०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३ असोज ०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्यो।
संविधानसभा बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सभाध्यक्षद्वारा प्रमाणित पाँचवटा संविधानका प्रतिमा ढोग्दै हस्ताक्षर गर्दै गरे। बहुप्रतिक्षित संविधान घोषणाको घडीमा उनले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान आज मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु।’
संविधानसभा ६ सय एक सदस्यीय भए पनि जारी गर्ने बेला पाँच सय ३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए। नयाँ संविधानले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका मूल राजनीतिक उपलब्धि भनिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषय संस्थागत गरेको छ।
संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा माले, नेमकिपा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए। यी दलहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा संविधानसभामा सहभागी भएका थिए।
तर, संविधान जारी गर्ने बेला मधेस केन्द्रित दलले बहिष्कार गरे। उनीहरूले तराईका जिल्लामा ‘ब्ल्याक आउट’ गरे। संविधानमा आफ्ना माग र एजेन्डा सम्बोधन नभएको भन्दै अहिलेसम्म उनीहरूले अपनत्व लिन सकेका छैनन्। अझै पनि उनीहरूको विमति जारी छ।
संविधान जारी हुने बेला देशको राजनीतिक अवस्था विषम अवस्थामा भए पनि त्यसपछि बनेको सरकारमा मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी हुँदै गए। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकार विस्थापित गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो। ओली सरकार बन्नुअघि नै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो।
ओलीको सरकार पनि नौ महिनामै विस्थापित भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गर्यो। प्रचण्डपछि लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ग-यो। संविधानमा उल्लिखित तीन तह स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्यायो। सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने।
नयाँ संविधानको घोषणासँगै गत नौ वर्षमा १२ पटक संशोधन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो। संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भएको थियो। व्यवस्थापिका संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। साना दलहरूको विरोधका बीच ‘थ्रेसहोल्ड’सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित भएको हो।
जसअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट अनिवार्य रूपमा जित्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। साना दलका कारण सरकार अस्थिर हुने निष्कर्ष निकालेर ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै दलले समानुपातिकतर्फ खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्यायो, तर प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नहुने बनाइयो। सोहीअनुसार ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए।
संसदमा राप्रपा, नेमकिपा, नयाँ शक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूले ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेपछि ती पार्टीबाट जितेका सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि भने दुईवटा दल विभाजन भएर दुईवटा नयाँ दल गठन भएका छन्। अध्यादेशले ‘थ्रेसहोल्ड’ बारे केही उल्लेख नगरेकाले पनि एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका छन्। दुवै दलले निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। न्युज कारखाना
