एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू विदेशी अधिनमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो।
धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। करीब १३ करोड वर्ष अगाडि बनेका पर्वत शृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा पछि आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। बुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास शुरू भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल नामको पहिलो उल्लेख अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ। समय निश्चित गर्न नसकिए तापनि इसापूर्व ५००–६०० को बीचमा यसको निर्माण भएको मानिन्छ। नेपाललाई कामरू, विदेह उदुम्बर, अवन्ती र कैकय देशसँगै राखी चर्चा गरिएको छ। मूल सर्वास्तिवाद र विनयवस्तु नामको बौद्ध ग्रन्थमा चर्चा गरिएको छ।
भगवान बुद्धको समयमै उनका चेलाहरू व्यापारीहरूका साथ नेपाल पसेको घटना उल्लेख गरिएको छ। महाभारत वनपर्वमा नेपाललाई विषय (देश) को रूपमा वर्णन गरिएको छ। जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र तथा कौटल्यको अर्थशास्त्रले नेपालको बारेमा उल्लेख गरेका छन्।
भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा आसाम र किर्तिपुर (कुमाउँ) नेपालको छिमेकी राज्यको रूपमा गरेका छन् भने त्यसपछिका सबै स्श्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नै गरेका छन्।
नेपालका शिलालेखहरूमा भने वि.सं. ५२२ पछि पाइएका अभिलेखमा नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ। यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन समयदेखि नै नेपाल नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाललाई सत्य युगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्तिसोपान भनिन्थ्यो र कलि युगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ।
नामकरण र बसोबास
नेपाल शब्द अथर्ववेदमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपाल हिमालको काखमा भएको कारणबाट नेपाल नामको उत्पत्ति संस्कृत शब्द 'निपालयबाट भएको हुन सक्छ, जसको अर्थ पहाडको आधार (खुट्टा) अथवा "खुट्टामा निवास" हो। नेपाल शब्द तिब्बती भाषा नियमपालबाट आएको हो, यसको अर्थ हो "पवित्र भूमी" हुन्छ। लामो समय पहिला नेपाल धेरै मात्रामा ऊनको उत्पादन गरिन्थ्यो र ऊन राख्नलाई तिरपालको घरको प्रयोग गरिन्थ्यो। नेको अर्थ ऊन र पाल जसको अर्थ घर हो।
तिरपाल भएकोले यसै शब्दबाट नेपाल नाम रहन गएको हुन सक्छ। ने नाम गरेका ऋषीले संरक्षण दिएका कारण ने र पाल (संरक्षण गर्नु) भन्ने शब्द मिली नेपाल बनेको हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पाइएका नियोलिथिक उपकरणहरूबाट यो थाहा पाइन्छ कि नेपालमा मानिसको बसोबास ९ हजार वर्ष पहिलादेखि हुँदै आएको छ |
मानिस जुन शायद किराँत जातिका थिए लगभग १००० वर्ष अगाडि यहाँ बसोबास गर्दथे। किराँती पहाडीहरूको जनजाति, जुन मध्य एसिया, भारत र हिमालयबाट आएर बस्न थाले।
किराँत कालभन्दा अगाडि पनि यो मुलुकमा गोपाल, महिषपाल जस्ता जातिहरूको राज्य थियो भन्ने अपुष्ट इतिहासहरू पनि पाइन्छ तर प्रष्ट प्रमाणको अभावमा किराँत काल सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयलाई प्रामाणिक इतिहासको रूपमा लिइँदैन।
