एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे भने अफगानिस्तान गृहयुद्धमा जानेछ। र, असफल राष्ट्रमा परिणत हुनेछ।
अल कायदाले अफगानी भूमिमा निम्त्याएको युद्ध तालिवान नेतृत्वको सत्तालाई अपदस्थ गरेर सुरु भएको थियो। २० वर्षपछि अन्त हुँदा पुनः तालिवानकै हातमा सत्ता गएको छ। दुई दशक लामो यो युद्धमा ३५ सयभन्दा बढी अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले ज्यान गुमाए। ४७ हजारभन्दा बढी अफगानी सर्वसाधारण मारिए। कम्तीमा पनि ६६ हजार अफगानी सुरक्षाकर्मी मारिए। झन्डै २७ लाख अफगानीहरू विस्थापित भए। अमेरिकी ढुकुटीको लगभग दुई खर्ब डलर यस युद्धमा खर्च भयो।
तालिवानले सत्ता त कब्जा गरेको छ तर उसका आगामी यात्रा त्यति सहज छैनन्। अफगानी जनताको विश्वास जित्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्न उसलाई ज्यादै कठिन हुनेछ। राजनीतिक र आर्थिक संकट तत्काल सम्बोधन गर्न नसके कुल जनसंख्याको ९७ प्रतिशत जनता अति गरिबीको रेखामुनि हुनेछन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था पहिले नै नाजुक अवस्थामा छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार उसको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ। तालिवानले सत्ता कब्जा गर्ने पक्का हुनासाथ अमेरिका, जर्मनीलगायतका पश्चिमा दातृ राष्ट्रहरूले सहयोग बन्द गरेका छन्। विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भुक्तानी रोक्का गरिदिएका छन्। केन्द्रीय बैंकको ९ अर्ब डलरबराबरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि तत्कालका लागि फ्रिज गरिएको छ।
