पञ्चायत कालदेखि नै चर्चा हुन थालेको हो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको। कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियन त कहिले चाइनिज कम्पनीले आशाको डोरीमा झुण्ड्याएर गए। अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले वर्षौसम्म प्रोजेक्ट ओगटेर बस्यो र अन्तमा हात झिक्यो। तत्पश्चात्  २०६९ भाद्र ११ का दिन नेपाल लगानी बोर्ड र चिनियाँ सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजको भगनी कम्पनी सि.डब्लु.ई बीचः एम.ओ.इ मा हस्ताक्षर भयो ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि। तीन चार वर्ष परियोजना ओगटेर अन्तमा उसले पनि हात झिक्यो। तत्पश्चात राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत राखिएको पश्चिम सेतीको चर्चा हुन छोड्यो।

शनिबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा, पूर्वसचिव अनुप कुमार उपाध्याय र प्रविधिकहरूलगायत १५ जनाको जम्बु टोली  एकाएक प्लेन चाटर्ड गरेर डोटी आइपुग्यो। दिपायल एयरपोर्टमा फूलमाला अबिर लगाएर तिनको भब्य स्वागत गरे दुखी जनताहरूले। धुलो उडाउँदै लहरै अकालो चढ्न थाले एक दर्जन जति भव्य फोरह्विल गाडीहरू। डोटी जिल्लाका प्राय सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रातारात आइपुगे दिपायल।

नेताका भाषणले वाक्क दिक्क भैसकेका निरिह जनताका कानमा कसैले पारिदियो कुलमान घिसिङ पनि आएका छन्। तिनले कल्पना गर्न थाले अब त पक्कै बन्छ होला पश्चिम सेती। दिपायलदेखि परियोजनाको ड्याम क्षेत्र डोटीको तलारा र बैतडीको ढुङ्गाड पुग्दासम्म सोधिरहे कुलमान आउनु भएको छ रे हो। को हुनु हुन्छ उहाँ ? कुलमान नआएको जानकारी पाएका तिनले भनिहाले कुलमान न आएपछि के बन्ला त परियोजना।

कुलमानभन्दा माथिल्लो तहका मान्छेहरू आएको थाहा पाएकालेसमेत कुलमान खोज्नुले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ जनताले भाषण हैन काम गर्ने मान्छे खोजेका छन्। विगत ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेतीको चर्चा हुन अझैं छुटेको छैन। चर्चै चर्चामा यतिका वर्षसम्म बेवकुप बनाइयो जनतालाई। अब बेकुफ बनाउने सरकार चाहिएको छैन। त्यस्तो नेता चाहिएको छैन्।

यसपल्ट भने कतिपय सुदूरपश्चिमवासीमा थोरै मात्रामा भएपनि पुनः आशा पलाएको छ। त्यो आशा पलाउनाको कारण हो लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सुदूरपचिमकै हुनु र यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलविधुत परियोजनाप्रति विशेष चासो देखाएका छन् भन्ने कुरा सुन्नमा आउनु।

तीन वर्षसम्म स्थिर योजना थोरै मात्रामा भए पनि चलायमान भएजस्तो देखियो। तर, देखिएनन् परियोजना निर्माणस्थलका स्थानीयबासीका मुहारमा आशाका धर्साहरू। नैपालबाट आएका विज्ञहरू मलामीजस्ता लुरुलुरु गए सेतीको बगरै बगर। पुल पार गरी पुगे सिगास गाउँपालिका बैतडी। साढे एक मिनेट जतिमा आआफ्ना कुरा राखेर करिव १५ मिनेटपछि फर्किए सबैजना। तिनीहरूसँग पनि छैन धेरै कुरा बोल्न सक्ने सामर्थ। राज्यको कमजोर व्यवस्थापनका कारण तिनीहरू पनि निरिह जस्ता नै देखिएका थिए।