इतिहास देखि हालसम्म
नेपालको प्रामाणिक प्राचीन इतिहासको सुरुवात किराँत कालबाटै सुरु भएको ऐतिहासिक मान्यता स्थापित भइसकेका छन्। यलम्बरलाई नै प्रथम किराँती राजाको रूपमा मानिन्छ। सन ४०० देखि ७५० सम्म नेपालको राजधानी काठमाडौँमा लिच्छवीहरूले शासन गर्दथे।
कौटिल्यको अर्थशास्त्र अनुसार तथा चिनियाँ यात्री हुएन साङ्गको वृत्तान्त अनुसार वैशालीबाट भागेर आएका वीर पुरुषले किराँतहरूलाई खेदेर लिच्छवी वंशको स्थापना गरे। शिलालेख, मुद्रा र चाँगुनारायण मन्दिरका अभिलेखहरूबाट मानदेव लिच्छवी वंशका प्रथम ऐतिहासिक राजा थिए।अजातशत्रुका सन्तानहरूले मिथिला राज्यलाई वैशाली र पाटलीपुत्रमा समावेश गरेका थिए। नरेन्द्रपछि गुप्त वंशका शासनले गर्दा सम्पूर्ण राज्य स-साना राज्य रजौटामा विभाजित भयो। यी सम्पूर्ण घटना ईसा पूर्वका हुन्। बङ्गालमा चालुक्यसेनहरूको राज्य थियो। नान्यदेव चालुक्य राजाको सेनापति थिए। जसले तिरहुत डोय राज्यको स्थापना गरी सिम्रोनगढलाई राजधानी बनाए। मुसलमान आक्रामक शुद्धिन तुगलकका भयले नान्यदेवका पनाति हरि सिंहदेव सर्लाही जिल्ला हुँदै भक्तपुर पुगे।
यिनकी श्रीमती राजलदेवीले जयस्थिति मल्ललाई ज्वाइँ बनाई मल्लवंशको शासन स्थापित गराइन्। विसं १७९९ मा गोर्खाका राजा नरभुपाल शाहको निधन पश्चात राज्य सम्हालेका छोरा पृथ्वी नारायण शाहले प्रथम पटक नुवाकोटमा विसं १८०० मा आक्रमण गरेका थिए।
विसं १८०१ म दोस्रो पटक आक्रमण गरी उनले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। उनले विसं १८१४ र विसं १८२१ मा कीर्तिपुरको युद्धमा दुबै पटक नराम्रो हार ब्यहोर्नु पर्यो। विसं १८२२ चैत्र ३ गते पुन: किर्तिपुरमाथी आक्रमण गरी विजय हासिल गरे।
पृथ्वी नारायणले विसं १८२५ भाद्र शुक्ल चर्दुशीमा काठमाडौँमा इन्द्रजात्रा मनाइरहेको दिन जित हासिल गरे। उनले क्रमश: विसं १८२५ आश्विन २२ मा ललितपुर, विसं १८२६ कार्तिकमा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरे।
पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा विजय हासिल गरिसकेपछि विसं १८२६ मा आफ्नो देशको राजधानी नुवाकोटबाट काठमाडौँमा सार्नुसँगै नयाँ नेपाल अधिराज्यको पनि स्थापना गरे। पृथ्वी नारायणको मृत्यूपछि पनि शाहवंशको राज्य विस्तार अभियान रोकिएन। राज्य विस्तार पछि अनेकन सन्धिहरु भएपश्चात् १९२३ ई २१ डिसेम्वरका दिन नेपाल र अँग्रेजहरुको बीच पनि एक नयाँ सन्धि भयो।
नेपालमा राणा शासन विस १९०३ देखि २००७ साल सम्म रह्यो। १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबका कारण २०३६ मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत सँग्रह गराए।
जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षल ई जिताइयो। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो। जनआन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकै उद्देश्य लिएर सडकमा उत्रिएका थिए।
कांग्रेसले नेतृत्त्व गरेको यो आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रियो। विसं २०५८ जेठ १९ गते राती नारायणहिटी दरवारभित्र भएको रक्तपातपूर्ण गोलीकाण्डमा राजा बीरेन्द्रको परिवारका सबैजनाको हत्या भयो।
