राज्य पुनर्संंरचना, उपयुक्त प्रदेश सीमांकन, समुचित प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन, भाषिक/सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र वित्तीय संघीयता देशका अद्यापि अपूरा र अधुरा अजेण्डा हुन्। राज्यको संघीयकरण समग्र लोकतन्त्रीकरणकै एक अभिन्न अंग हो।
आधुनिक लोकतन्त्रका मुख्य चारवटा आयाम हुन्छन्– राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र र पर्यावरणीय लोकतन्त्र। संघवादले लोकतन्त्रका यी चारवटै आयामलाई प्रभावित र सबलीकृत गर्दछ।
यो आलेखको शीर्षकमा एकसाथ दुई अवधारणा उपस्थित छन्– ‘राजधानी प्रदेश’ र ‘नेवा राज्य’। यी एउटै कुरा हैनन्। यी दुई अवधारणाको मर्ममा केही भिन्नता छ। ‘राजधानी प्रदेश’ को अवधारणा संघीय र गैरसंघीय दुवै प्रकारका मुलुकमा राजधानी शहर र आसपासको क्षेत्र समेटेर एक विशिष्टीकृत प्रशासनिक एकाइको परिकल्पना हो भने ‘नेवा राज्य’ पहिचान आधारित संघवादको अवधारणाबाट निःसृत माग हो। सौभाग्यको कुरा– हामीकहाँ यी दुवै अवधारणाको संविलयनबाट एक विशिष्ट र मौलिक अवधारणाको विकास हुन सक्दछ, जसले राज्यको पुनर्संरचनाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नेछ।