मानौ, पश्चिम सेती मृत्युशैयामा पुगेको एउटा आकृति मात्र हो। जसलाई न त राज्य मृत घोषणा गर्छ न त औषधोपचार नै। ४० वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा उतानो पल्टेको जलाशययुक्त परियोजना पश्चिम सेती यो देशका परियोजनहरू मध्येकै एक अपवाद हो। त्यही अपवादलाई हेरेर फर्किएका हुन् विज्ञहरू। स्थानीयले सजिलै भनिदिए सरकारी कर्मचारीको काम भत्ता पचाउनु हो सरकारको काम समय परिवेशलाई मनन् गरी निर्देशन दिनु हो।  यी पनि भत्ता पचाउनलाई आएका त होलान्।

स्थानीयहरूको कुरा सुन्दा मुखाकृति हेर्दा लाग्थ्यो अब त वास्ता गर्न छोडिसके स्थानीयले। उनीहरूमा कुनै आश छैन पश्चिम सेती परियोजना बन्ला भन्ने। छैन विश्वास कुनै नेता र विज्ञहरूप्रति पनि। पछिल्लो समय उनीहरूको माग भन्नु नै सडक, खानेपानी, बिजुलीबत्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य छन्। 

यो आयोजना सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मात्र नभई समग्र देशको ऊर्जा विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने कुरामा दुईमत थिएन र छैन पनि। तर, मानिसको जीवनको कथा जस्तै ठाउँको जातीको देशको कथा हुन्छ। आज अर्को कथा थपिएको छ पश्चिम सेतीको। जुन कथाले भन्छ लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात जना विज्ञहरूको एउटा अध्ययन समूह बनाइको छ। जुन समूहले पुनः जिरोबाट अध्ययन गरेर ६ महिनाभित्रमा बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने हुन्छ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार अब परियोजनालाई कुन मोडलमा लैजान सकिन्छ। २६ वर्ष अघि सुरु भएको परियोजनाको कन्टेक्सट बदलिएको छ। यसको बजारको उपलब्धता, आधारभूत पूर्वाधार, आन्तरिक बजारमा खपत के रहन्छ जस्ता मुद्दाहरूलाई अध्ययन गरेर टुङ्याउनु पर्ने हुन्छ।

कस्तो मोडालिटीमा परियोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अझै अन्यौलता नै छ। आशै आसमा झुण्ड्याइएको परियोजना बन्नु त आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैं भैहाल्यो। यसैक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले बताए –‘ग्राउण्ड रियालिटि, विगतमा परियोजनाले भोगेका समस्याको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने भएको हुँदा हामी परियोजना निर्माणस्थलको भ्रमणमा निस्केका हौं।’

कुनै समय नवदुलहीको हिँडाइको चालझैँ झुल्किएका थिए, सुदूरपश्चिमेलीका आशाका किरणहरू पनि। तर, कहिल्यै घामपानीझैं भयो माहोल। कहिल्यै बादलले छोप्यो। धेरैदिन टिक्न सकेन त्यो खुसी त्यो उमङ्ग। मात्र आकाशमा बिजुली चम्किएझैं भए ती पलहरू।

यतिखेर पश्चिम सेती समस्या र चिन्ताको भूमरीमा परेको छ। यो सुदूरपश्चिमको नियति नभएर त्यो क्षेत्रको अगुवाई गर्ने गोसाईहरूको कमजोरी र नैपालले गरेको उपेक्षा हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यो आयोजना निर्माण हुन सक्यो भने त्यहाँका जनताले कामको लागि भारतका गल्ली चाहर्ने र खाडी मुलुकमा पाइला टेक्ने कार्य गर्दैन थिए। एउटा क्षेत्रको विकास हुनु भनेको समग्र राष्ट्रको विकास हुनु हो। जुनकुरा यो राष्ट्रका नीति निर्माता र योजना कार्यान्वयनमा बसेकाले सोच्नुपर्ने हो।

कुनै पनि देशको उन्नति प्रगति र उत्थानका लागि त्यहाँको जलस्रोत पर्यावरण, संस्कृति र पर्यटन नै मूख्य आधार बन्न सक्छन्। मध्य तथा सुदूरपश्चिम यी कुरामा सबैभन्दा धनी मानिन्छन्। तर, पनि यी क्षेत्र सधैं ओझेलमै परेका छन्।। सुदूरपश्चिमको आर्थिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक पक्षको सम्भाव्यता राष्ट्रले कहिल्यै पहिल्याउन सकेन।  पर्यटकीय क्षेत्र र जडिबुटी उत्पादनतिर मात्रै दृष्टि पुर्याइदिएको भए पनि त्यहाँका जनताको जनजीवन निकै माथि पुगिसक्थ्यो। अझ बूढीगंगा, सेती र महाकालीजस्ता नदीमा सम्भावित जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए त झन राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिमा निकै ठूलो फड्को मारी सकेको हुन्थ्यो।

पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर कयौपल्ट कागजी घोडा दौडिरहे। बिडम्बना नै भनौं हाम्रा हरेक आयोजनाहरू कुनै न कुनै बहानामा रुमल्लिएर ओझेल पर्न थाले। आशा र विश्वासको भारी बोक्दा बोक्दै एउटा पिढीले आफ्नो उर्वर समय व्यतित गर्न थालिसक्यो जुन निकै चिन्ताजनक र दुखद घटनाक्रम हो।

जलाशय हुने भनिएको क्षेत्रका मानिस विकासका योजनाबाट पनि बञ्चित भएका छन्। परियोजना बन्ने क्षेत्र भनेर त्यहाँ कुनै संरचना बन्न सकेका छैन। मौसमी तरकारी खेती शिवाय अन्य कुनै फलफूलका बोटहरू समेत रोप्न सकेका छैनन्। हिउँदको शीतको थोपाझै टुलुटुलु दिनको सूर्य र रातका तारा हेर्नु शिवाय केही छैन उनीहरूसँग। यो प्रोजेक्ट उनीहरूका लागि जीवन मरणको प्रश्न भइसक्यो।

परियोजना बन्ला भन्ने आशमा बसेका कतिले धर्तीबाट बिदा लिइसके। योजनाको सुरूवातीको चर्चा हुँदा जन्मेकाहरूको समेत आधी उमेर ढल्किन थालिसक्यो। आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैं हुुन थाल्यो सधैभरि। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी महेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्–‘म पाँच छ वर्षको हुँदा नै आकाशमा चिलगाडी घुम्थ्यो यही सेतीका छाल हेर्न। ४५ वर्ष नाघिसक्यो फेरि पनि चिलगाडी मात्रै घुम्छ आकाशमा। बेलाबखत आउछन् प्रोजेक्ट बनाउन भनेर सपना देखाउँछन् र जान्छन्।’

डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङको संगम क्षेत्र हो परियोजना निर्माण हुने भनिएको क्षेत्र। बैतडीको सिगास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने ढुङ्गाड गाउँका बासिन्दा र डोटी आदर्श गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने तलारा गाउँका वासिन्दाहरू सबै भन्दा बढी मारमा परेका छन्। परियोजना बन्दा डुबान हुने क्षेत्र पनि त्यही हो। स्थानीय राजेन्द्र चन्दका अनुसार त्यहाँका वासिन्दाहरू बिजुली बत्ती, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिबाट बञ्चित छन्। ‘डाँडाको खोचमा सेतीको किनारमा हामीलाई राज्यले अन्धकारमय जिन्दगी बाँच्न बाध्य पारेको छ। पश्चिम सेती बन्छ भनेर वर्षौ देखि यहाँ कुनै बिकास हुन सकेको छैन्। पश्चिम सेती परियोजना भने एकादेशको कथाझैं भैसक्यो’–उनले दुखेसो पोखे।

पश्चिम सेती मूल सरोकार समितिका महासचिव विष्णु चन्दका अनुसार तटीय क्षेत्रका वासिन्दाहरू बर्खामा रातभर जाग्रम बस्ने गर्छन्। गाउँलेलाई कतिखेर बगाउँछ भन्ने पीर छ। ‘यो परियोजन बन्दैन अब आफ्ना कुला, बाटाघाटा बनाउन थालौं भन्दा एकाएक पुनः आइदिन्छन् अवलोकनकर्ताहरू। यी आउँदा हामीलाई कुनै उत्साह छैन्। बरु पीरले एक गास भात कम खान्छौं। यी आए पुनः यो ठाउँको बिकासका काम रोकिने भए भन्ने पीर लाग्छ। म कट्टु लगाउन जान्दै न थिएँ यसको चर्चा हुन थालेको हो। अहिले चालिस वर्षको भए अझैं चर्चा हुन छोडेको छैन्। यस्ता त कति आए कति गए’–उनले बताए।

पश्चिम सेती चुनावी नारा बन्यो। बिदेशीको अध्ययन स्थल बन्यो। स्वदेशीको जिज्ञाशाको केन्द्र बन्यो। मिडियामा सधैभर चर्चामा रह्यो। तर, आयोजना बन्ने कुरालाई केटाकेटी जिस्क्याएजस्तो गरी जिस्क्याइयो। हरेकपटक सपना देखाइयो। आश्वासनको बीज छरियो। र त प्रभावित क्षेत्रका जनताले बनाउन सकेनन् नयाँ संरचना। रोप्न सकेनन् बोटविरुवा। उनीहरूले बारम्बार भनिरहे–‘कतिखेर यहाँ ड्याम तयार हुने हो र सारा जमिन तलाउ बन्ने हो।  के गर्नु छ  र बोटबिरूवा रोपेर।’

पश्चिम सेती बनाउन पैसाको कमी छैन। पूर्वसचिव अनुप कुमार उपाध्यायका अनुसार बिजुली खपतको समस्या पनि छैन्। उपाध्यायले बताएअनुसार पश्चिम सेती अहिले नै सुरु गर्दा पनि बन्नलाई सात आठ वर्ष लागिहाल्छ। त्यहाँसम्म कतिपय उद्योगधन्दाहरू सुरु भैसक्छन्। दूरदराजसम्म बिजुली पुर्याउनु नै पर्छ। दिनप्रतिदिन बिजुलीको आवश्यकता बढ्दै जान्छ। त्यसकारण विधुत खपतको पनि समस्या देखिदैन।

उसो भए अब प्रश्न उब्जिन्छ सरकारको नियतको। दुरगामी सोच र व्यवस्थापनको। यस्ता परियोजनाका काम गर्दा माथिदेखि तलसम्म कनिका छर्दै जानु पर्ने नियतिको अन्त हुन सक्दैन। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उचाल्ने र पछार्नेहरूको यो मुलुकमा कमी छैन्। बेलाबखत उग्रराष्ट्रवादको विगुल पनि फुकिएकै हुन्छ। जमानादेखि यस्ताखाले कुरा सुनेर, लामो समयसम्म केही हुन नसकेको अवस्थालाई मनन् गरेर स्थानीय बूढापाकाहरूले सुनाउने गरेका छन् डेउडा गीतको एक पंक्ति – यो पिर्ती हुन्या न खान्या जिन्दगी दुखाउने।

हो, अचेल तलारा र ढङ्गाड वासीको मन दुखेको छ। दिल दुखेको छ। जिन्दगी नै दुखेको छ। छैन उनीहरूलाई कुनै आश। तथापि आम सुदूरपश्चिमेलीहरूका हकमा भन्नुपर्दा कतिपयले अन्तमा यसपटक पुनः हेर्न खोजेका छन् साच्चै नै सरकारले चासो देखाएको हो या आगामी चुनावका लागि पुनः पाशा फालेको हो।