दोस्रो जनआन्दोलन नेपालमा पुरानो राजतन्त्र ढालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो। यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी समेत सम्मिलित भएको थियो।
गणतन्त्रपछि कुशासन
नेपाल सदैव सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो। नेपाल भौगोलिक सार्वभौम मात्र होईन, सास्कृतिक, धार्मिक, सनातनी, सार्वभौम अखण्ड देश हो। आज नेपाल सम्पन्नताबाट विपन्नता तर्फ उन्मुख देशको रुपमा परिचित छ।
यसको कारण शासकहरु हुन्। शासकले राज्य परित्याग गरेको तर राज्य नबेचेको ईतिहास हाम्रो गर्वको ईतिहास छ। नेपालको ईतिहासमा राष्ट्रघातको शुरु सुघौली सन्धिवाट भएको हो। सन्धिबाट नै नेपालको भौगोलिक राष्ट्रियता अस्थीर र भूपरीवेष्टित भएको देख्न सकिन्छ।
सन्धिका हस्ताक्षरकर्ताको दासत्व व्यवहारले नेपाल मेची र महाकालीसम्ममा सिमित रहन पुग्यो। भारतबाट वेलायतीहरु फर्कदा शासकले गरेको राष्ट्रघाती भूमिकाको परिणाम नेपालको भौगोलिक राष्ट्रियता कमजोर र राजनीतिक राष्ट्रियता परनिर्भर भएको भन्न सकिन्छ। सुगौली सन्धिबाट हाम्रो निर्भरता दास, दलाल, दासत्व र डरलमा बिक्रि भएको देखिन्छ। निर्भरता पश्चिमा तर्फ बढेको छ। सुघौली सन्धिको नै वर्तमान तरलताको मुख्य स्रोत हो। तरलताको हद परमादेशी विदेशीको ईच्छा अनुसारको सरकार हो। विदेशीको इच्छाविपरीत नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति पदमा रहदैन। माओवाद जनयुद्ध पनि दक्षिण पश्चिमको परिणाम हो।
नेपालको वर्तमान राज्य प्रणाली पश्चिमी लोकतन्त्रको उपज हो। पश्चिमी गणतन्त्रिक लोकतन्त्र सदैव पश्चिमी मुल्य मान्यतालाई आधारभूत चरित्रको रुपमा अवलम्वन गर्दछ। पश्चिमी गणतन्त्रिक लोकतन्त्रले विधिको शासन, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग जस्ता विषयलाई आधारभूत चरित्रका रुपमा स्वीकार गर्दछ।
आधारभूत चरित्रलाई दलाली मार्फत प्रयोग गरी आफु अनुकुलको व्याख्या कार्यान्वयन गर्न वलसाली देशहरुको लागी परेको हुन्छन्। आधारभूत चरित्रको नामबाट गरीब र कमजोर राज्यलाई नियन्त्रण गरी सदैव आफुप्रती भक्तिभाव रहने गरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिभाषा गर्ने र गराउने कार्य भईरहेको छ।
इतिहासमा स्वाभिमान भक्तिभाव, दास, दलाल, दासत्व, र डलरमा केन्द्रित छ। भक्तिभावमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्र वेचिएको छ। स्वाभीमान र आत्मसम्मान खरानी भईसकेको छ। शासकिय निरङकुसता, दलिय भागवण्डा, भष्ट्राचारजन्य समाज, दण्डहीन राज्य, नातावाद र धनवाद जस्ता विकृतीले राज्य प्रवस पिडामा छ।
राज्य प्रवस पिडामा हुनु पश्चिमी लोकतन्त्रको योगदान हो। अनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको दासत्वले नेपाल र नेपालीको शीर झुकेको छ। दास नेतृत्व लम्पट कार्यकर्ताले भष्ट्राचारको दशै मनाएका छन्। स्थायी सरकार मतियार बनेको छ।
पैसा नदिएसम्म फाईलमा सहि नगर्ने निजामती कर्मचारी, ठेक्का पट्टा गर्ने सेना र भष्ट्र प्रहरी प्रशासनले मुलुक जरजर बनेको छ। दास नेतृत्व र लम्पट कार्यकर्ताको दवाव, प्रभाव र असरवाट जनता मतदान गर्न बाध्य छन्। सार्वभौम अधिकार समेत किनबेच भएको छ। मतदान अधिकार रक्सी मासुभातमा बिकेको छ।
