अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिएपछि त्यसबारे फेरि एक पटक चर्चा चुलिएको छ।
नेताहरूदेखि विज्ञहरूले एमसीसीको उत्तरलाई फरकफरक ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका दलका नेताहरूबीच पनि एमसीसीको जबाफबारे मत बाझिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले "एमसीसीको जबाफपछि सार्वजनिक वृत्तमा देखिएका आशङ्काहरू मेटिएकाले" पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले "एमसीसीले सम्झौता संशोधन नगर्ने" भनेको बताउँदै "बिनासंशोधन" सम्झौता पारित नहुने बताए।
अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी भएको बताइन्छ।
