सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधनको प्रस्ताव राख्यो। ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकको व्यवस्थामा निम्न विषयवस्तु थप्न खोजिएको थियो।
‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक)मा सम्वत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लामै समय काम गरेका एक अधिकारी यसरी हुने लगानी खराब हुने बताउँछन्। ‘मानौं, कुनै क भन्ने व्यक्तिले गुण्डागर्दीको आडमा १० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।
अहिलेको अवस्थामा उसले त्यो रकम लगानी गर्न सक्तैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले प्रोत्साहन गरेको क्षेत्रमा त्यो रकम लगानी गर्दा चाहिं त्यसको स्रोत नखोजिने भयो। त्यसबाट भोलि आउने प्रतिफल उसका लागि वैध आर्जन हुने भयो।’
