नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकबीच सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरका दुई अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ-सचिव  मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद-जार्वासले बिहीवार हस्ताक्षर गरे।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ-सचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुन:निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए।

उनले नतिजा सूचकमा आधारित यो नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट नेपालको दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नका लागि  महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वसा व्यक्त गरे। यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सवल मानव पूँजी विकास गर्नका लागि उत्प्रेरकको काम गर्ने उल्लेख गरे।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराईएको थप सहायताले विपन्न वर्ग तर्फ लक्षित छात्रवृत्ति, विज्ञान  छात्रवृत्ति तथा छुटेको सिकाई आपुरण कार्यक्रमको माध्यमबाट विद्यालयको पढाई बीचमै छोड्ने विद्यार्थीको संख्या घटाउन र गुमेको सिकाईका अवसर पुनप्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने छ।

सहायताले विद्यालय क्षेत्रसम्बन्धी आगामी कार्यक्रमका लागि मूल्याङ्कन तथा सूचना प्रणाली निर्माण गर्न र  सरकारका प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रममा अपुग हुने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ।

यसै गरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराईएको थप सहायताले स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भईरहेको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रममा नै सहयोग गर्ने छ। यसले सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नता आदि क्षेत्रमा सुधार गर्न सघाउनेछ।

उक्त कार्यक्रममा  माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद-जार्वोसले यस सहकार्यहरूले नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्थानशील बनाई नेपालको हरित, पुनरूउत्थानशील विकास कार्यमा योगदान गर्ने र यसको परिणामस्वरुप मानव पूँजीको विकासलाई गति दिन सकिने उल्लेख गरे।

साथै उनले सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूका लागि सिकाईका नतिजाका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न यस सहायताले सहयोग गर्नेछ भन्नेमा आशावादी रहेको बताए।