अस्वच्छ निर्वाचनमा आएको नक्कली प्रतिनिधित्वले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। वास्तविक प्रतिनिधित्व विनाको शासन अलोकतान्त्रिक हो जुन नेपालमा छ। नेपाल विश्व जगतमा विशिष्ट पहिचान, मौलिक परिचय र स्वाभीमान चरित्र भएको देश हो। विशिष्ट पहिचान र मौलिक परिचयलाई सदैव जिवन्त राख्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो।
ईतिहासको गर्व, स्वतन्त्रताको स्वाभीमान र आत्मसम्मानको जिवन जीउन एकपटक नेपालीले माटोलाई छातीमा राखेर दासत्व विरुद्ब उठ्न राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्न जरुरी छ। नेपाल र नेपालीको पहिचान पुनजागरण गर्न अति आवश्यक छ।
पश्चिमदक्षिणको जगमा वनेको नेपालको संविधान बमोजिमको गणतान्त्रिक भष्ट्राचारी व्यवस्था अन्त्य गरी नेपाल र नेपाली ईतिहास बचाउनु छ। नेपाल र नेपालीको गर्विलो ईतिहास कायम राख्ने उदेश्यले एकजुट हुन आबश्यक छ। राष्ट्रियताको लागि सेरोमोनियल राजसंस्था, प्रजातन्त्रको लागि नागरिकतन्त्र (नागरिक राज) र अर्थ व्यवस्थाको लागि जन अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन हुन आबश्यक छ।
सैद्धान्तिक मान्यता
राष्ट्रियता, नागरिकतन्त्र, जनअर्थतन्त्रका माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त र सुसानयुक्त नयाँ नेपालको परिकल्पनामा निम्न बुदा बिचारणीय छन्।
राष्ट्रियता:
गर्वपूर्ण ईतिहासबाट प्राप्त विविधतामा एकता र एकतामा अनेकता नेपाल र नेपालीको मौलिक चरित्र हो। विश्वमा एक मात्र देश नेपाल जसले सनातनी मुल्य मान्यता कायम राखेको छ। यो मुख्य आधार नै राजसंस्था हो। नेपालको राजसंस्था राष्ट्रियता, एकता, मुल्य मान्यताको पहिचान हो। जनभावनामा आधारित अराजनैतिक अविभावक राजसंस्थाको आवश्यकता र अपरिहार्यता छ। नेपालको राष्ट्रियताको आधार जनअनुमोदित राजसंस्था हो। जनअनुमोदित राजसंस्था नेपालको पहिचान हो।
नेपालको राजसंस्थाको प्रतिनीधि हुने हक राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको वंसजलाई मात्र छ। त्यसैले हामी राजसंस्था मानी ईतिहास र राष्ट्रमाथीको न्याय ग्रर्न सक्नु प्रर्दछ। सनातन धर्मले मात्र नेपाल राज परम्परा, बहुल समाज, एकताको प्रतिक राजसंस्था भएकाले राष्ट्रियताको प्रतिकको रुपमा राजा हुनुपर्ने मान्यता हो।
राज्यको धर्म हुदैन तथापी पहिचान, मुल्य मान्यताको लागी सनातनी धर्मलाई स्वीकार र सम्मान ग्रर्न सक्नु प्रर्दछ।
नागरिकतन्त्र:
वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार पश्चिमी मुल्य मान्यता हो। मुल्य मान्यताले नेपाल र नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाभीमान संरक्षण गर्न सक्दैन। नेपाली लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र नेपालको भूराजनीधिक अवस्था, बहुल समाज र सास्कृतिक विविधता अनुकुलको हुनुपर्दछ। नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको निरन्तरताको आधार लोकतन्त्र हुनुपर्दछ।
