
सुहन श्रेष्ठ
तालिबानको कट्टरपन्थी शासन सुरु भएको अफगानिस्तानमा 'मृत्युदण्ड' र 'हात काट्ने सजाय' फेरि लागू हुने भएको छ।
यसको घोषणा तालिबानका संस्थापक एवम् इस्लामिक कानूनको कडा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य प्रवर्तक मुल्लाह नुरुद्दिन तुराबीले गरेका छन्।
विगतमा तालिबानले फाँसीको सजाय दिने कानून कार्यान्वयनप्रतिको आक्रोशलाई अस्वीकार गर्दै मुल्लाह नुरुद्दिन तुराबीले अफगानिस्तानको नयाँ कानूनमा हस्तक्षेप नगर्न संसारलाई एक अन्तर्वार्तामार्फत् चेतावनी दिएका छन्। उक्त कानून कार्यान्वयन गर्दा विगतमा कहिलेकाहीँ एक रङ्गशालामा भीड जम्मा गरेर भीडकै सामु फाँसी समेत दिइन्थ्यो।
अफगान राजधानी काबुलबाट बोल्दै तुराबीले भने, 'स्टेडियममा सबैको सामु दिइने सजायका लागि सबैले हाम्रो आलोचना गरे तर हामीले उनीहरुको कानून र सजायबारे कहिल्यै केही भनेनौँ। कसैले हामीलाई हाम्रो कानून के र कस्तो हुनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्दैन। हामी इस्लाम धार्मिक कानूनको पालन गर्नेछौँ। हाम्रो कानून कुरानमा आधारित बनाउने छौं।'
तालिबानले अगस्ट १५ मा काबुलमाथि कब्जा जमाई देश आफ्नो कब्जामा लिएपछि अफगानिस्तान र विश्व समुदायले उनीहरुलाई नियालिरहेको छ।
सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरको कठोर तालिबान शासन पुनः सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेरिरहेका छन्। तुराबीको टिप्पणीले देखाउँछ– तालिबानका नेताहरु अझै पनि रूढीवादी, कट्टरपन्थी सोच लिएरै बसेका छन्, कट्टर अतिवादबाट मुक्त भएका छैनन्।
तुराबी अफगानिस्तानमा तालिबानको अघिल्लो शासनकाल (सन् २०००अघि) मा न्यायमन्त्री र तथाकथित 'सद्गुण प्रचार र अनैतिकताको रोकथाम' (सीपीभीपीभी) मन्त्रालय (अहिले धार्मिक प्रहरी) को प्रमुख थिए। उनी अहिले ६० वर्षका छन्।
तालिबानको अघिल्लो शासनकालमा कोही हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएमा हत्या गरिएकाको परिवारले टाउकोमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। पीडित पक्षलाई 'ब्लड मनी' स्वीकार गरी अपराधीलाई बाँच्न दिने वा हत्या गर्ने विकल्प दिइन्थ्यो।
त्यसबेलाको कानूनमा दोषी ठहरिएका चोरीका अभियुक्तहरुका लागि सजायस्वरुप एक हात काटिदिने, राजमार्गमा डकैती गर्ने अपराधीहरुको लागि एउटा हात र एउटा खुट्टा काटिदिने थियो।
मुद्दा चलानी र सजाय बिरलै सार्वजनिक हुन्थ्यो। न्यायपालिका इस्लामिक धर्मगुरुहरुको शक्ति र प्रभावका आधारमा फैसला गर्ने निकाय थियो।
यस पटकको शासनमा भने महिला पनि न्यायाधीश हुने छन्। मुल्लाह न्यायाधीशहरुले मुद्दाको फैसला गर्ने छन् तर अफगानी कानूनको आधार 'कुरान' हुने र पुरानो कानूनी व्यवस्थाका सजायहरुलाई पुनर्जीवित गरिने तुराबीले बताए।
उक्त अन्तर्वार्तामा उनले भने, ''हात काट्नु सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक छ तर सार्वजनिक रुपमा फाँसी र हातखुट्टा काट्ने तहको सजाय दिने कि नदिने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनको आधारमा कानूनको कार्यान्वयनको 'मोडालिटी' तयार गर्ने छ।'
अफगानिस्तानमा हालैका दिनहरुमा तालिबान लडाकुहरुले एउटा पुरानो सजायलाई पुनर्जीवित गरिसकेका छन् जुन उनीहरुले विगतको शासनकालमा प्रयोग गरेका थिए। त्यो हो– चोरीको अपराधीहरुलाई सार्वजनिक अपमान।
पछिल्लो साता दुई जना चोरीका अपराधीहरुलाई एउटा ट्रकको पछाडि हात बाँधी उनीहरुलाई अपमानित गर्न काबुल शहर परिक्रमा गराइएको थियो। एक जनाको अनुहार चोरको रूपमा चिनाउन रङ्ग दलिएको थियो। अर्कोको घाँटीमा बासी पाउरोटी झुण्ड्याइएको र मुखमा पनि कोच्याइएको थियो। उनीहरुका अपराधबारे खुलाइएको थिएन।
नयाँ तालिबान सरकारमा तुराबीले जेलको समेत नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका छन्। उनी अफगानिस्तानको महिला सहभागिताबिनाको वर्तमान अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सदस्य छन्। उनी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका तालिबान नेताहरुमध्ये एक जना हुन्।
तुराबी कारहरुबाट गीतको सिडी निकाली फ़ुटाउन, रूख र साइनपोस्टमा सयौँ मीटर नष्ट गरिएका क्यासेटहरु झुन्ड्याउनमा कुख्यात थिए। उनले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा पुरुषहरुलाई पगरी लगाउन माग गरे।
तुरबिका चेलाहरुले नियमित रुपमा दाह्री काटेका पुरुषहरुलाई पिट्थे। उनको कार्यकालमा खेल प्रतिबन्धित थियो। तुराबीको फौजले पुरुषहरुलाई मस्जिदमा दैनिक पाँच पटक प्रार्थना गर्न बाध्य बनाएका थिए।
काबुलबासीहरू आफ्ना नयाँ शासक बनेर आएका तालिबानहरुदेखि डराएका छन्। केहीले भने तालिबान शासनका एक महिना राजधानी सुरक्षित रहेको भनी उनीहरुलाई स्वीकार गरेका छन्।
जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया