हुम्लामा रहेको भनिएको सीमा समस्या समाधानमा नेपाल र चीन सरकारले दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।

गत १६ भदौमा चीनसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा विवाद अध्ययन समिति गठन गर्‍यो। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिंदा यसले कुतूहल र तरङ्ग पैदा गरेको छ। अध्ययन टोली सीमा क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्।

स्मरणीय के छ भने, यसअघि नै सरकारले चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न तीन वटा समिति बनाइसकेको छ, तिनले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन्। साउन २०७३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, ५ मंसीर २०७६ मा परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तथा ९ असोज २०७७ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। ती अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्। अहिले फेरि त्यसै क्षेत्रको अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गर्नुको तात्पर्य सरकारले खुलाएको छैन।

सीमा अध्ययन समिति गठन गर्नै नहुने त होइन। तर, अहिले समिति बनाउनु प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मौसम अनुकूल देखिँदैन। त्यस क्षेत्रको भूभाग असोज–कात्तिकमा हिउँले ढाक्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्न यो अनुकूल मौसम होइन। राजनीतिक मौसमको कुरा गर्नुपर्दा दुई महीना भइसक्दा सरकारले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाको पाटोबाट हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। यो स्थितिमा अध्ययन समिति बनाएसँगै सीमाको विषय चर्चामा आएको सन्दर्भमा हुम्ला सीमा मामिला के हो भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ।