राजनीतिक परिस्थितिकाे सामना गर्ने बेला पनि भइनसकेको संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले बताए।
'हामीबीच सहमति भएकाे छ। म विश्वास गर्ने मान्छे हाे। हाम्रो जुन सहमति भएकाे छ त्यही अनुसार नै काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु,' उनले भने, 'कार्यकर्ता तहमा चलेकाे र समाचारमा आएकाे कुरालाई आधार नमानाैं। कार्तिक १५ मा काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउँछ।'
उनले माओवादीबाट धाेका हुन्न भन्ने कुरामा आफू पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएकाे बताए। 'यदि उहाँहरुले धाेका नै दिनुभएछ भनेपनि त्याे बेला हामीले पनि निर्णय त गर्छाैं नै। तर, याे काल्पनिक कुरा हाे,' उनले भने, 'धाेका हुन्छ, हुँदैन त्याे त १५ गते मात्रै थाहा हुने हाे। अहिलेसम्म सहमति अनुसार नै हुनेमा हामी शत प्रतिशत ढुक्क छाैं।'
