नेपालीको ठूला चाडपर्व दसैँ सुरु हुनै लाग्दा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । उद्योगी–व्यापारीले खाद्यवस्तु लगायतका हरेक सामग्रीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा सरकार र संसदीय समितिहरू निकम्मा भएको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्र हेर्ने संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत सरकारलाई झकझक्याउन र निर्देशन दिन सकेको छैन । मन्त्री नै नहुँदा कर्मचारीले पनि काम गरिरहेका छैनन् ।
दैलोमै चाडपर्व आइपुग्दा जनताका पक्षमा बोल्ने संसदीय समितिले कसरी काम गर्दैछ त ? यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवसँग कुराकानी गरेको छ :
दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वहरू नजिकै आइसक्यो, बजारमा हरेक सामानको अनियन्त्रित ढंगले भाउ बढिरहेको छ । यतिबेला सम्बन्धित मन्त्री पनि छैनन् । उपभोक्ता हितका लागि काम गर्नुपर्ने यो समिति पनि चाडपर्वको मुखमा किन चुप लागेर बसेको ?