पश्चिमी लोकतन्त्रका दलालहरुबाट नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान संरक्षण हुन नसक्ने पुष्टि भएकाले कथित लोकतन्त्रको बिकल्पमा नागरिकतन्त्र हो। नागरिकका वास्तविक प्रतिनीधिबाट राज्यको कार्यकारणी अधिकारको प्रयोग हुनुपर्दछ। हालका प्रतिनिधिहरु दास र दलाल हुन्।
नागरिकतन्त्रको परिभाषा नागरिक सर्वोच्वताको रोहबाट गरी जन प्रतिनिधित्व गरेन भने फिर्ता बोलाउने अधिकार नागरिकमा हुनुपर्दछ। आवधिक प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार ग्रर्न सक्नु प्रर्दछ। प्रतिनिधित्वलाई आवधिकताले रोक्न नसक्ने व्यवस्था गरी सही नागरिकतन्त्र कायम गर्नुपर्दछ।
जनअर्थतन्त्र:
पूँजीवादले व्यक्ति र समाजवादले शासक मोटाउने हुंदा हामीले समाजवादी, पुजिवादी, मिश्रण र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरुको व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगलाई हेरी नेपाली नागरिक, नागरिकको आर्थिक अवस्था र सम्भावनाका आधारको अधिनमा रही जनसेवामूलक, जनकेन्द्रीत र विकासका संभावनाको आधार बोकेको अर्थ व्यवस्थालाई आर्थिक आधार बनाउनु प्रर्दछ।
जसलाई जनअर्थतन्त्र भनिन्छ। जनतामा आधारित वा जनकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था हुनु प्रर्दछ। जनअर्थतन्त्रमा जनताको आर्थिक अवस्था हेरी कर र राजश्वको मापदण्ड निर्धारण हुन्छ कर असिना जस्तो छ। हालको कर र राजश्व प्रणालीबाट जनता आजित छन्। कर र राजश्व तिर्न बुझाउन सक्ने अवस्थामा जनता छैनन्।
जनताको करमा दलाल रमाउने भष्ट्रातान्त्रिक प्रणाली खारेज हुनुपर्दछ। नेपालीको लागि स्थिर र स्वाभीमानी अर्थतन्त्र नै जनअर्थतन्त्र हो भन्ने बुझाई हुनुप्रर्दछ।
नागरिकका आधारभुत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क र राज्यको अधिनमा हुनुपर्दछ। जनताको आर्थिक अवस्थाले कर निर्धारण गर्नु प्रर्दछ। जनअर्थतन्त्रबाट मुलुक समुन्नत बाटोमा अग्रसर हुन्छ।
शासकिय स्वरुप: नेपाल एक नागरिकतन्त्रिय राजतन्त्रात्मक मूलुक हुनेछ। राजा नाम मात्रको अनुमोदित, ईतिहास र एकताको प्रतिकको रुपमा हुनु प्रर्दछ। राजाले राजपरम्परागत सिफारिस गरिएका कामहरु मात्र गर्नु प्रर्दछ। राजामा विशेष अधिकार रहनु हुदैन। संघियता खारेज गरी शक्तिशाली विकेन्द्रिकरण लागु गर्नु प्रर्दछ। विकेन्द्रिकृत अवधारणा विकेन्द्रिकृत विकास क्षेत्र मार्फत लागु गर्नु प्रर्दछ। विकास क्षेत्रलाई ५ भागमा विभाजन गर्नु प्रर्दछ। विभाजन उत्तर दक्षिणको भौगोलिक आधारमा सुदुर पुर्व, पुर्व, मध्य, पश्चिम र सुदुर पश्चिम नामाकरण कायम गरी प्रत्येक विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्नु प्रर्दछ। एक विकास क्षेत्रमा एक जना केन्द्रिय कार्यकारणीको प्रतिनिधि नियुक्त भइ काम सुपरिवेक्षण र सिफारिस हुनु प्रर्दछ। दुई सहनात्मक व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभामा नेपालको भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा १०५ जना प्रतिनीधिसभा सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था उपयुत्त हुन्छ। राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण विज्ञहरुको सभाको रुपमा परिभाषित गरी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा २५ जना सदस्य रहेको समावेशी स्थायी सभाको रुपमा राख्नु प्रर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचन प्रणालीको रुपमा अवलम्बन गरी शासकिय वा कार्यकारणी अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गर्ने हुनु प्रर्दछ। एउटै व्यक्ति २ पटक भन्दा बढी अवधि प्रधानमन्त्री नहुने गरी अवधि ४ बर्षको हुन उपयुत्त हुन्छ।
कार्यकारणी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ देखी १० जना (प्रधानमन्त्री तथा राजदरवार सम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी, अर्थ, कानून तथा संसदिय व्यवस्था, मानव विकास, कर्मचारी प्रशासन, परराष्ट्र, शिक्षा र स्वास्थ्य आदी बढीमा १०) मात्र मन्त्री र मन्त्रालय हुनु प्रर्दछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचको सम्बन्ध पृथकीकरण र सन्तुलनको शिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्दछ। कार्यकारणी प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार भित्र रहनु पर्ने र व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्ने व्यवस्था रहनु हुदैन। कार्यकारणीमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीक र प्राविधिक विज्ञको नियुक्त गर्नुपर्नेछ। दास, दलाल, भरिया र लम्पट कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्नु हुदैन। व्यवस्थापिकाको सदस्यको लागी अपराधी, विदेशी राजदुतावासबाट रकम लिने खाने र किर्ते नक्कली व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेद्धार नबनाईने सुनिश्यता हुनु प्रर्दछ। सम्बन्धित राजनीतिक दलमा निश्चित अवधि काम गरेको, अध्ययन अनुसन्धानमा विज्ञ भएको र नीति निर्माणमा सक्षम देखिएकालाई मात्र व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्नु प्रर्दछ। विधिको शासन, पृथकीकरणको सन्तुलन र मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नु प्रर्दछ। राज्यको निर्देशन सिद्बान्त नेपालको दार्शनिक पक्ष, नैतिक, समाजिक, आर्थिक अवस्थाको सुक्ष्म मुल्याँङ्कनबाट निर्धारण गर्दा उपयुत्त हुन्छ। नेपालको संविधान उदार नागरिकतन्त्रिय लिखित र संवैधानिक मापदण्डिय हुनुप्रर्दछ।
स्वतन्त्र न्यायपालीका: न्यायपालीकाको पदोसपान, सर्वोच्व, उच्च र जिल्ला अदालत रही अदालत स्वतन्त्र हुने सुनिश्यता हुनु प्रर्दछ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लागि न्यायधीस, आचरण, व्यवहार, विज्ञता र व्यवसायिक हुनुपर्दछ। हालको जस्तो दलका दलाल कार्यकर्ताबाट न्याय सम्पादन हुनुहुदैन। न्यायधिसको नियुक्ति योग्यता, दक्षता र व्यवसायीकताको आधारमा हुनुपर्दछ। सिधै सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट लिई प्रधान न्यायधिस बनाउने संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरि।क्याडेट नयायाधीसलाई असर गर्ने गरी झ्यालबाट नियुक्ति नगरिने सुनिश्यता हुनु प्रर्दछ। अदालतमा भएको विकृति, विसंगति, भष्ट्राचार हटाउन विशेष कार्ययोजना लागु गरी अवाच्छित तवरबाट न्यायपालिका प्रवेश गरेकालाई दण्डित हुनु प्रर्दछ। अयोग्य, असक्षम, लम्पट र अनुशासनहिन न्यायधिशलाई दण्डित हुनु पर्दछ।
सर्वोच्व अदालतलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यवसायीक बनाउन विषेश कार्यदल बनाउन आबश्यक छ। २०६३ साल बैसाख १ गतेपछि नियुक्त भएका सवै न्यायधीशको पु:न नियुक्ति हुनु प्रर्दछ। मूल ढोकाबाट प्रवेश गरेका काविल सक्षम र दक्ष न्यायधिश उपर पूर्ण न्याय प्रदान हुनु प्रर्दछ। झ्यालबाट छिरेकालाई प्रधान न्यायधिश पदमा नियुक्त नगरिने कानूनी व्यवस्था लागु हुनु प्रर्दछ। नेपाल अधिराज्यको संविधान लागु भएपछीका सवै न्यायधिशको सम्पत्ति छानविन गर्दै गैर सरकारी संस्थामा आवद्ध न्यायाधीसलाई दण्डित हुनु प्रर्दछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्व निकायलाई न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार दिइ संवैधानिक ईजालस खारेज हुनु प्रर्दछ।
परराष्ट्र समन्ध: नेपाल शान्ती र मैत्रीपूर्ण देश भएकाले परराष्ट्र सम्बन्ध पञ्चशिलको शिद्बान्तको आधारमा हुनु प्रर्दछ। दुई ठूला छिमेकी देशहरुसँगको विशिष्ट सम्बन्धलाई उच्चताकासाथ व्यवहार हुनु प्रर्दछ। कुनैपनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा खलल हुने गरी गतिविधी संचालन हुनु हुदैन। परम्परागत रुपमा सम्बन्ध स्थापित भईसकेको देशसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता राखी व्यवहार गरि दुई छिमेकी देशले गरेको आर्थिक प्रगतीको प्रभावलाई आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गरी छिमेकीका विवादमा निष्पक्ष नीति अवलम्वन गर्दा देशलाइ फायदा पुग्छ। राजदुत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीति र कानूनको विज्ञ र समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राष्ट्रवादी सोचको आधारमा नियुक्ति हुनु प्रर्दछ। विडम्वना नै भन्नुपर्दछ नेपालमा राजदुत पद विक्रिमा हुन्छ। राजदुत नियुक्ति कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने होइन।
मानव अधिकार: मानव अधिकार मानिसको प्राकृतिक अधिकार हो। पश्चिमी जगतले मानव अधिकारलाई उपनिवेशको आधार बनाएका छन्। पश्चिमी दलाल पुँजीवादीहरुको औपनीवेशिक अस्त्र आज मानव अधिकार बनाइएको छ। मानव अधिकारको मापदण्ड राज्य कमजोर बनाउने होईन तर डलरका दासहरु मानव अधिकारको अभियान्ता र अधिकारकर्मी खोल ओडेर दिनानुदिन राज्य कमजोर बनाएका छन्। यसमा सचेत हुनु प्रर्दछ। मानव अधिकारको कानुनी व्यवस्था मौलीक हक हो। मानव अधिकारको मापदण्डलाई मौलीक हकको संवैधानिक मापदण्डबाट हेरी नागरिकको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतासँग हुन्छ। राज्य कमजोर नबनाई हक सुरक्षित गर्नु पर्दछ।
स्थायी सरकारप्रतिको दृष्टिकोण: स्थायी सरकार भन्नाले निजामती, सैनिक र प्रहरी हुन्। विद्यमान स्थायी सरकार भष्ट्राचारी, दलाली, स्वईच्छाचारी, मनोवादी र दिग्म्रमित छ। दलिय दासत्वको भूमरीमा रुमलिएको छ। लोकसेवा आयोगको अनुमति विना कुनै पनि सरकारी तथा अर्दसरकारी निकायमा भर्ना नगरिने र कम्तीमा १० बर्ष अस्थायी कर्मचारीको रुपमा मात्र गरेको व्यक्तिलाई मात्रा स्थायी नियुक्ति हुने ब्यबस्था हुनु प्रर्दछ। स्थायी नियुक्ति भएपछि मात्र उनीहरुको पदोन्नतीको लागि योग्य रहनेछन्। विद्यमान कर्मचारी प्रणालीमा सुधार गर्न पुन नियुक्ति प्रणाली अवलम्वन आबश्यक भइसकेको छ। नेपाली सेना राष्ट्रिय, संवैधानिक र कानुनी चरित्रवाट विचलित भइ भष्ट्राचार र निरङ्कुसतामा रुमलिएको छ। सेनालाई ठेक्का पट्टामा सहभागी गराईको छ। नेपाली सेनाको संरचनालाई युद्ध विज्ञानको आधारमा निर्धारण गरी अनुशासनहीन, भष्ट्र, नक्कली, जन्ममिति सच्याउने, भष्ट्र तथा विल भरपाई मिलाई रकम खाने, नक्कली प्रमाण पत्र पेश गर्ने, अपराधिक पृष्ठभूमिका पदाधिकारी उपर छानविन गरी कारवाही हुनु प्रर्दछ। नेपाली सेनाको सम्पूर्ण पदाधिकारीको सम्पति छानविन हुनु प्रर्दछ। यसका लागि शक्तिशाली नागरिक आयोग आबश्यक छ। प्रहरी संगठनमा पनि नेपाली सेना सरह नै छानविन हुनु प्रर्दछ। स्थायी सरकारलाई व्यवसायीक, उत्तरदायी, जिम्मेवार, पारदर्सी बनाई सुसानको आधारकालागी दरवन्दी संख्या र पदोसापन भूगोल, जनसंख्या, आवश्यकता र जिम्मेवारीको आधारमा निर्धारण गरि भ्रष्ट, दास र दलाल कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलाइ दण्डित गर्नु प्रर्दछ।
संवैधानिक आयोग: संवैधानिक आयोगहरु सरकारका काम कारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रयोजनको लागि निश्चित मापदण्डको अधिनवाट स्थापना भएका हुन्छन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थापना भएका संवैधानिक आयोग मापदण्ड भन्दा वाहिरका हुन्। कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोलिएका प्राईभेट कम्पनी सरहमा संवैधानिक आयोग पूर्ण रुपमा खारेज गरी संवैधानिक मापदण्डको अधिनमा वढिमा ५ वटा (लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र वित्त तथा स्रोत व्यवस्थापन) मात्र हुनु प्रर्दछ। व्यावसायिक विज्ञ मात्र नियुक्ति गराइ कामचोर प्रकृतीलाई निरुत्साहीत गर्नु प्रर्दछ।
संक्षेप
विश्व जगतमा आजपनि गणतान्त्रिक व्यवस्था अस्थिर, अराजक, भष्ट्रचारी, आतककारी, कुशासनयुक्त छ। यो पश्चिमी प्रजातन्त्रको देन हो। नागरिक पूर्वीय सभ्तायको र शासक पश्चिमी दलाल हुनु नै कुशासनको मुल जड हो। यसको अन्त अपरिहार्य छ। दलाल पुजीवाँदी शासन व्यवस्थाले नेपालको स्वाभिमान र नेपाली मौलीक चरित्रमा तुषारापात गरेको छ। हाम्रो सपना सदाव्तिको नयाँ नेपाल भष्टचारमुक्त सुशासनयुक्त नेपाल हो। नव शदाव्तीको नयाँ नेपालको आधार राजसंस्था, प्रजातन्त्र र जनअर्थतन्त्र हो। राष्ट्रियता, नागरिकतन्त्र, जनअर्थतन्त्र सैद्धान्तिक र व्यवहारीक बाटो बनाउदा मात्त भबिस्य सुन्दर छ। सपना नव सदाव्तिको नयाँ नेपाल भष्टचारमुक्त सुशासनयुक्त नेपाल हो। नव शदाव्तीको नयाँ नेपालको आधार राजसंस्था, प्रजातन्त्र र जनअर्थतन्त्र लाई सैद्धान्तिक आधार बनाउन आबश्यक छ। राष्ट्रियता, नागरिकतन्त्र, जनअर्थतन्त्र सैद्धान्तिक र व्यवहारीक बाटो हो। विद्यमान अराजकता, निरङ्कुसता, भष्ट्राचारीता, स्वईच्छाचारिता, दण्डहिनता, कुशासन बिरुद्धको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, स्वतन्त्रता, भातृत्व, एकता र राष्ट्रियता लागि आबश्यक भएको छ। स्वतन्त्र नेपाल, स्वाभिमान नेपाली र सनातनी सस्कृतिमा विश्वास गर्छौं। नेपालको जंग नेपालीको पहिचान हो भन्ने हाम्रो मान्यता हुनु प्रर्दछ। यस धरातलबाट मात्र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित छ।
